एउटै चिह्न लिएर जो चुनाव लड्न खोज्दै छन्
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘समाजवादी केन्द्र’ गठनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भनेपछि पाँचदलीय गठबन्धनभित्र नेपाली काँग्रेसको एकछत्र रोक्न अरु चार दलबीच छुट्टै उपगठबन्धन बन्ने सम्भावना अन्त्य भएको चर्चाले अघिल्लो साता राजनीतिक वृत्त मज्जैसँग गर्मायो । स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेसबाट धोका पाएको गुनासो गरिरहेका चार दल, वामदेव गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र जसपाबाट फुटेका बाबुराम भट्टराईसहित गठबन्धनका एक शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिले आगामी निर्वाचनपछिको सम्भावित शक्ति सन्तुलनबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।
समाजवादी केन्द्र गठन नभए पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच उपगठवन्धन हुने र शक्ति केन्द्रिकरण गरी सिट भागबण्डामा कांग्रेसलाई हावी हुन नदिने रणनीतिका साथ अलग्गै मोर्चा निर्माणको गृहकार्य भने अहिले पनि नरोकिएको र चुनावको मिति घोषणासँगै त्यस्तो प्रयास थप घनिभूतरूपमा अगाडि बढिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन् । त्यसो त प्रचण्डले समेत छुट्टै पार्टीका रूपमा समाजवादी केन्द्र नबने पनि गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको सम्भावना भने बाँकी नै रहेको बताउनु भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि पाँचदलीय गठबन्धनभित्र अर्को मोर्चा बन्ने सम्भावनाको संकेत गर्नुभएको छ । गत बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले वाम–समाजवादी गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानेबारे छलफल भैरहेको बताउनु भएको हो । काँग्रेसलाई ‘साइज’मा राख्न यस्तो गठबन्धनको आवश्यकता रहेको माधवको भनाइ थियो ।
यता, मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मिलेर चुनाव लड्ने लिखित सहमति गरिसकेका छन् । यो सन्दर्भमा प्रचण्ड र माधवको पछिल्ला अभिव्यक्तिको प्रष्ट संकेत हो – गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन बन्दैछ । तर, त्यसले ठोस आकार भने अहिलेसम्म ग्रहण गरिसकेको छैन ।
खासगरी सिट भागबण्डामा गठबन्धन दलबीच ठूलै रस्साकस्सी हुने र अन्ततः स्थानीय चुनावमा जस्तै आंशिकमात्रै तालमेल हुने एकथरीको बुझाइ छ । प्रत्यक्षतर्फको १६५ मा काँग्रेस एक्लैले ९० सिट दावी गरिरहेको अवस्थामा बाँकी चार दलले ७५ सिट आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस बाहेकका पार्टीहरूलाई गठबन्धन हुनु र नहुनुले परिणाममा धेरै फरक पार्ने देखिंदैन । गठबन्धन गर्ने तर सबै आफैँ राख्ने रणनीतिलाई व्यवस्थित हिसाबले काउन्टर दिन ‘वाम–समाजवादी’ मोर्चा अपरिहार्य बनेर आएको माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले गठबन्धनका नाममा एकलौटी गरेको तीतो अनुभव रहेकाले आगामी चुनावमा पाँचै दलबीचको तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेर विकल्पका रूपमा चार पार्टीको सहकार्य ‘ओपन’ राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने अवस्थामा साझा चिह्न लिएर जानेबारे पार्टीहरू बीच छलफल भैरहेको माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताले बताए । यता निर्वाचन आयोगले साउन मसान्तको भाका राखेर दल दर्ता गर्न थालेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै दुई वा सोभन्दा बढी राजनीतिक दलले एकल चिह्नमा निर्वाचन लड्ने कुराको प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यो अभ्यास नेपालमा धेरै प्रचलित भने होइन । ऐन तथा कानुनले साझा चिह्नमा चुनाव लड्ने सुविधा दिए पनि थुप्रै व्यवहारिक जटिलता रहेकाले गठबन्धन गरेर पनि दलहरूले आ–आफ्नै चिह्नमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गरेको निर्वाचन आयोगको अनुभव छ ।
आयोगका अनुसार साझा चिह्न लिएर जान कानुनले दुई वटा विकल्प दिएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी दलध्ये कुनै एकको मौजुदा चिह्न लिने या नयाँ चिह्न लिएर जाने । एकल चिह्नमा चुनाव लड्दा उम्मेदवारी मनोनयनकै बखत सम्बन्धित दलको नामसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
ऐनको दफा ४९ मा दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा (१) मा दफा ४८ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन् भनिएको छ । सोही उपदफामा संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्योसमेत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै दलको पुरानै चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा ती दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसद त्यही संसदीय दलको सदस्यका रूपमा रहनेछन् । तर, नयाँ चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको नयाँ संसदीय दल गठन हुन्छ । त्यस्तो दलको नाम सोही दलले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
मानौँ, अहिले चर्चामा रहेका चार दलमध्येको कुनै एक साझा चिह्न लिएर चुनावमा गए र माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने उसैको नाममा संसदीय दल गठन हुन्छ । नयाँ चिह्न लिएर जाँदा सबैको साझा एउटा मात्र संसदीय दल रहन्छ । विचार, राजनीतिले भन्दा अंकगणितले महŒव पाउने नेपाली राजनीतिमा आ–आफ्नै दल गठन गरेर आफैँलाई निर्णायक बनाउने प्रवृत्तिका कारण यो अभ्यासले प्राथमिकता पाउन नसकिरहेका बेला वाम–समाजवादीका नाममा चार दलले एकल चिह्नमा चुनाव लडे त्यो अपवाद हुनेछ ।
तर, साना दलहरूले भने ठूला पार्टीको चिह्नमा चुनाव लडेको ताजा दृष्टान्त छ । स्थानीय चुनावमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र परिवार दलले एमालेको सूर्य चिह्न लिएका थिए भने ०७४ सालको संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नाममा हृदयेश त्रिपाठीहरूले पनि सूर्यबाटै जितेका हुन् । अहिले छुट्टै दल दर्ता गराएका त्रिपाठीलाई एमालेले कारवाही नगरेका कारण उनको सांसद पद कायमै छ ।
यसपटक पनि केही साना पार्टीहरू एकल चिह्न लिने तयारीमा रहेको बताइन्छ । जानकार स्रोतका अनुसार रमेश खरेल नेतृत्वको सुशासन पार्टी, स्वागत नेपालको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, पुण्य प्रसाईंको सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल आमा पार्टी एउटै चिह्न लिएर चुनावमा जाने गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने तयारीमा छन् ।
टिप्पणीहरू