सत्ता समीकरणमा आएकै हो त संकट ?

राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको अडानले विश्वासको संकट गहिरिएकै थियो, यतिबेलै सुदूरपश्चिम सरकार कांग्रेसको पोल्टामा पुगेपछि दुई महिना नपुग्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा किचलो बढेको छ । पुस २६ गते कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि बढेको अविश्वास राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा समीकरण नै उल्टिएर राजनीतिले अर्को कोर्ष समात्ने कतिपयका आशंकालाई सुदूरपश्चिमको विग्रहले बल पुर्‍याएको छ । फलतः माओवादीको भोटबाट ‘खल्ती’ को उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउन निरन्तर बालुवाटार दौडाहामा रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि तनाव थपिएको प्रष्टै बुझिन्छ । 

पुस १० गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘थाङ्नामा सुताएर’ प्रचण्डलाई आफूतिर तान्न सफल हुनुभएका ओली जुनसुकै हालतमा आफूले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको अडान कसेर बसेको माओवादीलाई मनाउनुपर्ने बाध्यताले उहाँ दिनदिनै बालुवाटार धाइरहनुभएको छ । तर, कांग्रेसलाई ‘ब्याक फोर्स’ मा राखेर आफू सुरक्षित बस्नुभएका प्रचण्डले ओलीले ल्याउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने खुलेर भनिसक्नुभएको छैन । त्यसैले बालुवाटारमा ‘बालुवा पेलेर तेल नसकिँदा’ हैरान हुनुभएका ओली एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेपछि थप दबाबमा पर्नुभएको हो । 

यता, पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीका केही नेताले भित्रभित्रै गरेको तयारी र त्यसनिम्ति भैरहेका गुप्त भेटघाटले पनि एमालेपंक्ति तरंगित छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अस्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटमा पनि तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउनेबारे छलफल भएको थियो । तर, देउवा र उपेन्द्रले खोजेजस्तो विश्वास प्रचण्डबाट प्राप्त नभएपछि छलफलले थप गति नलिएको जानकार स्रोतले बताएको छ । 

स्रोतका अनुसार उपेन्द्रले अघिल्लो शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर पुरानो गठबन्धन फर्काउन प्रचण्डलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसमा प्रचण्डबाट ठोस जवाफ नपाए पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडानबाट पछि नहट्ने विश्वास दिलाएपछि उपेन्द्र उत्साहित भएर त्यहाँबाट फर्किएको बताइन्छ । तर, सजिलै कन्भिन्स भैहाल्ने र आफ्ना अडानमा लचिलो बनिहाल्ने प्रचण्डको स्वभाव बुझेका कांग्रेस र जसपाका नेताहरूलाई आशंका छ– प्रचण्ड पग्लिने पो हो कि ! यसमा जसपाका एक नेताको भनाई छ– केपी ओलीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर राष्ट्रपति लिने सम्भावना छ । तर, एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको सम्पूर्ण सत्ता अहिले नै ओलीको हातमा सुम्पनु हो । 

पुरानो गठबन्धन फर्काउन लागि परेका ती नेताको तर्क छ– राष्ट्रपति एमालेले जिते सत्ता ओलीको हातमा पुग्छ । त्यतिबेला विगतमा जस्तै असंवैधानिक कदम चालिए कसले रोक्ने ? हुन पनि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश एमालेकै छन् । उपसभामुख पनि करिब–करिब एमाले नै हो । अख्तियार र निर्वाचन आयोगजस्ता प्रभावशाली संवैधानिक निकायमा पनि एमालेसँग निकटता राख्नेहरू नै प्रमुखहरू छन् । अहिले राष्ट्रपति एमालेले लिँदा र अढाई वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति यौटा व्यक्तिको कब्जामा पुग्छ । अहिले नै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता एकातिर अनि अरु अर्कोतिर रहने अनौठो अवस्था देखिन्छ । 

यसबारे माओवादीपंक्ति आफैँ भलिभाँती जानकार छ । उसको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अढाई वर्षपछि एमालेलाई सत्ता बुझाउँदा आफ्नो हातमा केही बाँकी नरहने र शक्ति सन्तुलन बिथोलिने खतराको गम्भीर आकलन भएको थियो । त्यसो त, माओवादीमा शुरुबाटै यो समीकरणलाई लिएर तीब्र ध्रुवीकरण थियो । वर्षमान पुनलगायतको प्रयासमा बनेको यो गठबन्धनप्रति शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्माहरू खुशी थिएनन् । त्यसकारण पछिल्लो समय गठबन्धनको बचाउमा मनैदेखि लाग्ने नेताहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्रै रहेको देखिन्छ । यसका बाबजुद प्रचण्ड पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन तयार नहुनुका पछाडि छिमेकको दबाब थेग्न नसकेको कतिपयको विश्लेषण छ । विश्लेषकहरू भन्छन् – उत्तरी छिमेकी चीनले समीकरण जोगाउन सुपरग्लुको काम गरिरहेको छ । तर, भारत भने गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ । 

पुस १० गते आफ्नै कारण मुखैमा परेको सत्ता गुमाएको कांग्रेस पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि गठबन्धन टुटाउने र आफू सत्ताको भागबण्डामा सामेल हुने प्रयत्नमा छ । त्यसका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको उसले माओवादीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारलाई छानीछानी समर्थन गरेको छ । एमाले र रास्वपाविरुद्ध सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षमा भने माओवादीलाई निर्विरोध गरायो । गठबन्धन टुटाउन यस्तो रणनीति बनाएको कांग्रेसको आन्तरिक छलफलहरूमा नेताहरूको हिसाब छ – पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि नयाँ समीकरण बनाउन सके कम्तिमा चारवटा प्रदेशको सरकार आफ्नो भागमा पार्न सकिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू सिंगै बाँकी छन् । विगतमा पार्टीभित्र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका गगन थापाहरूको ‘टोन चेञ्ज’ हुनुको कारण पनि यही हो भनिन्छ । 

यता, ओली दिनदिनै बालुवाटार धाएको हिसाबले राष्ट्रपतिमा कुरा मिलेको छैन भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ । एमाले कार्यकर्ताको भाषा जुन बाहिर आएको छ, त्यसले पनि उनीहरूमा आशंका रहेको देखिन्छ । पुस १० गते प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेकाले त्यसबाट पछि हटे माओवादी ‘डाइनोसर’ हुने उनीहरूको तर्क सुनिन्छ । तर, गठबन्धन टुट्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थाले आफैँ डाइनोसर हुँदै गरेको पीडाबोध उनीहरूका अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ ।

अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनीबाट राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा माओवादीका सबै भोट नआएको हिसाब देखाएर धोका पाएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ । विगतमा लिखित सहमति पालना नगरेर पार्टीमा विग्रह ल्याएको आरोप खेप्नुभएका उहाँ भोटको हिसाब देखाइ–देखाइ माओवादीले सहमति पालना नगरेकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यसको अर्थ हो– राष्ट्रपतिमा पनि उहाँ ढुक्क हुनुहुन्न, माओवादीप्रति सशंकित हुनुहुन्छ ।