घोषणापत्र कताकता, टिकट भने एकैछिनमा यता र उता

नेपालजस्तो बहुपहिचानयुक्त मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था सम्भव छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अप्नाइएका कारण कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याएर ढुक्कैले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र आफ्ना नीति, कार्यक्रम लागू गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणामतः चुनाव जित्न अनेक जालझेल, तिकडम र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने चिन्तनले बढावा पाइरहेको छ । यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि मात्रै चुनौती थपेको छैन, गलत संस्कार पनि हुर्काइरहेको छ । त्यसो त, विश्व राजनीतिमै पनि गठबन्धनको संस्कृति नितान्त नयाँ प्रयोग/अभ्यास भने होइन । छिमेकी भारतमै चुनावअगावै गठबन्धन हुन्छ । त्यहाँ विचारमा सन्निकटता रहेका दलहरूबीच हुने त्यस्तो गठबन्धन कम्तिमा पाँच वर्ष रहन्छ र त्यसैले सरकार चलाउँछ ।

तर, नेपालमा भने बैचारिक रूपले पूर्व र पश्चिम फर्किएका दलहरू गठबन्धनको चक्करमा छन् । साम्यवादी सिद्धान्त र समाजवादी कार्यनीति बोक्ने माओवादी र पुँजीवादी राजनीतिलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन होस् या राजा फर्काउने अभियानमा रहेको राप्रपा र जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने एमालेबीचको तालमेल– यी दुवै अप्राकृतिक छन् र उद्देश्य सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित छ । दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र तालमेलको वैशाखी टेकेर सत्ताको निम्ति भविश्य सुरक्षित गर्ने यस्तो राजनीतिले न व्यवस्थाको रक्षा गर्छ न स्वयं राजनीतिक दलहरूको इज्जत जोगाउँछ । संसदीय प्रणालीको नीतिगत सुधारको प्रश्नमा यस्ता सवालमाथि बहस अझै हुन सकेको छैन, जुन विडम्बना हो ।

आफ्नो राजनीतिक आदर्श, मूल्य–मान्यता र नीति कार्यक्रमलाई पन्छाएर चुनाव जित्नका लागि मात्रै गरिने गठबन्धनले लोकतन्त्रको मर्म बोक्न सक्दैन । आफ्नो घोषणा पत्रसमेत तयार गर्न नभ्याउने गरी गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्म, सीट भाग लगाउन रातारात बैठक, तानातान र हानाहान मात्रै । यसले संसदीय राजनीतिलाई थप विकृत, अशुद्ध र घिनलाग्दो बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, यसले शक्ति पृथकीकरणको मान्यता पनि भताभुङ्ग बनाएको छ । अदालत कार्यकारी र राजनीतिक दलको लाचार छायाँमा परिणत हुनु दुःखद कुरा हो ।

अर्कोतिर, आफू आबद्ध पार्टी र नेतालाई रिझाएर टिकट लिनुपर्ने र करोडौँ खर्चिएर चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यताले सांसदहरूलाई भ्रष्ट बनाइदिएको छ । ०४८ सालदेखि शुरु भएको सांसद किनबेचको श्रृंखला ७९ सालमा आइपुग्दा पनि उस्तै छ । टिकटका लागि दलबदल गर्ने अनैतिक राजनीतिले जरा गाडेको छ । आज एउटा पार्टीमा रहेको मान्छे भोलि अर्को पार्टीमा पुगेर हाताहाती टिकट लिने, ठूला भनिएका नेतासमेत यस्तैमा तरंगित भएर भड्किने । सायद लेनिनले ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ यसैकारण भनेका होलान् ।

सानो र जातीय सहिष्णुता भएको देशमा संघीयता पनि त्यसैगरी बद्नाम भएको छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा संघीयता आफैँमा खराब थिएन÷होइन । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारतजस्ता विश्वका शक्तिशाली र विकसित मुलुकमा पनि संघीयता छ । तर, यसको प्रयोग सही ढंगले नगरेकै कारण अभ्यासको पाँच वर्ष नपुग्दै संघीयताको विकल्पमा विरोधका स्वरहरू चर्किएका छन् । भागबण्डा पुर्याउन झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय, ८÷१० महिनामा सरकार परिवर्तन, तामझामसहित मन्त्रीको लर्को जस्ता कारण जनतामा निराशा ल्याएको हो । किनभने भागबण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र मधेशका लालबाबु राउतबाहेक अरु कसैले पनि पूर्णकाल सत्ता चलाउन सकेनन् । जेका लागि संघीयता भनिएको थियो, त्यही नहुँदा जनताले विकल्प खोज्ने नै भयो ।

अर्कोतिर राज्यको मूलधारमा समेटिन नसकेका आधारभूत तहका नागरिकलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनका लागि गरिएको यो पहल आफैँमा नराम्रो होइन÷थिएन । तर, समावेशीकरणको यस अवधारणालाई नेताहरूले पार्टीमा टिकट बाँड्ने माध्यम बनाएपछि यसको सुन्दर पक्षसमेत ओझेलमा परेका छन् । समानुपातिक पद्धतिमा भएको यो दुरूपयोगले पनि सिंगै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको र जनस्तरमा वितृष्णा फैलिएको हो । यसको बेलैमा सुधार नभए अरु थुप्रै बालेन र हर्कहरूको उदय रोकिन्छ र ?

स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्रले व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा जिते पनि यो दलीय प्रणालीमाथि नै चुनौती होइन । चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति र महँगो निर्वाचन प्रणालीले निम्त्याएको भ्रष्ट राजनीतिबाट आजित जनताको खबरदारी भने अवश्यै हो । त्यसैले बेलैमा यसको संवैधानिक निराकरण खोज्न नसक्ने हो भने दलहरूमाथि थप चुनौती बढ्न सक्ने खतरा भने छ । यसलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्दै मंसिर ४ को निर्वाचनअगाडि नै विगतबाट पाठ सिकेर लोकतन्त्रलाई थप उन्नत तुल्याउन दलहरूले इमान्दार प्रयत्न गर्न सके गुम्दै गएको जनविश्वास उकास्ने र व्यवस्था बलियो बनाउने उपयुक्त समय हुन सक्छ । अन्यथा अहिले फाटफुट रूपमा देखिएको स्वतन्त्रको लहरले चुनावपछि दलहरूलाई धक्का नदेला भन्न सकिंदैन । यसका लागि अर्बौं रकम खर्चेर चुनाव लड्ने, लाखौं मान्छे परिचालित हुनुपर्ने अनि त्यसरी जितेका सांसद जनता र देशप्रति जवाफदेही नहुने अवस्थाको संवैधानिक हिसाबले नै अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो स्थितिमा चुनावको परिणाम र लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता जायज हो । यसप्रति दलहरूले एउटा ठोस प्रतिबद्धता नगरी पुरानै ढर्रामा घोषणापत्रका नाममा मीठा सपना बाँडेर चुनावमा जाने दुस्साहस गरे उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । भलै यहि चुनावमा त्यसरी परिणाम उलटपुलट नहोला तर, कालान्तरमा दलको विकल्प खोजीको बहस अहिलेभन्दा सघन नहोला भन्न सकिंदैन । कम्तिमा पनि काठमाडौँ, धरान, पोखरा, धनगढी, हेटौंडा, विराटनगर, झापाजस्ता शहरी क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान बुझेर सो अनुकूल राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीय प्रतिवद्धता दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा आफ्नो भोट बैंक ठानेर ढुक्क एमाले, कांग्रेसले फेरि काठमाडौँ, धरान र धनगढीको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ठूला दल र नेताका लागि पनि यो चुनाव एउटा अग्निपरीक्षाका रूपमा अगाडि आएको छ ।

तथापि लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र हुन सक्दैन । किनभने आजको २१ औँ शताब्दीमा कुनै पनि नामको वंशीय व्यवस्था फर्काउने कुरा आफैँमा हाँस्यास्पद हुन्छ । एकदलीय कम्युनिष्ट शासन पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिको विकृत रूपले निरास जनतालाई यहीं भित्रबाट आशा जगाउने हो र जगाउन सक्नुपर्छ ।