‘हामीले जन्माउने, हामीलाई नै बलात्कार गर्ने ?

‘हामीले जन्माउने अनि उसैले हामीलाई बलात्कार गर्ने ? कस्तो अन्याय हो यो ?,’ पुरूष जनप्रतिनिधितिर इङ्गित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीले जन्म नदिएको भए तिमी आज चिल्ला गाडी र घुम्ने कुर्सीमा कसरी बस्न पाउँथ्यौ ? म र मजस्ता महिलाले जन्माएको छोरा–छोरीको रगत बगेको छ । हाम्रा सन्तान शहीद भएका कारण आज देशमा आमूल परिवर्तन भएको छ । त्यै आमा अहिले सकसमा हुँदा तिमीहरूले के दियौ ? के हेर्यौ ?’

०००

‘द्वन्द्वको बेला धेरै महिला बलात्कारमा परे । त्यही कारण कतिपय अहिले पनि हिंसा खपेर बस्नुपरेको अवस्था छ । उनीहरूको तथ्याङ्क खोजी गरी सामाजिक न्याय दिनुपर्छ,’ महिलाहरूले भने, ‘द्वन्द्वताका भएका बलात्कार गम्भीर अपराध हो । यो जघन्य अपराधको घाउ राज्यले नै पुर्नुपर्छ ।’

०००

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) रूकुमको आयोजनामा बाफीकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका द्वन्द्व प्रभावित महिला स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच भएको शान्ति सम्वाद कार्यक्रममा द्वन्द पीडित महिलाले यसरी आक्रोश पोखेका हुन् । उनीहरूले आफूले न्याय नपाएको र परिपुरणमा पनि उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरे ।

हिजो द्वन्द्वको चपेटामा परेका महिलाका बालबालिकाको उच्च शिक्षा,स्वास्थ्यका सवालमा निःशुल्क हुनुपर्ने,घाइते अपाङ्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग थियो । उनीहरूले भने, ‘महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निकै छ । यस्ता समस्या निराकरण गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा,मनोविमर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

०००

महिलाहरूले अझै थपे, ‘हामीलाई एउटा संस्थाले पहिचान गरी पीडा सुन्न सक्ने तर हामीले जिताएर पठाएका व्यक्ति अहिलेसम्म पीडा सुन्नेसम्म भएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि हाम्रो मन शान्त भएको छैन ।’ रूकुममा द्वन्द्वका कारण शुरू भएको मानसिक समस्या अहिले पनि घटेको छैन ।

पीडित महिलाको कुरा सुनिसकेपछि बाफिकोट गाउँपालिका उपप्रमुख तारा बुढाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको भोगाइ सुन्दा मन थाम्न गाह्रो भएको बताइन् । ‘यी सबै पीडा मैले पनि भोगेर आएको हुँ । मैले द्वन्द्वकालमा एक वर्षको जेल जीवन बिताएको छु । यसले अहिले पनि तनाव बनाउँछ । अहिले म सरकारमा छु । यो वर्ष घाइते अपाङ्गका लागि छ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । साथै हामीलाई ३१ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट आएको छ । उक्त बजेटबाट यी सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्दछु ।’

यस्तै,त्रिवेणी गाउँपालिकामा सम्पन्न सम्वादमा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले आफ्नो स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराइदिने प्रतिबद्वता गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम,वडा अध्यक्षहरू,प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेलगायतले हिजो द्वन्द्वले स्थानीयलाई दुई किनारा बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘द्वन्दका समयमा धेरै क्षति भयो । हिंसा र अपराधका घटना भए । त्यसको मार महिला र बाल बालिकाहरूलाई बढि पर्यो । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ ।’

उनीहरूले थपे, ‘पहिलो सरकार स्थानीय सरकार हो । महिलाका सवाल पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिजोको त्यो दुई किनार रूकुममा अहिले पनि देखिन्छ । त्यो रिस,त्यो आवेग फाल्नुपर्छ ।’ दुई दर्जन बढी द्वन्द्वपीडित महिला सहभागी कार्यक्रममा ओरेक रूकुमकी जिल्ला संयोजक दिपा धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।