संघीयता किन बन्न लाग्यो अभिशाप

विविधतायुक्त मुलुकमा सबै नागरिकलाई पहिचान र आत्मसम्मानसहित शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने संघीयताको मर्म हो । विशेषगरी बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले कर्नरमा पारेका समुदायलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समेट्ने अवधारणाअन्तर्गत विश्वमा संघीयताको अभ्यास शुरु भएको मानिन्छ । अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत, ब्राजिलजस्ता शक्तिशाली र विकसित मुलुकहरूले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा दशकौँसम्म केन्द्रिकृत प्रणालीद्वारा अन्यायमा पारिएका नागरिकलाई स्थानीय तहमै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप संघीयता ल्याइएको हो । संविधानले प्रष्ट अधिकारको किटानीसहित संघीयताको मर्मअनुसार नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने परिकल्पना पनि गरेको छ । तर, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बेला राजनीतिक खिचातानी, दलीय झगडा र सत्तास्वार्थका कारण आमतहमा असन्तुष्टि बढेपछि लागू भएको एक दशक नपुग्दै संघीयताको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

संवैधानिक हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि शासनमा जनताको सहभागिता नहुनुले पनि संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको एकात्मकवादी चिन्तन, ऐन कानुनको अभाव, जनप्रतिनिधिहरूका कार्यशैलीलगायत कारणले पनि संघीयताले परिणाम दिन नसकेको हो  । फलतः देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका उपल्लो तहका नेताहरू समेत संघीयताको विपक्षमा बोल्न थालिसकेका छन् ।

मन्त्री भैसकेका र अध्यक्ष केपी ओलीका निकट भनिनेहरू नै संघीयताविरोधी कित्तामा उभिनुलाई सामान्य असन्तुष्टि मात्रै मान्न सकिँदैन । अभ्यासको छोटो समयमै संघीयता बद्नाम हुनुमा यसको कार्यान्वयन पक्ष जति जिम्मेवार छ संविधान निर्माण क्रममा भएका त्रुटि पनि कम दोषी छैनन् । संघीयताको सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा दलहरूका स्वार्थ मिलानलाई प्राथमिकतामा राखिनुको परिणाम आज संघीयता बद्नाम भएको भन्नेहरु धेरै छन् ।

यसका साथै शक्ति केन्द्रहरूका अस्वाभाविक चासो पनि अर्को कारण हो, भनिन्छ । मुख्यगरी छिमेकी भारतले आफ्नो अनुकूलतामा प्रदेशहरूको विभाजन चाहेको र त्यसलाई यहाँका पार्टीहरूले बोकेका कारण अहिलेसम्म पनि संघीयता विवादित भैरहेको धेरैको दावी छ । त्यतिबेलै के चर्चा थियो भने मधेसवादी दलहरूले उठाएको ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को मुद्दामा दक्षिणी छिमेकीको चासो, चिन्ता र समर्थनसहित त्यसको पक्षमा उभिन काठमाडौँलाई चर्कै दबाब थियो । राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी बहस चलिरहँदा छिमेकको त्यस्तो स्वार्थ प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा बोकेको आरोप अन्य दलहरूले पनि खेप्नुपर्यो ।

अर्कोतिर, तराई–मधेसमा जनताको तहबाट पनि एक मधेस, एक प्रदेशको माग उठेकै हो । पहाडे डोमिनेसनबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान प्रेरित मधेसी जनताको भावनामा खेलेर बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले त्यो मुद्दालाई नेपालमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको यसका जानकारहरू बताउँछन् ।

तर, पछिल्लो समय जसरी केही राष्ट्रिय शक्तिहरू संघीयताको विपक्षमा उभिन थालेका छन् त्यसैगरी शक्ति केन्द्रका स्वार्थ पनि फेरिएको छ । संघीयता आउनु अघि आफ्ना चासो सम्बोधन गराउन केन्द्र सरकारसँग डिल गरे पुग्थ्यो भने अहिले सात वटा सरकारलाई प्रभावमा पार्नुपर्ने हुन्छ । सबै सरकार बाह्य शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थअनुकूल चल्छन् भन्ने पनि हुँदैन । ०७४ को निर्वाचन परिणामले ६ वटा कम्युनिष्ट र मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि दक्षिणतिरको शक्तिले नेपालको राजनीति आफू अनुकूल नहुने देखेर संघीयताको विपक्षमा माहोल बनाउन थालेको बताइन्छ ।

सिंगो मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा बाँकी छ प्रदेश चीनसँग जोडिने र नेपालको व्यापार उतै केन्द्रित हुने खतरा देखेपछि संविधान लेखनका दौरान अन्तिम समयमा भारतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा छोडाएको चर्चा पनि थियो । कर्णालीबाहेक अरु सबै प्रदेश दक्षिणसँग जोडिनुमा भारतको दबाबलाई निर्णायक मान्नेहरू धेरै छन् । नेपाल उत्तरतिर मात्र निर्भर हुँदा लामो समयदेखि यहाँको आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक पकड गुम्न सक्ने त्रासका कारण नेपालमा संघीयता खारेज गराउने भारतको चाहना बुझेर नबुझेर यहाँका दलहरूले बोकिरहेको संघीयताका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा संघीयताको जग मधेस आन्दोलनलाई मानिन्छ । माओवादी जनयुद्धताका आंशिक रूपमा उठेको संघीयताको एजेण्डालाई मधेस आन्दोलनले नै स्थापित गरेको हो । मधेसवादी दलले आफूलाई संघीयताको असली हकदार दाबी पनि गर्ने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले त्यतिबेलाको आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूसँग सम्झौता गरेकाले संघीयताप्रति काँग्रेसको पनि लगाव देखिन्छ । तर, नेपालमा संघीयता ल्याउन एमालेको कुनै भूमिका थिएन । अध्यक्ष केपी ओली शुरुदेखि नै संघीयताको विपक्षमा थिए भने अहिले पनि उनका अभिव्यक्तिहरूमा त्यस्तो पाइन्छ । तर, राजनीतिक हिसाबले संघीयताको सबैभन्दा धेरै फाइदा लिने दल पनि एमाले नै हो ।