अख्तियारबाट डामिएको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का

भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारमा मुद्दा झेलिरहेको भौतिक निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रदेश १ सरकारले अनुकल खरिद ऐन निर्माण गरेर ठेक्का दिन लागेको खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री आम्बिरबाबु गुरुङको योजनामा अख्तियारमा भ्रष्टचार मुद्दा भेलिरहेको कम्पनी कालिकालाई अनुकुल खरिद नियमावली बनाएर ठेक्का दिन लागेको खुलेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत खरिद नियमावली निर्माण गराएर २१ जेठमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पारित गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषदो स्विकृतीपछि जारी भएको नियमावली अनुसार अब प्रदेशमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका ठेकेदार कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणको कामको ठेक्का पाउने बाटो खोलिएको छ । जबकी संघीय सरकारले ३१ बैसाख २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाहरुलाई सो मुद्दाबाट सफाइ नपाएसम्म ठेक्कामा सहभागी नगराउने प्रावधान राखेको थियो ।
प्रदेश १ सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास राज्य मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ छन । उक्त्त मन्त्रालयको फुल विभागिय मन्त्रीमा शेरधन राई आफै हुन ।

विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले मिलेमतो प्रस्ट भएको छ । मन्त्री गुरुङ र कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाईसँगको मिलेमतामा अब कालिकालाई प्रदेश १ को ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पनि भैसकेको छ ।

प्रदेश १सरकारका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले लागू भएको नियमावली अनुसार प्रदेश सरकरले अधिकार भौतिक मन्त्रलायका मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको बताए । नियमावली अनुसार सरकरले स्विकृती दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा मन्त्रीले तोकेको कर्मचारीले ठेक्का सम्झौता स्विकृत गराउन पाउनेछ ।

प्रदेश खरिद निययमावलीको दफा ४८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा टेण्डर भरेका कुनै फर्म वा कम्पनी उपर भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर भएको भए त्यसको जानकारी सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुखले प्रदेश सरकारमा दिने व्यवस्था छ भने उपदफा (२) मा सो जानकारीपछि प्रदेश सरकारले उक्त फर्म वा कम्पनीलाई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी नगर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने उक्त निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्नसक्ने गरी मन्त्री परिषद्को केही समयअगाडि बसेको बैठकले ठेक्का दिने अधिकार भौतिक मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गराएको हो ।

८ वटा ठेक्कामा कालिकाको टेण्डर

कालिका कन्स्ट्रक्सनले अहिले प्रक्रियामा रहेका ८ वटा पूर्वाधार निर्माणको काममा टेण्डर हालेको छ । मोरङका २, झापाका ५ र ओखलढुंगाको १ वटा आयोजनामा टेण्डर भरेको कालिकाले प्रदेश खरिद नियमावलीमा टेकेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी बनाउने निर्णय गर्नका लागि राज्यमन्त्री गुरुङसँग लविइङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गुरुङ आफैंले पनि कालिका राम्रो कम्पनी रहेकोले उसलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउनकालागि लविङ गरिरहेका छन ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार यसअघि विराटचोक–घिनाघाट सडक निर्माणको तेस्रो खण्डको लागि कालिकाले टेण्डर भरेको थियो । त्यसबेला प्रदेश १ का तात्कालिन प्रमुखसचिव सुरेश अधिकारीले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको ठेकेदार कम्पनी भएकै कारण उसको टेण्डर खारेज गरिदिएपछि कालिका प्रक्रियामै सहभागी हुन पाएको थिएन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री गुरुङ नियुक्ति भएर आएपछि पुनः कालिकाले टेण्डर भरेको थियो । मन्त्री गुरुङले त्यसबेला नै कालिकालाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन प्रयास गरेपनि प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरिदिएपछि कालिकाको प्रयास असफल भएको थियो । दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि नीतिगत निर्णय गराउने प्रयासमा कालिका सक्रिय भएको थियो । त्यसका लागि कालिकाका प्रतिनिधि उज्ज्वल प्रसाईंले राज्यमन्त्री गुरुङमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्रभावमा पारिरहेका थिए । त्यसकै उत्कर्ष प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत् भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।

नियमावली पारित भइसकेको र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले गरिसकेकोले अब कालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने देखिन्छ । त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सम्बन्धीत कार्यालयलाई निर्देशनसहितको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।

अहिले कालिकाले टेण्डर भरेका ठेक्काहरु साना छन् । तर, यहाँबाट प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाएमा धेरैतिर सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने उसको दाउ छ । ‘यो ठेक्का कालिकाको हैसियत अनुसारको ठेक्का हैन, तरपनि यहाँबट नीतिगत निर्णय भएर ठेक्कामा सहभागी हुन पाएमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकार अन्तगर्ततका ठेक्का पनि हात पार्न सकिन्छ भन्ने कालिकाको दाउ हो’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

यसरी पटक पटक योजना असफल भएपछि प्रदेश सरकारले आफनै नियमावली बनाएर कालिकालाई निर्माण ठेक्का दिन लागेको हो । हाल कालोसूचीमा रहेको कालिकाले प्रदेश १ मा प्रवेश पाएमा क्रमश नजिर लिएर सबै प्रदेश सरकारमा सहभगीता बढाउने र संघीय सरकारमा समेत प्रभाव जमाउने योजना बनाएको छ ।

कालिका र पप्पुलाई ठेक्कामा समावेश हुन नदिने कारण के थियो ?

बाँकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा विक्रम पाण्डे संचालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सन र बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा संघीय सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियार संचालक रहेको पप्पु कन्ट्रक्सनले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

कालिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा कालिकाका संचालक विक्रम पाण्डे ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यस्तै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित सांसद रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सोही मुद्दाका कारण रौनियारको सांसद पदसमेत निलम्बित अवस्थामा छ । दुवै मुद्दाको फैसला भने अझै भइसकेको छैन ।

नियमावली संशोधनपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएका थिएनन् । उनीहरुले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि लविइङ गरी सरकारबाट खरिद नियमावलीलाई पुनः संशोधन गराइ सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान २०७६ जेठ २३ गते राख्न सफल भएका थिए । किनभने उनीहरुलाई ठेक्कामा सहभागी हुन दिनसक्ने गरी सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्दा कालिका र पप्पुले हालेका टेण्डर सुरुवाती प्रक्रियामै खारेज हुँदै आएको थियो ।

यसअघि कालिकाले हुलाकी सडक निर्माण आयोजनामा हालेको टेण्डर पनि सुरुवाती प्रक्रियामै खारेज भएको थियो ।

संघीय सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने गरी नियमावली संशोधन भएपनि कुनै पनि निर्णय नहुँदा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइरहेका थिएनन् । त्यसलाई चिर्दै प्रदेश १ बाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने तयारी कालिकाले गरेको । प्रदेश १ बाट निर्णय गरेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएमा त्यसलाई नजिर बनाएर अन्य प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका निकायका ठेक्कामा पनि सहभागी जनाउन पाउने दाउ कालिका रहेको छ ।