नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिका दुई विकल्प,राजीनामा दिलाएर राजनीतिमा तान्ने कोशिश शुरु

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानको पालक र संरक्षकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य यहि हो ।संवैधानिक भएकाले कार्यकारीले गरेका निर्णयमा प्रत्यक्ष-परोक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । अर्थात संविधानमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका बाहेक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिले पाउँदैन । कतिपय विषयमा भने सरोकारवालासंग राय-परामर्श गरेर आफ्नो चासो व्यक्त गर्नेसम्मको अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ ।

तर,वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकामा भन्दा पनि कुनै दल विशेषको स्वार्थमा काम गर्ने गरेको आरोप अहिलेको सत्ता गठबन्धनले शुरुदेखि नै लगाउँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस रातारात जारी गर्ने राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारले पठाएका कतिपय सिफारिस र विधेयकमा हप्तौँ दिन रोकेर राखेको आरोप पनि छ । राष्ट्रपतिले दुई भिन्न सरकारलाई दुई भिन्न दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो त सुनिएकै हो । केपी ओलीलाई विस्थापित गरी गत वर्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको व्यवहारलाई अस्वाभाविक थियो भन्नेहरु पनि छन् ।

कार्यकालको प्रारम्भबाटै विवादमा पर्दै आउनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय संविधानअनुसार नै नागरिक विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँदा पनि ‘वाहवाही’ कमाउन सक्नुभएन । कारण हो,विगतमा उहाँले गरेका निर्णय । नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने उहाँको निर्णयमाथि संविधानत: प्रश्न नउठे पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भन्नेहरु धेरै छन् । परिणामत: राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरुले “देखाइ दिने” शैलीमा जस्ताको तस्तै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराइसकेका छन् । राष्ट्रियसभामा पनि गठबन्धनकै बर्चस्व रहेकाले त्यहाँबाट पनि विधेयक सजिलै पारित हुने अवस्था छ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर पुन: विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाउनुहुनेछ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिसामु लालमोहर लगाउनुको विकल्प हुँदैन ।

“राष्ट्रवादको नारा उराल्न सके चुनावमा फाइदा हुने भएकाले एमालेले ‘राष्ट्रपति कार्ड’ खेल्न सक्ने बलियो सम्भावना भने देखिन्छ ।”

संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भनिएको छ ।

तर,धारा ११३ को उपधारा ४ ले भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा दिएको छ । यहि व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेपछि कतै सिंहदरबार र शीतल निवासबीच शक्ति संघर्ष टकराउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिसामु स्वाभाविक दुई विकल्प छन् । विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरल बाटो हिंड्नु पहिलो र उत्तम विकल्प हो । तर,आफैँले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक त्यहि रुपमा पुन: प्रमाणीकरण गर्न नैतिक रुपले अप्ठेरो पर्ने भएकाले पद छोड्ने एकदम झिनो विकल्प पनि उहाँसंग छ ।

यहि अप्ठेरोका कारण राष्ट्रपति भण्डारी यतिबेला गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ । संविधानविद,संसदीय राजनीति र कानुनका जानकारहरुसँग राय-परामर्श लिइरहनु भएको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो सन्देशलाई बेवास्ता गरेर जस्ताको तस्तै विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रपतिले अपमान महसुस गर्नुभएको छ । ‘विधेयकलाई लालमोहर लगाउनैपर्ने अवस्था आएमा कुनै कठोर कदम चाल्न पनि सक्ने उहाँको मनस्थिति देखिन्छ’,उक्त स्रोतले भन्यो ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अनौपचारिक कुराकानी हुँदा ‘दुवै सदनबाट पास गरेर बुझाएपछि १५ दिनभित्र नाकको चालले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने नेताहरुको टिप्पणी कसैले जस्ताको तस्तै सुनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अपमान महसुस गरेको स्रोत सुनाउँछ । त्यसपछि नै उहाँले अनेक विकल्पबारे निकटस्थहरुसँग कुराकानी गर्न थाल्नुभएको हो ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमप्रति आमरुपमा सहानुभूति देखिएकाले यतिबेलै राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउनु स्वयं भण्डारीका लागि पनि उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ उहाँनिकट एमाले नेताहरु घनिभूत संवादमा छन् ।

यता,राष्ट्रपति हुनुपूर्व उहाँ उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेका नेताहरुले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा विकल्प रोज्न सुझाएको बताइन्छ । यसो गर्दा राष्ट्रवादको मूल्यमा पदको बलिदान गरेको भनेर नाम रहन्छ । बताइएअनुसार आफ्नो कदमको सम्मानका खातिर भए पनि सरकारले केही न केही संशोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिको थियो । एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेका धारणामा पनि भित्री आशय त्यहि झल्किन्थ्यो । स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा त्यस्तो संकेत गर्नुभएको उहाँलाई भेटेकाहरु बताउँछन् ।

अर्को विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेका एकथरी नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर पार्टी राजनीतिमा तान्न खोजेका छन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमप्रति आमरुपमा सहानुभूति देखिएकाले यतिबेलै राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउनु स्वयं भण्डारीका लागि पनि उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ उहाँनिकट एमाले नेताहरु घनिभूत संवादमा छन् । साथै राष्ट्रवादको नारा बिक्ने राजनीतिक बजारमा नागरिकतामा अडान लिएको देखाएर पद छोड्दा चुनावमा एमालेका लागि राम्रो माहोल बन्ने भएकाले पनि यस प्रकारका छलफलहरु अघि बढेका हुन् भनिन्छ ।त्यसो त,चुनावको मुखमा माओवादीलाई फाइदा हुने गरी एमालेले राष्ट्रपतिको राजीनामा गराउने सम्भावना नभएको दावी गर्नेहरु पनि छन् । भण्डारीले राजीनामा दिँदा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन “पासाङ्ग” कार्यवाहक हुने र शक्ति माओवादीमा सर्ने भएकाले राजीनामाको कुनै सम्भावना नरहेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेकाले यसलाई रोक्न शीतल निवास र बालकोटले यत्रो जोखिम उठाउने कुराको कल्पना गर्न सकिंदैन भनिन्छ । तथापि, राष्ट्रवादको नारा उराल्न सके चुनावमा फाइदा हुने भएकाले एमालेले ‘राष्ट्रपति कार्ड’ खेल्न सक्ने मसिनो सम्भावना भने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास धाइरहने एक कानुन विज्ञले अनौठो सल्लाह दिएको सन्दर्भ पनि चर्चामा छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपूर्वका छलफलहरुमा तारन्तार शीतल निवासमा प्रवेश पाएका ती ‘विज्ञ’ हरु राष्ट्रपतिका पछिल्ला छलफलमा पनि सहभागी छन् । एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएकाले त्यतिबेला उनीहरुले त्यहि सल्लाह दिएका थिए । तर,अहिले उनीहरुले चाहेजस्तै निर्णय गराउन असम्भव छ । संविधानका धाराहरुको गलत व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न उक्साउने तिनै ‘विज्ञ’हरु अहिले शीतल निवासको सल्लाहकर्ता बनेको दावी स्रोतको छ।

‘संविधानअनुसार दोस्रो पटक आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण त गर्नैपर्छ । तर, नगरे के हुन्छ भनेर संविधानमा कतै पनि नलेखिएकाले राष्ट्रपतिले चाहे रोक्न मिल्छ’,शीतल निवासमा सल्लाह दिन गएका एक राजावादी कानुनविदले यस्तो तर्क गरेको चर्चा पनि बजारमा सुनिन्छ ।