बालुवाटारमा अहिले प्रधानन्यायाधीश बन्धक र ज्ञानेन्द्र बहिर्गमनको त्यो बेला

अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर झण्डै एक दशकको प्रयासपछि २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको भोलि सात वर्ष पुग्दैछ । सरकार, राजनीतिक दललगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदै छन् । तर,संविधान जारी गर्दा नै विभाजनको बिउ रोपेका राजनीतिक दलहरुका भूमिकाले पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।

संविधान आएको खुशियालीमा पहाडमा दिपावली हुँदा तराई-मधेसका जनताले कालो दिवस मनाएका थिए । त्यही संविधानबमोजिम पटक-पटक सत्तामा उक्लिएका मधेसवादी पार्टीहरुले अहिले पनि संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् । जसका कारण संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि उठेका प्रश्न ज्युँकात्यूँ छन् । यस्तो स्थितिमा संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी यसको सर्वस्वीकार्यता फराकिलो बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, दलीय झगडा र सत्तास्वार्थका लागि संविधानका व्यवस्थाहरुको आफू अनुकूल ब्याख्या हुन् थालेपछि संविधान मिच्ने प्रवृति हावी भैरहेको छ ।

यसको शुरुआत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको धेरैको ठम्याइ छ । आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद देखाएर उहाँले संविधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसयता संविधानको कमजोरी खोज्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृति झन्-झन् बढेको छ । फलत: राज्यका अंगहरु पंगु बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भत्किएको छ । संविधानको एउटा पिलर मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यता भत्किंदा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।

संविधान मिच्ने प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनेको छ – स्वतन्त्र न्यायालय । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरणसम्म आइपुग्दा यो थाम्नै नसक्ने गरी सर्वत्र छताछुल्ल भएको छ । हो, संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई उनीहरुको कार्यक्षमतामा अभाव, पदीय आचरणविपरित कार्य गरेको ठहर गरे संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालत र संवैधानिक अंगहरुलाई दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रका रुपमा विकृत बनाउनुको परिणाम महाभियोगका सन्दर्भमा उनीहरुका आ-आफ्नै तर्क, ब्याख्या र मतहरु प्रकट भैरहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको जुँगाको लडाईका कारण चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगका सम्बन्धमा पनि त्यसैगरी संविधानको हुर्मत लिने काम भैरहेको छ । चोलेन्द्रविरुद्ध गत फागुन १ गते गठबन्धनका ९८ जना सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । लगत्तै सिफारिस समिति गठन त भयो तर,महाभियोगको थप प्रक्रिया अघि नबढ्दै संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसपछि बोलाइएको बजेट अधिवेशनमा पनि प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको मूल प्राथमिकतामा परेन । अन्तत: प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा सिफारिस समितिले फटाफट बैठक राखेर चोलेन्द्रको बयान लिई रातारात सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाई नयाँ प्रतिनिधिसभालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“यसैपनि अरु न्यायाधीशले बेञ्च सेयर नगर्ने भनेकाले उनी साविककै भूमिकामा सर्वोच्च फर्किने कुरा लगभग असम्भव भैसकेको छ भने यत्रो बलमिच्याई किन ? मङ्सिरमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने उनलाई सर्वोच्चमा फर्किन दिएर चेम्बरमा अपमानित भै बस्न दिँदा केही बिग्रन्थ्यो र ? न कर्मचारीले उनको आदेश पालना गर्थे न त अरु न्यायाधीश नै उनीसङ्ग बोल्न जान्थे बरु दिनदिनै वकिलहरुको नाराबाजीले उनकै टाउको दुखाउँथ्यो ।”

यहाँनेर स्वभाविक प्रश्न उठ्छ – महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन यसअघि किन आलटाल गरियो र अहिले के कारणले हतारमा प्रतिवेदन बुझाइयो ? संगसंगै सिफारिस समितिले किन एकमतले प्रतिवेदन ल्याउन सकेन ? जुन संसदले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएको हो,त्यही संसद नरहँदा के हुन्छ ? यस्ता यावत प्रश्नसँगै ११ सदस्यीय समिति ६-५ मा किन बाँडियो ? एमाले र लोसपा महाभियोग लगाउनु नहुने निष्कर्षमा किन पुगे ? जबकि एमाले सहमत नहुँदासम्म महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन । यदि नयाँ संसदबाट यो हल गर्ने हो भने चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको चित्र कस्तो आउँछ अहिले नै कसरी भन्न सकिन्छ ?

महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने र उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले पास हुँदा मात्र ऊ पदमुक्त हुने संविधानको व्यवस्था हो । तर,संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन त्यस्तो प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन देखिन्छ । संविधानको त्यही लुपहोलमा खेलेर महाभियोगको पक्ष-विपक्षमा उत्रिएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज,बार, कानुन व्यवसायीलगायतले संविधानको धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् ।

यता,शुरुदेखि नै आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्वत: खारेज भैसकेको दावी गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालत फर्किने प्रयासमा छन् । र उनले आज त्यस्तो प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेनन् । सरकारले आफूलाई निवासमै नजरबन्दमा राखेकाले काममा फर्किन नसकेको उनले बताएका छन् ।

सरकारपक्षीय दलका नेताहरुले भने महाभियोग प्रस्ताव निरन्तर जाने भएकाले चोलेन्द्र अदालत फर्किने संवैधानिक आधार नभएको दावी गरेका छन् । एमाले नेताहरुको चोलेन्द्रको चाहिँ बोलीमा लोली मिलेको देखिन्छ । संवैधानिक हिसाबले चोलेन्द्र अदालत फर्किने अवस्था छ या छै,यसको पक्कै न्यायिक व्याख्या होला तर,राजा ज्ञानेन्द्रलाई निर्मल निवासबाट लखेट्दा या जनआन्दोलनताका उनले फौज परिचालन गर्दाकै शैलीमा एउटा व्यक्तिलाई रोक्नका लागि सारा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रहरी तैनाथ गरिनु लोकतन्त्रका लागि त्यति मीठो र सुखद कुरा होइन ।

एकातिर मधेसमा संविधान जलाउने, कालो दिवस मनाउने अनि संविधान दिवसको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा यस्तो गाईजात्रा देखिने कुराले के संकेत गर्छ ? संविधानलाई कागजी खोस्टो बनाएर शिशु अवस्थाको गणतन्त्र सिध्याउने गुप्त रणनीतिअन्तर्गतको खेल त होइन यो ? नत्र, चोलेन्द्र सर्वोच्चमा आउँदा के बित्थ्यो र ? यसैपनि अरु न्यायाधीशले बेञ्च सेयर नगर्ने भनेकाले उनी साविककै भूमिकामा सर्वोच्च फर्किने कुरा लगभग असम्भव भैसकेको छ भने यत्रो बलमिच्याई किन ? मङ्सिरमा अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् भने उनलाई सर्वोच्चमा फर्किन दिएर चेम्बरमा अपमानित भै बस्न दिँदा केही बिग्रन्थ्यो र ? न कर्मचारीले उनको आदेश पालना गर्थे न त अरु न्यायाधीश नै उनीसङ्ग बोल्न जान्थे बरु दिनदिनै वकिलहरुको नाराबाजीले उनकै टाउको दुखाउँथ्यो । किनभने उनी स्वयमले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो खोजेको भनिएकाले सरकार र सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सहज परिस्थिति बनाइदिएको भए बरु संविधान मिच्न चाहने शक्तिहरुको अदृश्य खेल रोकिन्थ्यो कि ? यसमा राजनीतिक दलहरुले अलिकति उदारता देखाउन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा न्यायालयको यो भद्रगोल चोलेन्द्रलाई रोकेर मात्र पनि निराकरण हुने देखिंदैन । किनभने मङ्सिर २८ सम्म सर्वोच्च अदालत कामुकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की केही दिनमै अवकासमा जाँदै छन् । न्यायालय जसले अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिन्छ ऊ आफैँ यो अवस्थामा रहँदा न्यायसम्पादनमा त असर पर्छ नै साथै अदालतप्रतिको जनआस्था,विश्वास र सम्मान पनि कमजोर हुँदै जान्छ । यसैपनि अहिले न्यायालयप्रति आमविश्वास टुटेको छ । त्यसमा नेतृत्वका हिसाबले चोलेन्द्र नै दोषी होलान्, तर उनलाई रोक्ने नाममा संविधान कुल्चिने तहको हर्कत पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य मान्यता बचाएर कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको संविधानको रक्षा गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यो मामिलालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संविधानको हुर्मत लिने काम कतैबाट पनि नहोस् ।