बढीमा अब ७ वटा पार्टीको बिक्ला बोली

मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूको हैसियत के होला ? चुनावी परिणामले सत्ता राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? चुनावपछि दलहरूले प्राप्त गर्ने हैसियतका आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीसहित दुवै तहका सरकारको नेतृत्वसमेत टुंगो लाग्ने भएकाले आम तहमासमेत चासो र चर्चा व्यापक छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत विश्लेषण गर्दा अहिलेका प्रमुख पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा नै राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा आउने पूर्वानुमान गरिएको छ । खसेको कूल मतको करिब ९० प्रतिशत यिनै दलले पाउने स्थानीय तहको भोट ट्रेण्डले देखाएको छ । स्थानीय चुनावमा १ करोड २३ लाख मत खसेको थियो । जसमध्ये वडाध्यक्षतर्फ कांग्रेसले ३९ लाख, एमालेले ३८ लाख र माओवादी केन्द्रले १५ लाख हाराहारी ल्याएका थिए ।

स्थानीय चुनावको करिब सात महिनापछि हुन लागेको आम चुनावमा तात्विकरूपमा मतदाताको मनोविज्ञानमा फेरबदल आउने सम्भावना कम रहेको अनुमानका साथ विश्लेषकहरूले बढीमा सात वटा राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने विश्लेषण गरेका छन् । राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्छ भने समानुपातिकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत भोट ल्याउनै पर्ने हुन्छ । स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेले समानुपातिकमा समान ४० लाख भोट पाउने देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रले १५ देखि १८ लाखको हाराहारीमा ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने देखिन्छ । यसपटक राप्रपाले समेत राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । अहिले चर्चामा रहेको रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत पहिलो पटक जनतामा परीक्षण हुन लागेका अन्य दलहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने आम जिज्ञासा पनि छ । नेपालमा दल र तिनका नेताप्रति जतिसुकै असन्तुष्टी भएपनि निर्वाचनमा तिनै पार्टी रोज्ने मतदाताको संख्या ठूलो छ । साथै, स्वतन्त्र भनिएकाहरूले पनि भीड जम्मा गर्नेबाहेक अर्को विश्वासिलो आधार दिन सकेका छैनन् ।

त्यसकारण अहिले नै उनीहरू ठूला पार्टीको विकल्पका रूपमा अगाडि आउने अवस्था नरहेकाले समानुपातिकमा उनीहरूलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन कठिन पर्न सक्छ । तथापि, प्रत्यक्षतर्फ केही उम्मेदवारले चुनाव जित्नसक्ने प्रक्षेपण भने गरिएको छ । स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आएर साझा चिह्नमा चुनावमा जाँदा ३ प्रतिशत मत ल्याउने सम्भावनालाई पुरै नकार्न भने नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसपटक राष्ट्रिय राजनीतिका दुई चर्चित पात्र डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमका लागि चुनाव जित्न महाभारत पर्ने देखिँदै छ ।

बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेवको नेकपा एकता अभियान दुबैको संगठन र जनाधार बलियो छैन । त्यसैले गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने तयारीमा रहेका दुवै नेतालाई आफैँ चुनिएर आउन कठिन देखिन्छ । बाबुरामले माओवादीको चुनाव चिह्नमा लड्ने निर्णय गरिसकेकाले अब समानुपातिक भोटको हिसाब गर्नै परेन । पाँच दलीय गठबन्धनमा प्युठान र बाजुराको दुई सिट दावी गर्नुभएका वामदेवका लागि समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनु सगरमाथा चढ्नुभन्दा बढी चुनौती छ ।

प्रत्यक्षतर्फको परिणाम भने पाँचदलीय गठबन्धनमा सिट भागबण्डा कसरी टुंगिन्छ र एमाले कुन रूपमा मैदानमा उत्रन्छ त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले १६५ क्षेत्रमै तालमेल गरेको अवस्थामा एमालेले ७४ मा कांग्रेसको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने पक्का छ । त्यस्तो स्थितिमा एमाले ८० बाट स्वाट्टै २५ सिटमा झर्ने प्रक्षेपण धेरैले गरिसकेका छन् । दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा भने कांग्रेस र एमाले हाराहारीको शक्ति हुने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय चुनावमा जस्तै सत्ता गठबन्धनले आंशिक तालमेल गरे भने परिणामबारे अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

भोलिको सत्ता दाउपेचले आज पाँचदलीय गठबन्धनमा सिट भागबण्डा कठिन हुने देखिन्छ । एक सय सिट दावी गरिरहेको कांग्रेस ९० मा सहमत हुने बताइएको छ । १६५ मा उम्मेदवारी दिएर २३ सिट जित्नुभन्दा ९० मा उम्मेदवार उठाएर ७० सिट जित्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने भएकाले कांग्रेस सहमतिमा आउने गठबन्धनका अन्य दलहरूको बुझाइ हो । अघिल्लो चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेले पनि १०० सिट लिएर त्यसैबाट राजेन्द्र लिङ्देन, हृदयेश त्रिपाठी, बृजेश गुप्ताहरूलाई समेटेको थियो । ९० कै हाराहारीमा उम्मेदवारी दिएको उसले ८० सिट जित्यो । यदि, पाँच दलबीच गठबन्धन भएन भने एमाले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ६० र समानुपातिकमा ४० गरी १०० को शक्ति बन्ने आकलन गरिएको छ ।

गठबन्धन हुँदा भने ऊ सर्लक्कै घटेर १५ र ४० गरी ६० मा पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेस गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४० गरी १२० सिटसहित पहिलो दल बन्न सक्छ । गठबन्धन नहुँदा वा आंशिक मात्र हुँदा ९० देखि १०० को हाराहारीमा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । माओवादीले कूल ५० सिटमा उम्मेदवारी दियो र ३० जित्यो भने पनि समानुपातिकतर्फ बढीमा १५ जित्ने मात्रै जित्ने देखिएकाले दोस्रो पार्टी हुने सम्भावना निकै कम छ ।

गठबन्धन नहुँदा प्रत्यक्षमा सिट घटे पनि समानुपातिकमा बढ्ने माओवादी नेताहरूको दाबी छ । १६५ वटै क्षेत्रमा उठाएर जाँदा कम्तीमा चारदेखि ६ लाख समानुपातिक भोट सुधार हुने एक नेताले दाबी गरे । ०७४ को चुनावमा जम्मा ५९ क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएकाले समानुपातिक भोटका लागि प्रचारप्रसार नपुग्दा मत कम आएको उसको भनाइ छ । स्थानीय तहको चुनावमा पनि देशैभर वडामा आफ्ना उम्मेदवार नहुँदा मत घटेको देखिए पनि शक्ति कमजोर नभएको माओवादी र समाजवादीका नेताहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।

गठबन्धन हुँदा पनि तेस्रो शक्ति बन्ने माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाँदा भने सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । त्यसैले माओवादीको साथ लिएर मात्रै सरकारमा पुग्न सकिने विश्वास कांग्रेस र एमाले दुबैतिर छ । तर, माओवादीले अहिले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । तर, चुनावलगत्तै वामपन्थीहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने त्रासमा रहेका कांग्रेस नेताहरू माओवादीलाई साइजमा राख्न चाहन्छन् । जसपा वा लोसपामध्ये कुनै एक दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने ‘कम्फरटेबल’ गणितमा कांग्रेसलाई राख्ने गरी सिट भागबण्डामा अडान नछोड्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ ।

यता, वाम गठबन्धनको सम्भावना भने अन्त्य भइसकेको केही नेताले बताए । वाम गठबन्धनको निम्ति जोडबल गरिरहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रुखो जवाफ दिएपछि अब सबै सम्भावना अन्त्य भएको हो । एमालेबाट डल्लु वार्तामा जाने केही नेताले गठबन्धन गर्ने खनालको सन्देश अध्यक्ष ओलीलाई सुनाएका थिए । तर, ओलीले ३ प्रतिशत मत भएको पार्टीलाई ३४ प्रतिशत भोट भएको पार्टीको नेता बनाउन नसकिने भनेपछि परिस्थिति बिग्रिएको बताइन्छ । एक–डेढ सय मतले पनि हारजित हुने अवस्थामा ३ प्रतिशत शक्तिले पार्ने प्रभाव के हुन्छ झलनाथ मनाउन डल्लु धाउने एमाले नेताहरूले बालकोटलाई सुनाए कि सुनाएनन् उनैलाई थाहा होला ।