विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार परियोजनामा अनुदानभन्दा ऋण बढी

नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लगानी सम्झौता भएको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधार र आधुनिकीकरणका लागि ऋण र अनुदान लिन लागिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड  डलर (चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने भएका छन् । 

नेपाललाई रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत् एक करोड डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुने बताइएको छ । ती सबै कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले खर्च गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको ४०० केभी सबस्टेसनमा भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गरिँदै छ ।