टर्यो बेलायत विभाजनको खतरा

स्कटिश संसदले अर्को वर्ष दोस्रो पटक बेलायतबाट छुट्टिनको लागि जनमत संग्रह गर्न बेलायत सरकारको सहमति आवश्यक छ कि छैन भन्ने बिषयले अदालतमा प्रवेेश पाएको थियो। लामो सुनुवाईपछि आज सर्वोच्चले वेस्ट मिनिस्टरको सहमति बिना यस प्रकारको जनमत संग्रह गर्ने अधिकार स्कटिस संसदलाई छैन भन्ने निर्णय सुनाएको छ । सन् २०१४ मा डेभिड क्यामरुनले जितेपछि यहि बिषयमा जनमत संग्रह गर्न अनुमति दिंदा ५५ प्रतिशत स्कटिसहरुले बिपक्षमा मतदान गरेको कारण बेलायत टुक्रिनबाट रोकिएको थियो। सन् २०१६ मा भएको ब्रेक्जिटको निर्बाचनमा झिनो मतले युरोपबाट छुट्टिने निर्णय भएको थियो । तर त्यसबेला ६२ प्रतिशत स्कटिसहरुले युरोपियन युनियनबाट अलग हुन हुदैन भनेर मतदान गरेका थिए । यो निर्णयसंगै डेभिड क्यामरुनले पदबाट राजिनामा दिए । अहिलेसम्म पनि यो बिषयले यहाँ धेरै पक्षमा उथल पुथल भएको र अझै पूर्ण रुपमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले स्कटिस सरकारले आफ्ना बहुसंख्यक जनताले हुन्न  भनेको निर्णय मान्न बाध्य नभएको र परिस्थितिमा परिबर्तन आएको कारण पुन: एक पटक आफू स्वतन्त्र हुन पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै सन् २०२३ को अक्टोबरमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरु  बोरिस जोन्सन,लिज ट्रस र अहिले ऋषि सुनकले समेत यस्तो बिषयमा गरिने जनमत संग्रह भनेको " "एक पुस्तामा एक पटक" मात्रै हुने,पटक पटक हुन नसक्ने भनेर प्रतिबाद गरेका  थिए । आज अदालतले पनि त्यहीअनुसारको फैसला गरेपछि त्यो सम्भावना रोकिएको छ । यो फैसलापछि स्कटल्यान्डका प्रथममन्त्री निकोला स्टर्जनले अदालतको निर्णयको सम्मान गरिने तर "अदालतले कानून बनाउँदैन,कानुनको  व्याख्या मात्र गर्दछ।" भनेकी छन् । साथै उनले स्कटिस सरकारसंग यो निर्णयको लागि निर्विवाद जनादेश भएको कारण "स्कटिश लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरिने छैन,आज  स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताको आवाज सुन्ने एउटा बाटो अवरुद्ध भएको छ  तर लोकतन्त्रमा हाम्रो आवाजलाई सधैं चुप लगाउन सक्ने छैन र सन् २०२५ मा हुने संसदको निर्बाचनमा यो बिषय प्राथमिकताका साथ उठाइने छ भनेकी छिन । यो जनमत संग्रहको माग गरिनुको मुख्य उदेश्य स्कटल्याण्डलाइ बेलायतबाट स्वतन्त्र गरी पुन युरोपियन युनियनमा सहभागी हुने रहेको बताइन्छ ।