भनिएजस्तो त यो देशमा के नै भयो र ?

शासकलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने र राज्यमा निंरकुशता अन्त्यको लागि शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने सिद्धान्त हो, शक्ति पृथकीकरण । संविधानवादको प्रमुख विशेषतासमेत रहेको यो सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । मूलतः लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका र न्यापालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्धले नै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै विधिको शासन कायम गरेको हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले विकास गरेको ‘मिलिभगत’ को राजनीतिले नियन्त्रण र सन्तुलनको नियम बिथोलिंदा बेला बखत संविधान र प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिएका प्रशस्तै उदाहरण देखिएको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सार्वभौम रहेका राज्यका अंगहरुलाई औपचारिकतामा सीमित गरिँदा राजनीतिक दलका स्वार्थ हावी भैरहेका छन् । परिणामतः विधायिका र न्यायपालिका कार्यकारीको लाचार छाँयामा परिणत हुँदा सत्ताले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था पैदा हुन्छ । संविधानमाथि भएको पटक–पटकको प्रहार, संवैधानिक अंगलाई प्रभावमा पार्न पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा जवर्जस्ती गरिएको संशोधन, महिनौँसम्म संसद चल्नै नदिने प्रवृत्ति र न्यायालयभित्रको अराजकता यसका सहउत्पादन हुन् ।

मुख्य दोषी दल र तिनका मुख्य नेताहरु नै हुन् । संविधान र प्रणाली रक्षार्थ एक ठाउँमा उभिन नसक्ने उनीहरु आफ्नो निहीत राजनीतिक स्वार्थका लागि भने जस्तोसुकै सहमति पनि गरिहाल्छन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा प्रमुख नियुक्त र बर्खास्त गर्न दलहरु एक ठाउँ उभिएका थिए । संविधानवादको सिद्धान्त कुल्चेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन पनि दलीय सहमति जुटेकै हो । न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि स–साना नियुक्तिहरुमा पनि दलहरुले भागबण्डाको सहमति गरेकै हुन्छन् । तर, यस्ता विध्वंसात्मक काममा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने पार्टीहरु नागरिकता विधेयकजस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको विषयमा भने एकमत हुन सक्दैनन् ।

नागरिकता विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे अलग–अलग धारणा हुनु अस्वभाविक होइन । तर, राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाएको सन्देशको पूर्ण बेवास्ता गरेर बहुमतको बलमा मिच्यार्इं गरिनु चैं सन्तुलन र नियन्त्रणको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरित हो । तथापि राजनीतिक दल र संसदले आफ्नो ‘मान राख्दिएन’ भनेर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरे फेरि अर्को असन्तुलन पैदा हुने खतरा छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, त्यहीं पठाउन अधिकार दिएको छ । तर, दोस्रो पटक पनि रोक्ने ठाउँ छैन । कथं उहाँले तेस्रो विकल्पको रुपमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यसै ‘होल्ड’ मा राख्नुभयो भने संविधान मिचेको ठहर्छ र देश फेरि अर्को संवैधानिक संकटमा पर्छ ।

त्यसो त, कानुनका धुरन्धर विद्वानहरुले समेत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक त्यसै थन्काएर राखेको दृष्टान्त दिएर अहिले पनि रोक्न मिल्ने तर्क गरेका छन् । तर, त्यतिबेला र अहिलेको संविधान नै फरक हो । ०४७ सालको संविधानले राजालाई गम्भीर संवैधानिक मुद्धामा अदालतबाट राय लिनसक्ने अधिकार दिएको थियो, जुन राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानले दिएको त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा अदालतले अर्थ विधेयकमा नागरिकतालाई नमुछ्नु भनेपछि त्यतिबेला लालमोहर नलागेको हो ।

यता, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि दलहरुले कोठे सहमति गरेको तथ्य आइसकेको छ । तथापि निर्वाचनको मुखमा जनतामा उत्पन्न प्रतिक्रियाले परिस्थिति प्रतिकूल हुने देखेर बाहिर अर्कै बोलेका उनीहरु विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । जननिर्वाचित संस्थाको कार्यकालका सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न किन खोजियो र के कारणले पछि हटियो ? सरकार, राजनीतिक पार्टी र संसदले यसको जवाफदेहिता लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट भनेको छ । तर, कार्यकाल गणना गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्ने कि पहिलो बैठकलाई भन्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा छन् । ०७४ सालमा मङ्सिर १० र २१ गते चुनाव भएको थियो । तर, समानुपातिकसहित सबैतिरको नतिजा सार्वजनिक गरी संयुक्त सदनको बैठक बस्न फागुन २१ पुग्यो । यसैलाई व्यवस्थित गर्न कानुनमा संशोधन खोजिएको हो भने विधेयक फिर्ता गर्नु आवश्यक थियो र !

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुन २१ सम्म रहने कुरा नै वैधानिक तर्क हो । तर, मंसिरमै निर्वाचन तोकिएकाले कानुनमा स्पष्ट पार्नु जरुरी थियो । त्यसअनुसार नै विधेयक ल्याइएको हो भने फिर्ता लिने कुरा किन आयो मलाई पनि थाहा छैन’, सत्तापक्षका एक सांसदले भने । संविधानले प्रष्टरुपमा उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने भनेकाले सिङ्गै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनु एक दिनअघिसम्म मात्रै रहने पनि उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक कानुनका एकथरी जानकारहरुले भने मङ्सिर ४ को निर्वाचनलाई नै संविधानविपरित भनेका छन् । ०७४ फागुन २० गते पहिलो बैठकमा सहभागी सांसदहरुको पदावधि असोजमा समाप्त हुँदा पाँच वर्षे कार्यकाल नपुग्ने भएकाले संविधानको बर्खिलाप हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘राष्ट्रियसभाको नजिरलाई मान्ने हो फागुन २० लाई कार्यकाल समाप्तिको मिति मानेर २१ मा मनोनयन गराउने गरी मिति तोकिनुपथ्र्यो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावको नजिर मान्दा मङ्सिर ४ सम्म कार्यकाल मानेर ५ गते नोमिनेशन हुनुपर्छ । असोज २३ मा नोमिनेशन दर्ता गर्ने कुरा कतैबाट पनि मिल्दैन ।’

संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सत्तापक्षको बहुमत भए पनि सदनमा प्रतिपक्षको आवाजले प्राथमिकता पाएको हुन्छ, पाउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीतिका कारण ‘प्रतिपक्षको सदन’ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतासमेत हराइरहेको छ । लेखा समिति सत्तापक्षले नछाड्नु त्यसैको गतिलो नमूना हो । केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा तत्कालीन नेकपा पूरै हावी हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सदनमा निरीह देखिन्थ्यो । अहिले सत्ता गठबन्धनको एकलौटी छ । नागरिकता विधेयकमा मात्र होइन, अरु विधेयकहरु अघि बढाउन पनि सत्तापक्षले सामान्य सोधनीसम्म नगरेको भन्दै एमाले नेताहरुका असन्तुष्टी सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

ओलीकै पालामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएको विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकाएक अघि बढाईएको छ । त्यतिबेला विपक्षमा उभिएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अहिले यसबारे एमालेसँग कुनै छलफल नगरी विधेयक दर्ता गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यस्ता विवादित मुद्दा फत्ये गराउन अग्रसर सरकारले अति महत्वपूर्ण मानिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक भने ल्याउन चाहेन । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा विधेयक र भ्रष्टाचार निवारणसंग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक पनि गुमनाम राखिएको छ ।