दशैंझैँ दाम गन्ती : दिल्लीको बदला दनक

मुलुकमा आर्थिक संकटमा छ तर बहादुर भवनमा अझै ‘दशैं’ चल्दै छ ।‘निर्वाचनका बेला अतिरिक्त काम गर्नुपर्छ’ भन्दै अहिले शतप्रतिशत थप भत्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएर स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त निर्देशिकामै टेकेर निर्वाचनमा खटिने झण्डै पौने ६ लाख जनशक्तिलाई अतिरिक्त भत्ताको सुविधाबाट पोस्न लागिएको हो । यस पटकको निर्वाचनमा २ लाख ४८ हजार निजामती कर्मचारी, ७५ हजार सेना, ६७ हजार २ सय ९३ प्रहरी, ३४ हजार ८ सय ३८ जना सशस्त्र खटिएका छन् । १५ सय गुप्तचर पनि चुनावी काममा छन् । यसबाहेक १ लाख ५० हजार म्यादी प्रहरी खटिएका छन् ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि शतप्रतिशत भत्ताका अलावा मतदान अधिकृतले प्रतिदिन २५ सय, सहायक मतदान अधिकृतले प्रतिदिन २ हजार, सहायक कर्मचारीलाई प्रतिदिन १६ सय, सहयोगी/स्वंयसेवक १२ सय अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन लक्षित यो निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा झण्डै ११ अर्ब व्ययभार थपिँदै छ । जनशक्तिकै नाममा आयोगले यसपटक पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्दै छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छुट्ट्याइएको ८ अर्ब ११ करोडमध्ये ५ अर्ब जनशक्तिकै नाममा खर्च भएको रेकर्ड आयोगसँग छ । 

यो निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा झनै महँगो हुने देखिएको छ । किनभने, मतपत्र ढुवानीकै लागि झण्डै १० करोड खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसअघि मतपत्र ढुवानी हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको थिएन । आयोगले मंगलबार हुम्ला र डोल्पामा हेलिकोप्टरबाट मतपत्र पठाएको छ । १ सय ६५ वटै मतदान केन्द्रबाट मतपत्र संकलन, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी संख्याको वृद्धि, तिनको दैनिक भ्रमण भत्तामा बढी खर्च हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा २ करोड मात्र मतपत्र छाप्दा पुगेकोमा अहिले ८ करोड मतपत्र छापिएको छ । ४ थरी मतपत्र, तिनको मतगणना, थपिएका अस्थायी १ सय ४१ मतदान केन्द्रका कारण खर्च थपिएको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक मतदान केन्द्रमा ६ जनासम्म कर्मचारी खटाइएकोमा अहिले ६ देखि १२ जनासम्म खटाइएको छ । 
निर्वाचन आयोगको कुल खर्च विवरणअनुसार उसले एक मतदाता बराबर १ हजार १ सय १४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जबकि यस्तो खर्च गत वैशाख ३० को निर्वाचनमा २ सय ८४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । ०७४ सालको निर्वाचनमा भने एक मतदाता बराबर ५ सय ९ रूपैयाँ खर्च गरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन सुरक्षातर्फ पनि सरकारले १० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । गृहले सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले गृह मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १ करोड ३७ लाख र नेपाली सेनाका लागि ९७ करोड ७३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । 

सोझो हिसाबले सरकारी कोषको करिब झण्डै २१ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने हो । बहादुर भवनले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर उम्मेदवारले खर्च गर्ने हो भने उम्मेदवारबाट मात्रै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने खर्च मात्र झण्डै ८ अर्बको खोलो बग्नेछ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश २ हजार १ सय ९९ जनाले २ लाखका दरले मात्रै खर्च गर्दा पनि ४३ करोड ९८ लाख रूपैयाँ खर्च हुनेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर खर्च गरेको खण्डमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी झण्डै ७ अर्ब रकमको खोलो बग्नेछ । अर्कातिर, एक जना निर्वाचन आयुक्त दिल्ली जान नपाउँदा दुई जना सहसचिवले सरुवा हुन पाएनन् । 

भारतीय निर्वाचन आयोगको निमन्त्रणामा नयाँदिल्लीमा कात्तिक दोस्रो साता आयोजना भएको लोकतन्त्र र निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई पठाउने निर्णय आयोगले ग¥यो र भ्रमण स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठायो । मन्त्रिपरिषद्ले आयुक्त भण्डारीलाई नयाँदिल्ली पठाउने अनुमति दिएन । आयुक्त भण्डारीले उक्त कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिने कार्यतालिकासमेत थियो । यस्तै त्यहाँ नै गत भारत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दुई सय थान बोलेरो क्याम्पर गाडी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा समेत  थियो सो कार्यक्रममा सहभागी हुन भण्डारी दिल्ली उड्ने अनुमति नपाए पनि आयोगका उपसचिव कमल भट्टराई दिल्ली पुगेर फर्किसकेका छन् । 

आफ्नो भ्रमणलाई सरकारले स्वीकृति नदिएपछि सोही रिस आयुक्त भण्डारीले सरकारसँग फेरेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशकको सरुवा गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरेको थियो । अर्थका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई अर्थ मन्त्रालयकै ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख बनाउने र त्यहाँ रहेका हाकिम दीर्घराज मैनालीलाई लाजिम्पाटस्थित राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाउन खोजिएको थियो । त्यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागको महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा तानेर त्यहाँ बहाल रहेका चक्रबहादुर बुढालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाउने गरी अर्थले आयोगसँग माग गरेको सहमतिमा निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरुवा सहमति दिन अस्वीकार गरेर रिस फेरेको चर्चा छ ।

उता, खटाइएको ठाउँमा दुई महिनासम्म हाजिर हुन नपुगेका टेकनारायण पाण्डे (टिएन) गत साता हरितगृहमा हाजिर भएका छन् । सरकारले भदौ २७ मा पाण्डेलाई गृहबाट लखेटेर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएको तीन दिनपछि सचिव पाण्डे गृहसचिवकै हैसियतमा अष्ट्रेलिया उडे । तर, सरुवा भएको झण्डै दुई महिनासम्म लैनचौरस्थित कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका थिएनन् । ‘फस्र्ट लेडी’ देब्रे भएका कारण उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत नराखी मिल्काएर उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर फालिएको गृहतिर चर्चा छ । यसरी दुई महिनासम्म लापत्ता भएका सचिव पाण्डेले ‘स्वास्थ्योपचार र संघर्ष’ शीर्षकको एउटै लेख एकै पटक दुई चल्तीका अनलाइनमा लेखेर हरितगृहमा हाजिर हुन पुगेका छन् ।