श्रीमानहरुले मेरिटमा नहेर्दा सैयौँको बिचल्ली,बार काउन्सिल बन्यो बाधक

दिनहुँ कलेज गएर पठनपाठनमा सहभागी हुन नसक्नेहरुलाई लक्षित गर्दै ‘ओपन युनिभर्सिटी’ सन्चालन गर्ने विश्वभर नै अभ्यास छ । नेपालमा पनि नोकरी गरेर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका दूरदराजका विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि भन्दै खुल्ला विश्वविद्यालय सन्चालनमा छ । नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्दै सबैलाई पठनपाठनको पहुँचमा पुर्याउने उध्देश्यका साथ ल्याइएको यो अवधारणाले थुप्रै विद्यार्थी लाभान्वित पनि भएका छन् ।

तर,नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) को एउटा निर्णयले भने खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढेर कानुन क्षेत्रतिर लाग्ने अभिलाषा बोकेका सयौँ विध्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ । शैक्षिक मापदण्ड नपुगेको भन्दै काउन्सिलले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकाहरुलाई अधिवक्ता तहको परीक्षा (लाइसेन्स) मा सहभागी नगराउने निर्णय गरेपछि करिब पाँच सय विद्यार्थीको ‘करिअर’ डामाडोल भएको हो ।

काउन्सिलले २०७७ साल चैत १ गते नियमावली संशोधन गरेर नयाँ नियम ल्याएपछि खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढेकाहरुको अधिवक्ता बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भमै अवरुध्द हुने भएको छ । त्यसको दुई वर्षअघि ०७५ मै भर्ना भएर पढाइ थालेका सयौँ विद्यार्थीलाई अप्ठेरो पार्ने उक्त निर्णयविरुध्दअदालतमा मुद्दा पनि पर्यो । पीडित विद्यार्थीका तर्फबाट परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले गत साउन १९ गते तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बार काउन्सिलका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । तर,हिजो न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र जगदिश घिमिरेको संयुक्त इजलासले पुरानो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो ।

‘हामी भर्ना भएको ०७५ सालमै हो । अब ०७७ मा आएको नियमलाई देखाएर अहिले परीक्षाको बेलामा मापदण्ड नपुग्ने भन्न मिल्छ ?’,एक विद्यार्थीको प्रश्न छ,’चार वटा ब्याच भर्ना हुँदासम्म काउन्सिल के हेरे बसेको थियो ? उतिबेलै यो कुरा बह्नेको भए को भर्ना हुन्थ्यो होला ?’

यसअघि विद्यार्थीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले एकसाता नबित्दै त्यसविपरित अर्को निर्णय गरेपछि परीक्षा दिन पाउने आशमा बसेका विद्यार्थीहरु थप अन्योलमा परेका छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐनको दफा ८ मा कानुन व्यवसायी परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोमा सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय (झ) मा स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानुन व्यवसायीको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही उध्देश्यका लागि ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतको स्वीकृतिबाट काउन्सिलले नियमावली बनाएर २०७७ चैत १ गतेदेखि लागू गरेपछि २०७५ देखि भर्ना भएर खुल्ला विश्वविद्यालय पढिरहेका सयौँ विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षाका लागि अयोग्य ठहरिएका हुन्  ।

अदालतले समेत त्यसैमा टेकेर सयौँ विद्यार्थीको भविष्यप्रति अनदेखा गरेको भन्दै पीडित विद्यार्थी, विश्वविद्यालय,अभिभावक, सरोकारवाला लगायतको चर्को असन्तुष्टी आइरहेको छ । ‘हामी भर्ना भएको ०७५ सालमै हो । अब ०७७ मा आएको नियमलाई देखाएर अहिले परीक्षाको बेलामा मापदण्ड नपुग्ने भन्न मिल्छ ?’,एक विद्यार्थीको प्रश्न छ,’चार वटा ब्याच भर्ना हुँदासम्म काउन्सिल के हेरे बसेको थियो ? उतिबेलै यो कुरा भनेको भए को भर्ना हुन्थ्यो होला ?’

कानुनका माफियाहरुको चंगुलमा परेर काउन्सिलले सयौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको र अदालतले पनि विषयको गहिराइमा पुगेर बोल्न नसकेको ती विद्यार्थीको आरोप छ । विभिन्न बाध्यतामा परेर घरबाटै दु:ख गरी पढ्ने विद्यार्थीहरुप्रति अझै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा कानुन पढाउने केही कलेज र त्यहाँका प्राध्यापकको स्वार्थको मतियार बनेर काउन्सिलले हचुवामा निर्णय गरेको उनले दावी गरे ।

विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी काउन्सिलले नियमावली संशोधन गर्न सक्ने भनेपनि जानकारी दिनुबाहेक ठोस छलफल नै नगरेको खुल्ला विश्वविद्यालयको भनाइ छ । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रोफेसर डक्टर सिलु मानन्धर बज्राचार्यले काउन्सिलको निर्णय र अदालतको आदेशले पाँच सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पुगेको बताउँदै जिम्मेवार भइदिन आग्रह गरिन् ।

काउन्सिलले तोकेको मापदण्डअनुसार नै पाठ्यक्रम र अन्य संरचना तयार गरेकाले अन्यथा कुनैपनि निर्णय मान्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले भनेअनुसार नै करिकुलममा सुधार गरिसकेका थियौँ । अन्य कुराहरु पनि नेपाल ल क्याम्पसको भन्दा कुनै फरक छैन तर अहिले आएर लाइसेन्स परीक्षा दिनबाट रोक्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन’,उनले भनिन् ।

नयाँ नियमावली आएपछि भर्ना लिन छोडेको बताउँदै उनले भर्ना भैसकेका विद्यार्थीको हकमा भने परीक्षामा सहभागी गराउनुको अर्को विकल्प नभएको उपकुलपति सिलुको भनाइ छ ।

‘हामी पनि स्वायत्त संस्था नै हौँ । टियु जस्तै मान्यताप्राप्त संस्था हो । खुल्ला विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट रेगुलर कलेज आएर पढ्न नसक्नेहरुका लागि हो’,उनले भनिन् ‘अझ हामीले त त्यसअनुसार खुला प्रोग्राम चलाएकै छैनौँ । मात्रै घर-घरबाट अनलाइनमा पढाएको हो । त्यसैले मापदण्ड पुगेन भन्ने कुरा नै गलत छ ।’

यता,काउन्सिल भने परीक्षाको तयारीमा छ । साविक ४०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम बमोजिम भदौ २३ गतेदेखि २६ गतेसम्म परीक्षा सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको काउन्सिलले असार १२ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर ‘परिषद ऐन २०५० को दफा १७ (१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले मात्र परीक्षाको आवेदन फारम भर्न सक्ने भनेको छ ।

तर, सो दफामा भने कानुन विषयमा स्नातक गरेको व्यक्ति परीक्षाका लागि योग्य हुने प्रष्ट लेखिएको छ । दफा १७ को उपदफा (१) को (घ) मा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको’ व्यक्ति अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिने उल्लेख छ ।

सयौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो विषय कसरी हल हुन्छ भन्ने प्रश्नमा काउन्सिलकी सचिव मोना सिंहले अदालतको निर्णय अनुसार नै हुने प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

‘अहिले त्यस्तो कुनै थप निर्णय भएको छैन,अदालतको आदेश थाहा पाउनुभएकै होला’, जनआस्थासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भनिन् ।