चुनावको मुखैमा, देश झन् खतरनाक मोडमा

अबको केही साताभित्र सरकारले गम्भीर किसिमका आर्थिक अपराध वा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण र सजायँको दायरामा ल्याएन भने देश डरलाग्दो भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । त्यसका निम्ति असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै थन्किएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । यस्तो सरकारले महत्वपूर्ण ऐन, कानुनहरु जारी गर्न पाउँदैन । तर, अध्यादेशबाट केही नेपाल ऐन संशोधन भएन भने संसारभर नेपालको आर्थिक कारोबार धरापमा पर्दैछ ।

बित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापउपर निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल ग्लोबल डर्टी मनी वाचडग द फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पहिलो टोली यही महिना नेपाल आउँदैछ । न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र बंगलादेशसहित १० देशका प्रतिनिधि संलग्न उक्त टोली अहिले तीन दिनमात्रै बस्नेछ । तर, फेरि मंसिरमा आउँदा १४ दिन बस्छ । यसले नेपालको कर, राजश्व, मालपोत, सरकारी वकिल, अदालतका रजिष्ट्रार, प्रहरीहरुलाई भेटेर सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्था अध्ययन गर्ने हो । यदि उसले सन्तोषजनक अवस्था पाएन भने विश्वभर नेपालको वित्तीय कारोबार रोकिन्छ, एलसी कारोबारमा कडाइ गरिन्छ । अहिले उत्तर कोरिया र इरान त्यस्तै झमेलामा परेका छन् । भर्खरै युरोपेली मुलुक माल्टालाई एटिएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ भने सोही सूचीबाट पाकिस्तान हट्न सकेको छैन । पाकिस्तानले आतंकवादी लगानी रोक्नमा राम्रो प्रगति गरेको छ, तर उसलाई अझै कालो सूचीमै राखिएको छ । अर्थात्, एकपटक कालोसूचीमा प¥यो भने जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि जोगिन मुश्किल पर्छ ।

एफएटिएफले अन्तिम पटक सन् २०१६ मा नेपालको अनुगमन गरी जोखिमपूर्ण केही क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । त्यसअनुसार, अत्यधिक भ्रष्टाचार, कर छली, हुण्डीको कारोबार, मानव बेचबिखन, यौन शोषण, आप्रवासी कामदारको अवैध ओसारपोसार र कालोबजारीलाई उच्च जोखिमका रुपमा औँल्याइएको थियो । नेपालमा लागुऔषध ओसार–पोसार, संगठित अपराध, चन्दा आतंक, जालसाजी, बैंकिङ कसुर, नक्कली मुद्राजस्ता आर्थिक अपराधजन्य गतिविधि रोक्नका लागि उसले लगातार चेतावनी दिँदै आयो ।

सरकारले यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक विषयमा प्रहरीले सीधै मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको हो । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले मुलुकी अपराध संहिताबाट प्रहरीलाई त्यस्तो अधिकार दिन चाहेको थियो । आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया निजामती कर्मचारीबाट प्रभावकारी नहुने भएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । यदि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था भयो भने, सम्पत्ति शुद्धिकरण, हुण्डी, धितोपत्र कसुरजस्ता आर्थिक अपराधको मुद्दा सीधै प्रहरी कार्यालयबाट चल्छ ।

केही नेपाल ऐनको संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन– २०६४ लाई पनि चलाइँदै थियो । त्यसो गर्दा नेपाल प्रहरी, अख्तियार, राजश्व अनुसन्धानले पनि मुद्दा चलाउन पाउने बनाइँदै थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा वरिष्ठहरु विरुद्ध नै आर्थिक अपराधका उजुरीहरुको चाङ लागेको छ । तर, फाइलहरु पल्टाउने आँट निजामती नेतृत्वको उक्त निकायले गर्न नसक्ने र चल्मलाउन खोजिहाले सरुवाको शिकार भैहाल्नुपर्ने डरका कारण समस्या आएको हो । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा १३ लाई हेरफेर गर्ने तयारी थियो ।

जसको १ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी उजुरी परेमा त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान र दर्ता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई मात्र गर्न दिने व्यवस्था थियो । अब भने त्यो अधिकार प्रहरीदेखि अन्य निकायलाई दिन लागिएको हो । यससँगै सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिन लागेको थियो । अहिले प्रहरीले बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, बैंक घोटालाका मुद्दाकोसम्म अनुसन्धान गर्र्दै आएको छ । यो काममा चाहिँ प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने गर्दछ ।

यसरी प्रहरीलाई बलियो बनाउँदा आर्थिक अपराधका कसुरहरु प्रभावकारी ढंगले कारवाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने कुराको अभ्यास गत दुई आर्थिक वर्षको मूल्यांकनबाट गरिएको हो । ०७७/७८ मा प्रहरीले सात करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेको थियो भने ०७६/७७ मा पाँच करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँमात्र बरामद हुन सक्यो । ०७७/०७८ मा बरामद भएको रकम भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ सय ६ प्रतिशतले बढी थियो ।

केही महिनाअघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम ल्याएको आरोपमा पृथ्वीबहादुर शाह नामका एक समस्यामा परे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत विवादमा तानेको यस घटनामा सिंहले अवैध अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्यले संगठित गिरोह बनाई ४० करोड रकम नेपाल भिœयाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो । गैरकानुनी ढंगले विदेशबाट अवैध रकम ल्याउने गरेको यो नै पहिलो र एकमात्र घटना भने होइन ।

त्यस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायका रुपमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मात्र क्रियाशील छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको विभागलाई अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्नुका साथै शंकास्पद रकम रोक्का गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, कानुन अभावका कारण त्यस्ता अवैध रकम जफत गर्ने गरिएको छैन ।

कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा १० लाखभन्दा बढी बैंक खातामा रकम देखियो भने सात पुस्ते खोलेर कारोबारको विवरण माग्ने व्यवस्थासहित बैंकहरूले कडाइ गरेपछि ठूला व्यापारी र धनाढ्यहरूले नियमनको दायरामा नपर्ने सहकारीहरूमा बाँडेर पैसा राख्ने गरेको भेटिएको छ । टाट पल्टिएको भनिएको कुलेश्वरस्थित गौतमश्री सहकारीमा डलर अर्बपति भनेर चिनिएका विनोद चौधरीको करोडौँ रकम फेला परेको बताइन्छ ।

बैंकमा निगरानी हुने भएरै चौधरीलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वहाकिमहरूले कसैको आँखा नलाग्ने सहकारीमा अर्बौं रकम राख्ने गरेका हुन् । राज्यलाई कर नतिर्ने उद्देश्यले आर्थिक कारोबार लुकाउने, नेपालको पैसा बिदेश पु¥याउने, विदेशबाट अवैध रकम नेपाल ल्याउनेजस्ता आर्थिक अपराधलाई दण्डित गर्न नियमनकारी निकायलाई कानुनी रुपमै बलियो बनाउनुपर्ने आवाज विगतदेखि नै उठ्ने गरेको हो । त्यसैकारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालादेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । तर, कतिपय कानुनी उल्झनका कारण विभाग सशक्त हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।

त्यसैले अहिले नै ऐन संशोधन गरेर अवैध कारोबारका रकमलाई राज्यले जफत नगरे त्यो अडिटमा देखिने र देश भयानक अप्ठेरोमा पर्ने खतरा छ । तत्काल कानुन बनाएर कालोधनलाई वैधानिकता दिने गरी भएका चलखेल राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन नसके देशलाई आर्थिक नाकावन्दीको तहमा पु¥याइदिने खतरा रहेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तो अवस्था आए नेपालको पासपोर्टले मान्यता नपाउनेदेखि बैंकहरूले एलसी खोल्न नसक्नेसम्मको स्थिति निम्तिन सक्छ । यसअघि नेपाली सेनाले रुसलाई हेलिकप्टर किनेको पैसा तिर्न नक्कली बाटो खोज्नुपरेको थियो । अहिले पनि सिमेन्ट कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने कोइला रुसबाट सिधै खरिद गर्नुपरे त्यसैगरी नक्कली बाटो नै खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

के हो एफएटिएफ ?

ग्लोबल डर्टी मनी वाचडग पनि भनिने ‘द फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रुपमा स्थापित भएको हो । यसले आतंकवादीसहित विभिन्न आपराधिक गतिविधि एवं अनुचित तवरले आर्जित रकमको पहिचान गर्दै आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल पनि पर्छ । त्यसले सन् २०२०/२१ मा नेपालको समीक्षा गर्ने भएको थियो । तर, कोभिड महामारीका कारण हुन सकेको थिएन ।

नेपालमा डलर अर्बपति विनोद चौधरीका आर्थिक पलायन, स्रोत नखुलेको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयास गर्ने व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी, पृथ्वी शाह, गायिका आनी छोइङ डोल्माले लामो कसरतपछि भिœयाएको र बाहि¥याएको रकमका मामिला शंकाको घेरामा छन् । यसबाहेक नक्कली भ्याट बिलको कारोबार, हुण्डी, धितोपत्र घोटालाजस्ता विषयहरु उच्च निगरानीमा छन् । तर, यस्तो संवेदनशील मामिलामा दलहरु चुनावको मुखैमा कानुन संशोधन गर्न किन तयार भएनन् ! बुझिनसक्नु छ ।