फरक पात्र टाउकोमा हुँदा निम्तिने फसाद

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको जिम्मेवारी, भूमिका, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र संविधान र कानुनले नै प्रष्ट किटान गरिदिएको छ । संविधान र कानुनले तोकेको त्यही परिधिभित्र रहेर उनीहरूले आ–आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक बाध्यता मात्र होइन, दायित्व पनि हो । तर, मुलुकका ‘टप फाइभ’ बाटै बलमिच्याई हुँदा एकातिर लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधान नै धराप हुने खतरा देखिएको छ भने अर्कोतिर अहिलेको प्रणाली दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ ।

नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमसँगै उत्पन्न संवैधानिक संकट र त्यसयता विकसित घटनाक्रमले कार्यान्वयनको चरणमै रहेको संविधान र भर्खर किशोर अवस्थामा पुग्दै गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको छ । संविधानमा लेखिएका अक्षर चिन्ने जो कसैले पनि सिधा भन्न सक्छ, संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाईएको विधेयक दोस्रो पटक अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तैपनि, नागरिकता विधेयक जबर्जस्ती रोकिएको छ ।

संविधानको रक्षक र पालक भनिने मूल अगुवाले नै यो तहमा उत्रिएर संविधानको धज्जी उडाएपछि अन्य निर्वाचित संस्थाका प्रमुखहरू पनि आफ्नो संवैधानिक मर्यादा र दायरा नाघेर वक्तव्यवाजीमा संलग्न छन् । राष्ट्रपतिको कदमको काउन्टरमा उपराष्ट्रपतिले वक्तव्य निकाल्नु, सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्नु अनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका निर्णय आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै लिखित असन्तुष्टि जनाउनु नागरिकता विधेयक रोक्ने शीतल निवासको कदमकै सह–उत्पादन हुन् ।

पछिल्लो एक साताको अवधिमा विकसित यी घटनाक्रमका पछाडि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावना मुख्य कारण हो । संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र प्रणालीको रक्षार्थभन्दा पनि विगतमा आफू आवद्ध रहेको राजनीतिक दलको फाइदाका लागि सोच्ने र त्यसैअनुसार कदम चाल्ने मनोदशाको उपज सम्मानित संस्थाहरू यो तहमा विवादित हुँदा सात दशक लामो संघर्षबाट स्थापित प्रणालीमाथि प्रश्न र आशंकाहरू बलशाली बनेर उभिएका छन् । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाबीच होस् या अहिले विद्यादेवी भण्डारी र नन्दकिशोर पुन पासाङबीचको लडाइँको मुख्य कारण फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि नै हो । संवैधानिक संकट निम्त्याउने यस्ता लडाइँ सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसम्म पुगेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकालसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्नुमा दलीय झगडा नै मूल कारण हो । नत्र, मङ्सिर २२ पछि स्वतः पदावधि सकिन लागेका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे त्यत्रो सरोकार राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । माओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख सापकोटा र कांग्रेसबाट उपसभामुखको उम्मेदवार बनेकी भुसाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वासपात्र भनिएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक आँखाले हेरेकै कारण उनले संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप कतिपयले लगाएका छन् ।

वास्तवमा सभामुखको कार्यकालबारे प्रश्न उठाउने अधिकार राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई छैन । तर, उनले कार्यकालबारे सरोकार मात्र राखेका छैनन्, सापकोटाको पद समाप्त भैसकेको आशयको पत्र संसद सचिवालयका महासचिवलाई बुझाएका छन् । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पत्रको सभामुखका तर्फबाट प्रतिवाद भएको छ । यसले दुई संस्थाबीच अनावश्यकरूपमा मनमुटाव सृजना गर्दा संसदीय मूल्य–मान्यता र प्रचलित अभ्यासलाई चुनौती दिएको संसदीय राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरिएको ५२ भाइको नियुक्तिको विपक्षमा उभिएका सभामुखलाई त्यतिबेलाको रिस फेर्न अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विवाद निकालेको भन्नेहरू पनि छन् ।

बाहिर सभामुखको कार्यकालसम्बन्धी प्रश्न उठाइए पनि वास्तविकता भने फरक छ । भनिन्छ, संसद सचिवालयका कर्मचारीको खटनपटन र त्यहाँको समग्र व्यवस्थापकीय काममा विगतदेखि नै स्वाभाविक समान सरोकार खोजेका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख सापकोटाको ‘जुँगाको लडाइँ’ले अहिलेको विवाद सतहमा ल्याएको हो । गत बुधवार बसेको संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई बेवास्ता गरिएपछि तत्कालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले भने अध्यक्ष तित्मिल्सिनालाई ‘जीब्रो चपाएर’ जवाफ दिएको छ ।

यता, संसद सचिवालयले भने पुरानै निर्णयलाई अस्तिको व्यवस्थापन समितिको बैठकले औपचारिकता दिएकाले सभामुखमाथिको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, कर्मचारीहरूको बिदा स्वीकृत, वैदेशिक अध्ययन स्वीकृत गर्ने निर्णय छ महिना पहिले नै भएको र अहिले त्यसले औपचारिकता मात्र पाएको सचिवालयका एक उच्चतहका कर्मचारीले बताए ।

सचिवालयमा व्यवस्थापन समितिबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी महासचिवले बिदा स्वीकृत गर्ने परम्परा छ । सोहीअनुसार सहसचिव झलक सापकोटासहित चार जना ६ महिनाअगाडि नै अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया उडेका हुन् । त्यस्तै, लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएकालाई नियुक्ति, बढुवा समितिले सिफारिस गरेर पठाएकोलाई बढुवा पनि महासचिवले व्यवस्थापन समितिमा लगेर दिने अभ्यास छ । ‘पछिल्लो बैठकले नयाँ निर्णय गरेको होइन । भैसकेका निर्णयलाई औपचारिकता दिइएको मात्रै हो’, ती कर्मचारीले भने, ‘आठ जना शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका छन्, लोकसेवाबाट आएकालाई सभामुख र अध्यक्षले रोक्दा रोकिन्छ र ?’

सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको र दशैँलगत्तै प्रत्यक्षको मनोनयन दर्तापछि सभामुख स्वयंले स्वतः पद जाने भनिसकेकाले ‘तातै खाऊँ, जलेर मरौँ’ गर्नुपर्ने अवस्था होइन । तर एउटा कुरा के हो भने संसदका दुवै सदनको सचिवालय एउटा हुँदा भविष्यमा पनि यस्ता विवाद आउने खतरा भने छ । संसदीय राजनीतिका जानकारहरू भन्छन्, ‘सचिवालय एकै ठाउँमा हुँदासम्म विवादको सम्भावना रहिरहन्छ । ’

मनोविज्ञान कस्तोसम्म छ भने, तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा)ले उपल्लो सदन (राष्ट्रियसभा)लाई ‘टिके’हरूको सभाका रूपमा लिन्छ । जबकि राष्ट्रियसभाले भने आफूलाई प्रतिनिधिसभा बराबर नै ठानेको छ । तर, संविधानले तल्लो सदनलाई नै बढी अधिकार दिएकाले सचिवालयमा सभामुख हाबी हुने गरेका छन् । सायद यही कारण होला, यसअघिका कुनै पनि अध्यक्षले सभामुख बराबर शक्ति नपाएकोमा विवाद झिकेको दृष्टान्त देखिँदैन । अर्कोकुरा सभामुख पद रिक्त हुँदा त्यो अधिकार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा सर्ने पनि होइन । कार्यकालबारे अदालतले ब्याख्या गर्ने भएकाले सभामुखको जागिर कहिले गयो भनेर अध्यक्षले असम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्नु नैतिक रूपले पनि शोभनीय लाग्दैन भनिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मङ्सिर ३ गतेसम्म पु¥याउने पहल एमालेसमेतको सहमतिमा भएकै हो । तर, अर्को प्रतिनिधिसभा नआउँदासम्म तलब–भत्ता खाइरहने लोभमा सांसदहरू परेका कारण त्यससम्बन्धी ठोस निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ । यदि, मङ्सिर ३ सम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लगिएको भए न शीतल निवासले नागरिकता विधेयक रोक्न सक्थ्यो न सभामुख, उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर यत्रो लडाइँ चर्किन्थ्यो । अहिले देखिएका संविधानविपरीतका गतिविधि प्रतिनिधिसभा रिक्तताको परिमाण नै हो । बाँकी डेढ महिनाको अवधिमा अझै के–के हुने हो अनुमान गर्न कठिन छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर संकटकाल लगाउनेसम्मका चिया हल्ला पनि चलाइएका छन् ।