व्यापारीलाई सरकारले कुन–कुन उद्योग बुझाउँदै ?

सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने र ०४९ सालदेखि व्यपारी पोस्ने बानी लागेको नेपाली कांग्रेसको चालामाला अझै उस्तै छ । तीस वर्षपछि अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ र उद्योगमन्त्रीको भूमिकामा छन्, दिलेन्द्रप्रसाद बडू । उनै बडूले केही सार्वजनिक संस्थान व्यापारीलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी जनआस्थालाई मिलेको छ ।

केही महिनाअघि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानबारे अध्ययन गर्न सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्व एउटा कमिटी गठन भएको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, कानुन हेर्ने सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर बिक सदस्य थिए । चार सदस्यीय उक्त कार्यदलले बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न दिएको सुझावअनुसार तत्कालका लागि ७ वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने र ६ वटा संस्थान चलाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलको सोही सुझावअनुसार नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुटमिल्स उद्योगलाई निजीकरण गर्न लागिएको छ ।

जसअनुसार ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटको ४ अर्ब ५८ करोड नोक्सानीको हिसाब किताब निकालिइएको छ । यसको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कम्पनी खारेज गर्ने, बुटवल धागो कारखाना बिक्री गर्ने, गोरखकाली रबर उद्योगमा भएका भौतिक सम्पत्ति बोलकबोल दिने कुरा छ । यस्तै जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा भाडामा चलाउन दिने र त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने गरी तयारी चल्दै छ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानादेखि हेटौंडा कपडा उद्योगलाई निजीकरण गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको र ती संस्थानको सम्पत्ति सुरक्षामा कर्मचारी खटाउनुपर्दा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारी पाल्नमै खर्च भइरहेकाले अब यो साध्य नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने समितिका ती कर्मचारीको ठहर छ ।