वाक आउट ठीक, बाहिर पुगेर निहुँ झिक्

राजनीति के हो ? केका लागि र कसका लागि गर्ने राजनीति ? नेपालका मूर्धन्यदेखि कनिष्ठ राजनीतिक मान्छेसँग यो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । प्रश्न किन सोध्न जरुरी छ भने प्राकृतिक, जैविक, वातावरणीय हिसाबले नेपाली–नेपाली मात्रै होइनन् कि विश्वभरि रहेका हरेक मान्छे एकआपसमा समान हुन् । तर, यो जान्दाजान्दै पनि हाम्रो बीचमा यो विभेद, यो असमानता, यो शोषण किन कायम छ भनेर राजनीति गरिरहेका मानिसलाई सोध्नुपर्ने भएको छ । किनभने यी तिनै मान्छे हुन् जसले हामीलाई न्याय दिलाउँछौँ, समानता दिलाउँछौं, स्वतन्त्रता दिलाउँछौं र गरिमामय जीवन बाँच्ने व्यवस्था बनाउँछौँ भनेर कबुल गरेका छन् ।

तर, यसो भन्दै राजनीति गरेका र अझै अगाडि बढेर भन्दा एउटा क्रान्ति नै सम्पन्न गरेर सत्तामा पुगेका यी तमाम मानिसले आफूले बाचा गरेको कुरा पूरा गर्नु त परै जाओस् पूरा गर्ने दिशातर्फ फर्किने काम पनि गरेका छैनन् । के यी मानिसलाई यसरी जनतालाई धोका दिने छुट छ ? छैन भने किन यस्तो गरिरहेका छौ भनेर जवाफ माग्नुपर्छ । साधारण भाषामा के हो भने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैदेशिक, पर्यावरणीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिकलगायत जनता र राष्ट्रसँग जोडिएका अनेकौँ मुद्दा पहिचान गरी देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने र जनताको जीवनस्तरलाई माथि पु¥याउने कामको नेतृत्व गर्नु नै राजनीति हो ।

हामी सबैले लिने अक्सिजन एउटै हो, पिउने पानी एउटै हो, खाने अन्न उस्तै हो, बायोलोजी एउटै हो, हिँड्ने र बस्ने धर्ती एउटै छ तैपनि हामीकहाँ अन्यत्रजस्तै ठूलो विभेद छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । सुत्केरी हुन अस्पताल जान नसकेर ज्यान गुमाउने महिला कति छन् कति ! स्कुल जानुपर्ने बालबालिका बा आमासँग खोलामा गिट्टी कुट्न जाने पनि कति छन् कति । सडक बालक पनि कति छन् कति । होटलमा भाँडा माझेर, खलाँसी बनेर पेट पाल्ने काम गरेका पनि कति छन् छन् । रिक्सा चलाउने, भारी बोक्ने, घर बनाउने, अलकत्रा पकाउनेहरू पनि भरमार छन् । भारततिर जानेको संख्या कम छैन । बेरोजगार मानिस धेरै छन् । सामाजिक छुवाछुत उस्तै छ ।

जनताका यी सबैखाले समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गर्ने, यस्ता असमानता र विभेद हटाउन अगुवाइ गर्ने त राजनीतिक मान्छेले नै हो । यस्तै गर्न वा बनाउनको लागि नै राजनीति गर्ने हो । राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो भलाइ हेर्ने होइन, सामूहिक हित हेर्ने हो । तर, धेरैजसोले आममान्छेको भन्दा पनि आफ्नो भलाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका देखिन्छन् । खोइ, गरिबको जीवन उकास्ने योजना र कार्यक्रम ? खोइ उद्योग, कलकारखाना खोल्ने योजना ? खोइ सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षा ? खोइ स्वास्थ्य सुविधा ? जनता सधैँ दुःख, अभाव र पीडामा बाँच्नुपर्ने र राजनीतिक मान्छे ऐस–आरामको जिन्दगी बाँच्ने ? कतै केही नदेखिने भ्यु टावर बनाउने, खोलाको वारिपारि कतै पनि बाटै नभएको खोलामाथि पुल बनाउने कामले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दैन, जनताले रोजगारी पाउँदैनन् र जनताको कहर पनि नासिन्न ।

उद्योग कलकारखाना आफूले बनाउने त कुरै भएन तर लगभग ३२ वर्ष लगाएर पञ्चायतले बनाएका सबै संरचना अहिलेको नेतृत्वले कौडीको भाउमा बेचेर खाने काम ग¥यो । व्यापारी, उद्योगीले बनाएर चलाइरहेको दुई–चारवटा सिमेन्ट उद्योगबाहेक एउटा पनि अरु उद्योग देशमा छैन । तर, ठूला गफ यिनैले दिन्छन् । विकासको मापदण्ड व्यवस्थित शहरलाई मान्ने तथा गहुँ र धान छुट्याउन नसक्नेहरूले देशको आर्थिक नीति र बजेट बनाउने देशमा यो भन्दा राम्रो हुन सक्ने गुञ्जायस पनि रहन्न ।

भर्खरै हालसालै माओवादी केन्द्रले बाह्र–पन्ध्र जना कतिको के जाति कमिटी गठन गरेको छ । तर, त्यहाँ महिला मात्र एउटी छन् । एक जना मित्रले भन्दै थिए, कपाल काटेकी र कोट प्यान्ट लगाउने भएकाले झुक्किएर परेको रे, नत्र के हो, के हो !! दलित भन्दै हेपिएका विभिन्न थर भएका मान्छे त त्यस कमिटीमा छँदै छैनन् । उनीहरू देशमा या पार्टीमा नभएर नराखेको त पक्कै नहुनुपर्ने । नराखेरै नभएको होला । यति सानो समूह बनाउँदा त न्याय गर्न नसक्ने, बराबरी गर्न नसक्ने र कामको मूल्यांकन गरिदिएर आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न नदिने राजनीतिक मान्छेले अरु ठुल्ठूला कुरा झन् के गर्लान् त खै ?

केही समयपहिले एमाले अध्यक्षले महाकाली सन्धि गर्दा केही त्रुटि भएको कुरा सुनाउनुभयो तर त्यो कस्तो खालको र के त्रुटि हो भनेर खुलासा गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म । आफ्नो त्रुटि कबुल गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो, यसमा उहाँ धन्यवादका हकदार हुनुहुन्छ । तर, त्यो त्रुटिले एमाले पार्टीलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई र सिंगो राष्ट्रलाई पुग्न गएको क्षतिप्रति के भन्नुहुन्छ कुन्नि ? यति ठूलो घाटा पु¥याउने त्रुटि गरेबापत देश र जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टी कमिटीमा खुलस्त कुरा राखेर आत्मालोचना गरी माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन ?

नेतृत्वले गल्ती गर्दै जाने, त्यो गल्तीको बचाउ पार्टी पंक्तिले गरिदिनुपर्ने अनि कुनै दिन के सनक चढ्छ र ए त्यो बेला गल्ती भएको थियो है भनेर देश र जनतालाई जानकारी गराउने, अरुले ए हो र भनेर बस्नुपर्ने हो ? होइन नि ! अहिले फेरि नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा पनि एमाले अध्यक्षसहित केही र नेमकिपाका एक सदस्य गरी ४० जना संसदमा अनुपस्थित भएका कारण सरकारले उक्त विधेयक पास गराउन सफल भयो । यो विधेयक कस्तो हो, सही र गलत पक्ष के–के हुन् वा छन्, त्यसबारे छलफल र बहस गर्नु पर्दैन ?

जुँगाको रेखी नउम्रिएका नेता– कार्यकर्तालाई विरोध गर्न सडकमा उतारेर आफू सदन वाक आउट गर्नु सुहाउने कुरा होइन । माधव नेपालहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध पार्ने दलको नेताले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा अनुपस्थित भैदिएर दमकको पानी फोहोरा उद्घाटन गर्न गएर विधेयक पास हुने वातावरण निर्माण गरिदिन मिल्छ ? सदनभित्रै बसेर संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै वेल घेराउ किन नगरेको ? नाराबाजी र होहल्ला किन नगरेको ? संसद् अवरुद्ध किन नगरेको ? यस्तो नाकाम गर्न सुहाउने कुरा हो ? यदि वाकआउट ठीक थियोे भने बाहिर यसको विरोध किन ? यो त हिप्पोक्रेसी भयो नि !

हाम्रा राजनीतिक मान्छेको भाषाशैली पनि खासै लोकतान्त्रिक, सुसंस्कृत, मर्यादित र कर्णप्रिय देखिन्नन् । बोलीमा दम्भ, अहंकार र फाइँफुट्टी धेरै छ । यस्तो हुनु कदापि राम्रो होइन । केही समयपहिले, यस्तै बेलगाम बोलेको देखेरै हुनुपर्छ सायद, भारतको लोकसभाले आचारसंहिता बनाएको छ । आचारसंहिताभित्र पर्ने ती ती शब्द संसद्भित्र बोल्न, प्रयोग गर्न पाइँदैन । संसद्भित्र मात्रै होइन, सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि त्यस्ता शब्द कसैको विरुद्धमा प्रयोग गरेर बोल्न नपाइने बनाउनुपर्छ । कसैलाई बाँदर भनेका छन्, कसैलाई मुसो भनेका छन्, पागल भनेका छन्, चोर भनेका छन्, डाँका भनेका छन्, हत्यारा भनेका छन्, बलात्कारी भनेका छन् । र, सुन्नेले पनि मनोरञ्जन लिँदै ताली पिटेका छन् ।

खासमा त अपराधी प्रमाणित नहुञ्जेलसम्म निर्दोष भन्ने मान्यता नै छ । अर्को कुरा यी सबै कुरा भन्न वा गाली गर्नको लागि त अदालत, अस्पतालले ठहर गरेको हुनुपर्छ होइन र ? अरुको मानमर्दन गर्ने मनशाय राखेर यस्ता अपमानजनक शब्द बोल्न छाड्नुपर्छ सबैले । अरुलाई होच्याउने काम राम्रो होइन । सकेसम्म स्वअनुशासनको पालना गर्न सबैले सिक्नुपर्छ । स्वअनुशासनमा बस्नु, अरुको सम्मान र आदर गर्नु, मर्यादा पालना गर्नु हाम्रो साझा संस्कृति पनि हो । संसद् र स्पिकरले यस्तो विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अभद्र टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

एउटा भनाइ चल्तीमा छ गाउँघरतिर ‘सहे बुहारी, रहे ब्यापार ।’ घरमा सासूले दुःख दिइन् भन्दै माइत बसेर त भएन । ब्यापार रह्यो भने कुनै दिन नाफा दिइहाल्छ । धेरै मान्छे यस्तै सम्झेर बसिरहेका छन् । तर यस्तो तरिका लामो समयसम्म टिक्दैन । माइत जाने बाध्यात्मक अवस्था नबनाउनेतर्फ विचार–विवेक पु¥याउन सके राम्रै हुनेछ ।