जे भनिन्छ त्यो गरिन्न,चुनाव हो ! बोलीमा भर परिन्न

स्थानीय चुनावको उम्मेदवारी मनोनयन अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै चुनावमा जान्छ र पहिलो पार्टी बन्छ । तर, न एमाले एक्लै चुनावमा गयो,न परिणाम उहाँले भनेजस्तो आयो । पूर्वपन्चहरुको पार्टी राप्रपा,महन्थ ठाकुरको लोसपा र विप्लवको नेकपासँगको तालमेलका बाबजुद एमाले पहिलोबाट दोस्रो पार्टीमा खस्कियो । अघिल्लोपटक २९६ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको पार्टी २०६ सीटमा खुम्चियो । ओली र एमाले नेताहरुका हुङ्कार पानीका फोका सावित भए ।

चुनावको परिणामपछि पनि एमाले नेताहरुले आफ्नो जनमत नघटेको तर गठबन्धनका कारण सोचेजस्तो सीट जित्न नसकेको तर्क गरिरहे । अनेक तथ्यांक ल्याएर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास अहिले पनि भैरहेकै छ । तथापि आगामी मंसिरको चुनावमा पनि एमाले एक्लै प्रतिष्पर्धामा छैन । दुबै राप्रपा,जसपा लगायतका साना पार्टीहरुसँग उसको तालमेल छ । त्यसबाहेक कांग्रेस बिपी,हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी, काँग्रेसका बागी, स्वतन्त्रहरुलाई पनि एमालेले ठाउँ दिएको छ । तसर्थ आफ्ना कार्यकर्ताले सूर्यबाहेक अन्त भोट हाल्न नपर्ने एमाले नेताहरुको दावीका बाबजुद मङ्सिर ४ को भिडन्त गठबन्धन भर्सेज गठबन्धन हुने निश्चित भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको एमालेको लक्ष्य प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी १५० सीट जित्ने र एकल बहुमतको सरकार बनाउने छ । तर, ०७४ सालको चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा पनि बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । त्यतिबेला देशभर वाम गठबन्धन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो जित थप सुरक्षित तुल्याउन ओलीले झापा-५ मा राप्रपासँग तालमेल गर्नुभएको थियो । ३ नम्बर क्षेत्रमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सघाएर आफ्नो क्षेत्रमा राप्रपाको भोट खनिएपछि मात्र दोब्बर मतान्तरमा उहाँको जित सम्भव भएको हो ।

तर,यसपटक चुनावी गणित एमाले र स्वयं ओलीका लागि पनि अनुकूल देखिंदैन । किनभने एमालेबाटै फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीसहित दुई ठूला पार्टी काँग्रेस र माओवादीको बलियो गठबन्धन छ । स्थानीय तहको चुनावमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत विश्लेषण गर्दा एमालेलाई गठबन्धन भारी हुने देखिएको छ । एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने दावीका बाबजुद राजावादी शक्तिसँगको सहकार्य मतमा प्रकट नभए परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेलाई अझै कठिन हुनेछ । राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टीका अध्यक्षलाई भोट खन्याउन स्थानीय एमाले कार्यकर्ताले आनाकानी गरेपछि सहकार्य खल्बलिने देखेर दुवैतिरका शीर्ष नेताहरुको दौडादौड झापामै केन्द्रित हुन थालेको छ । केही दिन अघिमात्रै लिङ्गदेनको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर ओलीले कुटिल भाषमा हलोमा भोट माग्नुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । लिङ्गदेनको जितलाई एमालेको प्रतिष्ठासँग जोड्नुभएका उहाँले मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने आफ्नै कार्यकर्ता र राजा फर्काउने अभियानमा रहेका राप्रपाका कार्यकर्ता सरोबर रहेको संयुक्त कार्यक्रममा निर्देशन दिंदै भन्नुभयो – एमालेको इज्जतका लागि भए पनि हलोमा भोट हाल्नुपर्छ ।

एमाले पंक्तिमा हलचल ल्याएको ओलीको उक्त भाषणको दुई वटा अर्थ छ -प्रष्ट बुझिने अर्थ हो, क्षेत्र नम्बर ३ मा हलोमा भोट हालेर ५ मा आफ्नो जित सुरक्षित गर्नु । तर, अर्को अर्थ लगाउनेहरुले भने ओलीको विगत र राप्रपाको वर्तमानलाई जोडेर विश्लेषण गर्न थालेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र मौजुदा व्यवस्थाको मूल विशेषता हो । जसलाई राप्रपाले स्वीकार गरेको छैन । संविधानले संस्थागत गरेको यी उपलब्धि उल्ट्याउने उसको घोषित नीति आममान्छेले पनि बुझेको छ भने एमाले अध्यक्षलाई थाहा नहुने कुरा भएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसक्दा समेत ओलीमाथि पनि गणतन्त्र मास्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसका पछाडिका थुप्रै कारणमध्ये एउटा हो – जनान्दोलनमा ओलीको भूमिका नदेखिनु । ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिंदैन’ भन्ने ओलीको चर्चित भनाईलाई जोडेर अहिले पनि मनैदेखि गणतन्त्र आत्मसात गर्न नसकेको दावी धेरैले गर्ने गरेका छन् । राजतन्त्र फर्काउने एजेण्डा बोकेर चुनावमा होमिएको पूर्वपन्चसँग एमालेको सहकार्यले त्यस्ता आरोप र दावीलाई बल पुर्याएको छ । दोस्रो अर्थ लगाउनेहरुले भन्न खोजेको यही हो ।

हुन त विगतमा माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्ने कांग्रेस र तोकिने माओवादीको गठबन्धनलाई असहज मान्नेहरु पनि छन् । काँग्रेस,माओवादीका थुप्रै नेता-कार्यकर्ताले दुई पार्टीको सहकार्य नमीठो मानेको सार्वजनिकरुपमै देखिएको,सुनिएको छ । साम्यवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट र पुँजीवादको पक्षधर काँग्रेसबीच ठूलो बैचारिक,सैद्धान्तिक भिन्नता छ । तर, दुवै पार्टी एउटै संविधानभित्र बाँधिएका,पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन स्वीकारेका कारण राजनीतिक हिसाबले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन एमाले-राप्रपा गठबन्धन भन्दा तुलनात्मकरुपमा ठीक हो भन्न सकिन्छ । अर्को कुरा राजनीतिमा चुनावअघि गठबन्धन बन्ने कुरा अनौठो र अस्वाभाविक भने होइन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यस्तो हुने गरेको छ । भोलि संयुक्त सरकार चलाउनु नै छ भने आजै न्युनतम राजनीतिक एजेण्डामा सहमत हुनेहरुको गठबन्धन हुनुलाई किन अचम्म मान्ने ?

न्युनतम राजनीतिक विषयमै पूर्व-पश्चिम फर्किएका दलहरुको सहकार्य कहिलेसम्म ? चुनावमा सीट बढाउनका लागि मात्रै कि पछिसम्मै ? मानौँ, सहकार्य कायमै रह्यो र एमाले कार्यकर्ताले भोट हालेर जिताएको राप्रपाका सांसदले गणतन्त्रविरुद्ध बोल्दा एमालेलाई नैतिक संकट पर्छ कि पर्दैन ? राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसद्को रोष्टममा उभिएर गणतन्त्रको विरोधमा भाषण गर्दा एमाले सांसदहरुले के गर्लान् ? गणतन्त्र मासेर राजतन्त्र फर्काउने अभियान नै एमालेको इज्जत हो त ? यो सामान्य कुरा होइन, एमालेको अध्यक्षले भनेको कुरा हो ।