अन्तिम क्षणमा अचम्मैको आलिंगन

पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्याण्डेट लिएर सत्तामा पुगेको तत्कालीन ओली सरकार तीन वर्ष नपुग्दै प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्नु धेरैका लागि अपेक्षित थिएन । झण्डै दुई तिहाइ मतको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली (त्यतिबेला नेकपा अध्यक्ष) अल्पकालमै सत्ता बहिर्गमनमा पर्नु जति अनपेक्षित थियो, प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा सरकारको नेतृत्व पुग्नु उत्तिकै आश्चर्यजनक रह्यो । भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । त्यसैले हिजो कल्पनै नगरिएको घटना आज घट्दा वा अहिले अनुमान नगरिएको कुरा भोलि प्रकट भएर आउँदा राजनीतिमा त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक मानिँदैन । तीन वर्षअघि बालुवाटारबाट ओलीको अकल्पनीय बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणलाई त्यसैगरी अर्थ लगाइयो । 

राजनीतिको त्यो नियति अहिले दोहोरिएको छ । १५ वर्ष सहकार्य गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित मिलेर चुनाव लडेका तत्कालीन पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका दल छिन्नभिन्न हुँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको हातबाट फुत्किएर सत्ता एमालेको हातमा पुगेको छ । सत्ता समीकरण मात्र बदलिएको छैन, एकले अर्काको अस्तित्वसमेत सहजै स्वीकार नगर्ने तहमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पुनर्मिलन पनि गराएको छ । अझ रमाइलो कुराचाहिँ, विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिएका यी दुईलाई अहिले आलोपालोकै सहमतिले एक ठाउँमा उभ्याएको छ । नेपाली राजनीतिमा यसप्रकारका साँठगाँठ र सत्ताको सौदाबाजी पर्दापछाडि अन्तिम क्षणमा हुने गरेका छन् ।

विगतका दृष्टान्त हेर्दा समय घर्किन लागेपछि हत्पत्त सहमति गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारी नरहने भएकाले नाटकीय  रूपमा समीकरण बन्ने र भत्किने गरेको देखिन्छ । त्यसैले नयाँ बनेको गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अहिले नै अनेक आशंका प्रकट हुन थालेका छन् । सत्ताका लागि जुनसुकै तहमा पुगेर सम्झौता गर्ने तर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली राजनीतिको विशेषताजस्तै बनेकाले गठबन्धनको आयु अनुमान गर्न कठिन छ । बाह्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावले समेत भूमिका खेल्ने भएकाले अनुमान गरेभन्दा फरक अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले गठबन्धन जोगाएर सरकारको निरन्तरताको प्रश्नमा दलहरूले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

अंकगणितीय हिसाबले सरकार सहज बहुमतमा छ । तर, पूर्व–पश्चिम फर्किएर बसेका दललाई एकै ठाउँमा जोडेर सरकार चलाउन कम चुनौती भने छैन । जानकारहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदासम्म राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।’ सबै कुरा अन्तिम समयमा हुने र बाह्य शक्ति केन्द्रको प्रभाव बलशाली बनेर आउने भएकाले यस्ता आशंकाले ठाउँ पाएका हुन् । अन्तिम समयमा आफ्नो हातबाट फुत्किएको सत्ता फर्काउन कांग्रेसले सबै प्रकारका जोडबल लगाउनेमा कुनै शंका छैन । दक्षिण र पश्चिमको बलियो विश्वास आर्जन गर्नुभएका शेरबहादुर देउवा पाँचै वर्ष प्रतिपक्षमा सहजै बस्नुहोला भन्ने कल्पना आफैँमा मूर्खता हुनेछ । भलै, पर्सि २६ गते नै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कुराको अपेक्षा गर्नु पनि कमजोर बुझाइ हुन्छ । 

अर्कोतिर गठबन्धनका मुख्य दुई दल एमाले र माओवादीबीच आपसी विश्वासको जग कति बलियो हुन्छ भन्ने कुराले नै सत्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । ७८ सिटको एमालेलाई विश्वासमा लिन सके अरु दलले चाहेर पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्दैनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले एक सिट्ठी बजाउँदा बालकोट पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको लाइन ‘क्लियर’ देखिन्छ । त्यसैले गठबन्धनमा ‘किङ मेकर’ बन्नुभएका ओलीले चाल्ने चालले नै धेरै हदसम्म सरकार र गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित प्रायः छ । यदि पर्सि २६ गते विश्वासको मत लिएर उम्किन सके संवैधानिक रूपले कम्तीमा दुई वर्ष सरकार जान्छ । तर, त्यसबीचमा राजनीतिको जोडघटाउ मिलाउन नसके बजेट र नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने खतरा रहन्छ नै ! त्यतिबेला सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठे के गर्ने ? 

त्यसकारण अघिल्लोचोटि आलोपालो सहमति तोडेर संसद् भंग गर्नुभएका ओलीले अहिले आफ्ना अध्यक्षलाई सजिलै सरकार चलाउन दिनेमा माओवादीपंक्ति आशंकित देखिन्छ । शक्ति भागबण्डामा प्रधानमन्त्री लिएर अरु सबै मुख्य पद एमालेलाई सुम्पिएको माओवादीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउनेमा जोडबल गर्नुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न चरणमा भएका संवादमा माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन र राष्ट्रपतिको प्रस्ताव स्विकार्न आग्रह गरेको नेताहरूले बताएका छन् । तर, राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा परेकाले माओवादीको चाहनाले त्यो सम्भव देखिँदैन ।

यता, एमालेको भने अन्तिममा अर्कै दाउ प्रकट हुने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने र गठबन्धन तोडिएको अवस्थामा धारा ७६ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सुरक्षित अवस्थामा रहने । त्यसका लागि माधवलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव लिएर दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू भित्रभित्रै सक्रिय रहेको चर्चा छ । भलै एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकारमा नजाने र कसैसँग पनि एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ । तथापि, यस्ता निर्णय पार्टी कमिटीको भन्दा पनि नेताको इच्छामा हुने गरेकाले अहिले नै के होला भनिहाल्न सकिँदैन । 

समाजवादीलाई सरकारमा लैजान जोडबल गरे पनि एमालेसँग एकता नहोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना एकातिर छ भने अर्कोतिर ओली निःशर्त पार्टी विलयको शर्तमा मात्र माधवसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । साथै आफ्ना दुई प्रतिष्पर्धीहरूलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाएर सरक्क बाहिर बस्ने ओलीको स्वभाव होइन । यस्तो गञ्जागोलबीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका प्रचण्डलाई राप्रपा, रास्वपालगायतका साना दलहरूको पुरापुर भरोशा छैन । त्यसकारण एकीकृत समाजवादी र जसपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउनु उहाँको बाध्यता हो । तर, केपी ओलीको इच्छामा मात्रै यी सबै कुरा निर्भर हुने अवस्था छ ।