व्यवसाय धराशायी, घरधनी निर्दयी

कोरोना महामारीले लाखौं मानिसको ज्यान मात्रै लिएको छैन कि विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी भुइँमा सुताइदियो । नेपालमा लकडाउनको असर बाँकी नै छ । बिस्तारै केही उद्योग–व्यवसायले टाउको उठाउन सुरु गरे पनि पूर्ववत् अवस्थामा आउन अझै समय लाग्ने छ । त्यसमा पनि निकै ठूलो धक्का पुगेको क्षेत्र हो, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय । एकातिर व्यवसाय ठप्प, अर्काेतिर घरबेटीको पेलाइ । साह्रै मर्कामा छन् व्यवसायीहरु । के भन्छन् त घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालका सल्लाहकारसमेत रहेका होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इमान्दु बराल ? इमान्दु होटल व्यवसायी संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् भने नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका पनि सल्लाहकार हुन् उनी ।

‘हामी व्यवसायीहरुले पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर ठूलो लगानी ग¥यौं । तर लगानीको केही समय बित्न नपाउँदै र पर्यटन वर्ष मनाउने क्रममा रहँदारहँदै अचानक यो विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै तहसनहस भयो । अरबौंको लगानी डुब्ने र धेरै व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् ।’

चितवनमा साना होटलहरुको २०/२५ हजारदेखि ठूला लजहरु, जसले पूरै घर नै भाडामा लिइरहेका छन्, त्यस्तोमा साढे तीन–चार लाखसम्म मासिक भाडा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘चार लाख घरभाडा तिर्ने व्यवसायीले चैतदेखिबाट अब दशैं अगाडि वा भनौं कार्तिक–मंसिरसम्म पनि होटल खोल्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा नौ महिनाको चार लाखका दरले ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । ३६ लाख रुपैयाँ तिर्नलाई नट अ जोक्स, कुनै पनि व्यवसायीले तिर्न सक्ने सम्भावनै छैन । त्यही भएर हामीले घरधनीलाई के आह्वान गरेका छौं भने आधा–आधा गरौं । हामीले हाम्रा सामानहरु, मजदूरहरु त्यही घरभित्र राखिरहेका छौं । त्यो कारणले गर्दा चले नि नचले नि हामी आधा तिर्छाैं । तपाईंहरुले पनि हाम्रो व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थासम्म नफर्किंदासम्म आधा भाडा लिइदिनुस् ।’, उनले थपे, ‘तर पैसा भनेपछि महादेवका पनि त्रिनेत्र खुल्छन् भनेजस्तो कतिपय घरधनीहरु (सबै घरधनीलाई म एउटै डालोमा हाल्न सक्दिनँ) पैसामा लिप्त, पूरै भाडा चाहिन्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने काम भइरहेको छ । कोही घरधनीहरुले घर खालि गर दे सम्म भन्नु भा’छ ।’

यस सम्बन्धमा के गरिरहेको छ त उद्योग वाणिज्य संघ ? जो उद्योगी–व्यवसायीको हकहितको लागि भनेर स्थापना भएको हो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनमा अहिले ४२–४३ सय सदस्यहरु आबद्ध छन् तर संघले घरधनीहरुकै पक्षमा मौन समर्थन जनाइरहेको बराल बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक महिनाको, जुन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको चैत महिनाको घरभाडा छ, त्यो मिनाहा गरिदियो भने नै राजी किसिमको आशय व्यक्त गरिरहेको छ संघले । वास्तवमा त्यो व्यवसायिक हितमा छैन । व्यवसायिक हितका लागि जुन तरिकाबाट लविङ गर्नुपथ्र्याे र उसले संघर्ष गर्न सक्थ्यो त्यो भएको छैन ।’

बरालका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वहरु कतिपय घरधनी भएका कारणले पनि उनीहरु मौन बसिरहेका हुन् । ‘जन्मिँदाखेरि नारायणगढ बेस भएर जन्मियो । यहाँका व्यवसायीहरु जो घरधनी पनि हुनुहुन्छ । सबै घरहरु उहाँहरुका छन् र उहाँहरुले कुनै न कुनै तरिकाबाट व्यवसाय गरेपछि व्यवसायिक हितका निम्ति उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना गर्नुभयो । अहिले आएर ४२ सय–४४ सय सदस्य हुँदाखेरि पनि त्यो सञ्जालबाट निस्किन सकेन । त्यही कारण हो आज उद्योग वाणिज्य संघले ४२ सय सदस्यको हितका निमित्त खुलेर बोल्न नसकेको । भोट माग्ने बेलामा हाम्रो संस्थामा ४२ सय सदस्य छन् भन्नुहुन्छ । तर ४२ सय सदस्यको वास्तविक मर्मप्रति उहाँहरुले कुनै मलहम लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । उद्योग वाणिज्य संघले कुनै पनि बहानामा तपाईंहरुले ५० प्रतिशत भन्दा नतिर्नुस् भनेर एउटा विज्ञप्ति निकालिदिएको भए अहिले कोही पनि घरधनीले व्यवसायीको हकमा पूरै भाडा माग्न सक्थेन । तर उहाँहरुले बोलिदिनुभएन । त्यो नबोलिदिनु हामी व्यवसायीहरुको निमित्त दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

सबै घरधनीले यथार्थपरक घरभाडा करका निम्ति दायर गरेका छन् त ? बराल भन्छन्, ‘हामी राज्यलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छौं घरबहाल संघसित गरिएका एग्रिमेन्टका आधारमा गरियोस् । हामीले घरधनी र व्यवसायीबीच सम्झौता गराउने गर्छाैं । त्यो ओरिजिनल एग्रीमेन्ट, जुन घरबहाल संघले कहीँ पनि डुप्लिकेटमा छाप हान्दैन । त्यो कारणले गर्दा घरबहाल संघले गरेको एग्रीमेन्ट पेपर लेऊ अनि बल्ल त्यो आधिकारिक हुन्छ भनेर नगरपालिका वा स्थानीय निकायले भन्यो भने सबै घरधनीको यथार्थपरक घरभाडाका एग्रीमेन्टहरु जान्छन् । अर्काे कुरा महानगरपालिका, नगरपालिकाका हकमा न्यूनतम भाडा दरहरु तोकेको छ, त्यो कर प्रयोजनका लागि मात्र हो । अहिले अधिकांश घरधनीहरुले त्यही कर प्रयोजनका लागि भाडादर देखाइरहेका छन् । त्यो भाडादर देखाएको कर पनि हाम्रा व्यवसायीले तिर्छन् । उनीहरुले तिर्दैनन् । उनीहरुलाई ट्याक्स नै लाग्दैन ।

त्यो कारणले गर्दा उनीहरुलाई नै करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जसरी व्यवसायीले ट्याक्स तिर्छ, त्यसरी नै घरधनीहरुले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ । व्यवसायको हकमा १० प्रतिशत र आवासीयको हकमा २ प्रतिशत । तर चारलाखको ४० हजार मासिक घरबहाल कर तिर्न त घरधनी चाहँदै चाहँदैन । त्यसैले चारलाख घरभाडा छ भने उसले ४० हजार देखाइरहेको हुन्छ । ४० हजार देखाएपछि त्यो ४ हजार पनि कतिपय घरधनीहरुले तिर्दैनन् । स्वयम् व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । त्यो कारणले गर्दा व्यवसायीले ४० हजारमा सही गरिदिएको हुन्छ । दुईवटा कागजहरु बन्छ । हामी त्यो विषयबाट अलग हुन चाहन्छौं । हाम्रो कमाइको स्रोतको सबैभन्दा धेरै बढी खर्च हुने भनेको घरभाडा र मजदूरहरुको तलबमा हो । यी दुईवटा चीज ट्रान्सपरेन्सी भएन भने इनकमलाई त्यसले प्रभाव पार्छ ।’

उनले थपे, ‘जस्तो मान्नुस् कुनै व्यवसायीले २० लाख कमायो, १२ लाख घरभाडा तिरेको छ र १२ लाख घरभाडा तिरेकोलाई एकलाख मात्र देखायो भने ११ लाख रुपैयाँ त ट्याक्स प्रयोजनमा छुट्यो । २० लाखै नाफा थियो भने २० लाख देखाएर ११ लाख क्लेम गर्न पाउँथ्यो । तर यो किसिमको सिद्धान्त अहिले बन्न सकिरहेको छैन । यथार्थपरक घरभाडाको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय भाडा समायोजन आयोग गठन गर्न आवश्यक छ, जसले स्क्वायर फिटको आधारमा, क्षेत्रफल अनुसार, बजारको प्रकृतिको आधारमा, भौगोलिक अवस्थाको आधारमा यदि यो भन्दा अधिकतम भाडा लिन पाइँदैन भनेर निर्धारण गरिदियो भने व्यवसायीहरुको सुनिश्चितता पनि भयो ।

भाडाको सुनिश्चितता पनि भयो । अनि बहालमा दिएका घरहरुमा जबरजस्ती हटाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ राज्यलाई ट्याक्स पनि पूर्ण रुपमा आउँछ । व्यवसायीले पनि सुरक्षित रुपमा व्यवसाय गर्न पाउँछन् । पर्यटनकै विषयमा भन्नुहुन्छ भने त सार्वजनिक सवारी साधन चलिसकेपछि अन्य व्यवसायहरु त बिस्तारै सञ्चालन हुन सक्छन् । आन्तरिक वा बाहिरी पर्यटन तुरुन्तै खुल्न सक्ने र द्रुत गतिमा जानसक्ने सम्भावना चाहिँ छैन ।’

– अजय गोर्खाली