आफु चुक्ने, दोष न्यायाधीशको टाउकोमा थोपर्ने ?

-वशिष्ठ शर्मा

सरकारी कामकाजको भाषामा ‘जनयुद्ध’शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई दिएको हालैको आदेशप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । शर्माले सर्वोच्चले प्रतिबन्ध लगाए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द नमर्ने दाबी गरेका छन् । 

नेता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकूल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु । तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकांक्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन, वेभ बनेर फेरि आउने छौँ ।’

माओवादीका नेता शर्मा मात्र होइन अन्य नेता कार्यकर्ताले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई पनि यसअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि माओवादीका नेता कार्यकर्ता यसरी नै आक्रोशित भएका थिए । अहिले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए पनि २०७२ को संविधान बनाउने बेला भने माओवादी ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न चुकेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न लामै बहस भएको थियो ।

तर, काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविच भएको बृहद शान्ति सम्झौतामा पनि जनयुद्ध शब्द छैन । संविधान सभाको संवैधानिक समितिमा पनि सहमति नजुटेपछि शसस्त्र विद्रोह भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । संवैधनिक समितिले १० पुस २०६६ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । संविधान बन्ने बेला तत्कालिन माओवादीसहितका प्रमुख दलको सहमतिअनुरुप नै अन्ततः संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनयुद्ध’को साटो ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ मात्र राखियो । 

त्यतिमात्र नभै, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७४ को निर्वाचनअघि भएको चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता गरेपछि पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दबारे विवाद उत्पन्न भयो । दुई दल मिलेर बनेको नेकपाले झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदा पनि ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा हुन सकेको थिएन । प्रस्तावनामा होइन, संविधानको धारा ४२ (५) मा ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ,’ भन्ने वाक्यांश छ । 

उक्त धारामा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिजस्ता शब्द उल्लेख भए पनि जनयुद्ध शब्द देखिँदैन । यसरी इतिहासमा माओवादीको नेतृत्व आफैं चुकेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकार र मधेश सरकारले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेपछि द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण सर्वोच्च पुगेका हुन् । संघीय सरकारको विनियोजन ऐन, २०८१, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट) को बुँदा नम्बर २ को दोस्रो हरफमा ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो । यस्तै, मधेस प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आव २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्य) को बुँदा नम्बर २ को तेस्रो हरफमा पनि ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द परेको छ । 

द्वन्द्वपीडित आरणको उक्त रिटमा माग अनुरुप सर्वोच्चले सरकारी कामकाजको भाषामा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँलको संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश भएको थियो । जनयुद्ध दिवश खारेज गर्ने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले पनि बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानको व्यवस्था र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर बिदा खारेज गरिदिएका थिए । 

जनयुद्ध दिवश खारेजीको फैसलामा पनि बृहत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने प्रयोग भएको स्मरण गराइएको छ । अहिले आएर संवैधानिक इजलासलेसरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भन्दै जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण माओवादी अस्वाभाविक रुपमा आक्रामक देखिएको छ । इतिहास निर्माणका बेला आफु चुक्ने, दोष न्यायाधीशको टाउकोमा हाल्ने ? संविधान र कानुनले नचिनेको जटील शब्दलाई सर्वोच्चले चिनोस् पनि कसरी ?