मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै डाकेर पत्रकारलाई बाँध्ने कुरा गरियो

राज्यको चौथो अंग पत्रकार । पत्रकारले के गर्न हुन्छ ? के हुँदैन ? भन्ने पत्रकारहरुको आफ्नो छुट्टै आचारसंहिता छ । यतिबेला निर्वाचन आयोगले पनि पत्रकारलाई बाँध्ने काम गरेको छ । ‘स्वतन्त्र पत्रकारिता’ भनिएपनि केही औंलामा गन्न सकिने बाहेक अधिकांश पत्रकारहरु राजनीतिक दलको भातृ संगठन नै बनाएर पार्टीको झन्डामुनि गोलबद्ध छन् । यसले स्वतन्त्र, तटस्थ अर्थात् निष्पक्ष ‘पत्रकारिताको इथिक्स’लाई कुरी देखाएर गिज्याइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले पत्रकारहरुलाई पनि आचारसंहिता बनाएर कस्ने काम गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आयोगले यही भदौ १३ गते प्रकाशित गरी असोज १२ गतेबाट आचारसंहिता लागु गरेको छ, जुन १६ गते केही संशोधन पनि भयो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले हिजो कार्यालयमै पत्रकारहरुलाई डाकेर आचारसंहिताबारे अन्तरक्रिया गरेको हो ।

सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारहरुले पालना गनुपर्ने आचरणको पहिलो बुँदामै दल, उम्मेदवार वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट दान, उपहार, आर्थिक सहयोग लिन नहुने भनिएको छ । यस्तै, पक्ष–विपक्षमा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न नहुने, समाचारमा भेदभाव गर्न नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको विज्ञापन निःशुल्क राख्न नहुने, विज्ञापनमा सःशुल्क भएको जनाउ दिनुपर्ने, मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घन्टादेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म त्यस्ता विज्ञापन सःशुल्क पनि सम्प्रेषण गर्न नहुने नियम बनाइएको छ ।

कसैको पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल, युट्युब जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न पनि पत्रकारहरुलाई सचेत गराइएको छ । यसैगरी, दल वा उम्मेदवार वा निजको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा वा इज्जतमा आँच पु¥याउने तथा गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, मौन अवधिमा दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापनका अतिरिक्त टक शो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने, निर्वाचनको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नहुने भनी पत्रकारहरुलाई बाँधिएको छ ।

नेपालको निर्वाचन, दल वा उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री पुनः प्रकाशन÷प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमान गर्ने, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण नगर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भातृ संगठनहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताबारे पनि पत्रकारहरुसित छलफल गरिएको थियो । उनीहरुले निर्वाचन चिन्ह वा झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, ब्याज, मास्क, लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने, निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, उद्यान, सडकका पोल वा स्थानमा दलको झन्डा, निर्वाचन चिन्ह राख्न÷टाँस्न नहुने भनिएको छ । क्लब, सामाजिक तथा धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैसस, आश्रम वा कुनै व्यक्तिलाई नगद, जिन्सी अनुदान, सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न पाउने छैनन् ।

चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने, अनलाइन, वेभपेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदिका माध्यमबाट प्रचार गर्न रोक लगाइएको छ । कुनै पनि डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।

जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चारमाध्यममा तोकिएबमोजिमको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण कार्तिक १७ गते पछिमात्रै गर्न पाइने नियम बनाइएको छ । पहिले घरदैलो पनि १७ गतेअघि गर्न नदिन खोजिएकोमा अहिले त्यो छुट चाहिँ दिइएको छ । आमसभा, जुलुस, कार्यालय जस्ता तोकिएको स्थानमा पार्टीको झन्डा, चुनाव चिन्ह र पर्चाहरु तोकिएको साइज र संख्यामा मात्र हुनुपर्ने, अनुमति प्राप्त बढीमा दुईवटा हलुका सवारी साधनभन्दा अरु गाडी चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाउने आदि व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । विजयी भएपछि पनि दल र उम्मेदवारहरुले भोजभतेर वा नगद÷जिन्सी वितरण गर्न रोक लगाइएको छ ।

अस्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरुले आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जिल्ला न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । ‘मैले सबैभन्दा बढी फोकस आचारसंहितालाई नै गरेको छु । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा पनि आचारसंहिताकै कुरा गरेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘अरु जिल्लामा चितवनको छवि राम्रो छैन ।’ पत्रकारहरुलाई उनले भने, ‘उहाँहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुभयो भने यहाँहरुले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।’

आचारसंहिता विपरीत चुनाव चिन्ह, पार्टीको झन्डा, पर्चाहरु राख्ने, टाँस्ने गरेको विषयमा ‘जनताले टाँसिदिए’ भन्ने दल र उम्मेदवारहरुको जबाफ आउँछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत भन्छन्, ‘यस्तो बहानाबाजी चल्दैन ।’ मनोनयनका बेला एउटा ग्रुपले घन्टी बजाउँदै आएको थियो । आचारसंहिताको कुरा गर्दा ‘मैले होइन समर्थकले’ भनियो । निषेधित कार्य सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारले नै गरेको मानिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले बताए ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री आएर कार्यक्रम उद्घाटन गर्न लागिएको जानकारी पाएपछि आफूले रोकेको समेत उनले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि आफ्नो ठाउँमा दल वा उम्मेदवारका लागि चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन भए एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी पनि रद्द हुन सक्छ । मतपत्र च्यात्ने खालका फौजदारी कसुर भएमा त दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय पनि हुनसक्ने थापाले जनाए । आचारसंहिता अनुगमनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा सिडिओ, एसपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख लगायत सम्मिलित समिति बनाइएको छ । साथै, सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि खटाइएको छ ।

पत्रकारसितको अन्तरक्रियामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भिमसेन कार्की, चितवन क्षेत्र नं. ३ का सहायक निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेल पनि सहभागी थिए । कार्यक्रमकै बीच एसपी नवराज अधिकारी पनि आएका थिए ।