ओली अवतारका अनेकन आयाम

– मनोजकुमार कर्ण 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान संविधानले दल, सांसद वा मन्त्री रहेकाले गणतन्त्र, संघीयताविरुद्ध बोल्न नपाइने, त्यस्तो गर्नेले दण्ड र सजायँको भागीदार बन्नुपर्ने भनेकामा किन कोही सांसद राजतन्त्रको पक्षमा यात्रा अभियान चलाएको वा कोही सरकारमै सहभागी भएर पनि संविधानविरुद्ध गतिविधि गर्छन् र सोबारे सरकारको धारणा के हो, सरकारले किन कुनै कारबाही नगरेको हो भनी जिज्ञासा सञ्चारसामु राख्नुभयो । यसले गर्दा माथिबाट सभामुखको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रति प्रतिबद्धता रहेको बताउँछ तर जब हामी भित्री बुझ्ने प्रयास गर्छाैं अनि यथार्थ अलि फरक पाउँछौँ । लोकतन्त्रमा दलहरू मजबुत रहने परिकल्पना गरिएको हुन्छ भने जसले जे गरे त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, सुशासन, स्थिर सरकार दिने आदि कुरा हुन्छन् ।

आजको दिनमा नेकपा एमालेलाई हेर्ने हो भने सबै पाएर सबै गुमाउने स्थितिमा र देशकै शक्तिशाली दल संवैधानिक परिषद् तथा संवैधानिक निकायको नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा नियुक्ति आदिले गर्दा देखिन्छ । जहाँ संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, लगभग उसैको उपसभामुख, सभाध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश झण्डै एक सिटबाहेक बहुमतमा रहँदै अब उसले पुस १० गतेको पूर्व सर्तअनुसार आधी कार्यकालपछि प्रचण्ड सरकारसँग सरकार तथा राष्ट्रपति मागेको थियो । यो भनेको माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वताका भनिने गरेको ‘सत्ता कब्जा’ अभियानजस्तै हो तर माओवादीले केबल तात्कालीन राज्यसत्तालाई तर्सायो भने एमालेले त्यसलाई पछिल्लोपटक २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि व्यवहारमै उतार्न खोजेको हो, त्यो पनि निहित डरलाग्दो राजनीतिक प्रतिगमनको लागि, यो अक्षम्य हो ।

जहाँ माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी, ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा जनसागर सडकमा ओर्लिई १९ दिने आन्दोलनमा १९ जनाले र अन्तरिम संविधान– २०६३ को घोषणापश्चात् वर्तमान संविधान, २०७२ घोषणा हुँदासम्म तीन वटा मधेश आन्दोलनमा थप करिब डेढ सय बढी मान्छेले बलिदानले प्राप्त गणतन्त्र तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो र मल्लिक आयोग तथा पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको रिपोर्ट राजतन्त्रकालमा भएका भ्रष्टाचारबारे थाती छन्, त्यहाँ गणतन्त्र आएको केही वर्षमै मूलधारकै दल एमाले यी सबै सहादत र प्रतिवेदनलाई बिर्सेर राष्ट्रपति पद पनि हात पार्न सफल भए भरसक संसद्बाटै राजतन्त्र ब्युँताउने तानावाना राप्रपा र रास्वपासँग बुनेको यी दलका गतिविधि र नेताहरूको अस्वाभाविक संविधानविपरीत चरित्रहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

एमालेकै नेतृत्वको नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ सालको निर्वाचनपछि मधेशलाई छुट्टै देश बनाउँछु भन्दा जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई जेलमा पठाएका थिए तर आज राप्रपाका धवलसमशेर राणाले खुलेरै ‘यसै संसद्बाट राजतन्त्र बहालीको घोषणा हाम्रो नीति नै रहेको’ भनी संसदमै बोल्दा, निवर्तमान ३२ दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आजसम्म एमाले, राप्रपा, रास्वपा र जनमोर्चाकै भाषामा संघीयता, प्रदेश संरचना, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशीता नमान्ने बताउँदा र गणतन्त्रमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्ने जयन्ती मनाउने कुराहरू वर्तमान संविधानको प्रतिकूल हुँदा पनि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कारबाहीको सचेतना गराउँदा सम्हालिनुको साटो उल्टै राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, धवलहरू कुर्लन्छन् । यी दललाई सरकारसम्म बोकेर ल्याउने र औचित्य पुष्टि गर्नेमा एमाले संलग्न रहेकाले गर्दा मात्र होइन कि एमालेका केही द्वैध र गणतन्त्र तथा वर्तमान संविधानप्रति ढुल्मुले चरित्रले गर्दा त्यो दल जनताको शंकामा परेको हो ।

यसरी बुझौं, एमालेका दुर्गा प्रसाईं (मार्सी चामलको भात केपी ओली र प्रचण्डहरूलाई खुवाएर निजी अस्पतालका काम निकाल्ने अति शंकास्पद व्यापारी) ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सपरिवार झापाबाट हिन्दू जागरण अभियानको आडमा मेची–महाकाली यात्रा गराई राजतन्त्र ब्युँताउने केशरजंग रायमाझीको नवअवतारमा देखा परिसके जबकि यसअघि नै राप्रपाका ज्ञानेन्द्र, धवल अनि रास्वपाका रवि लामिछानेहरूले सांसद मन्त्री छँदै संविधानविरूद्ध बोल्दा एमाले सांसद रघु पन्तले संसदमै र उसकै महासचिव शंकर पोखरेलले सञ्चारमाध्यममा आपत्ति कांग्रेसी सांसदहरूसँगै जनाइसकेका थिए । फेरि एमालेबाटै दुर्गा प्रसाईंले नै किन र कसरी राजतन्त्रको पक्षमा लागे र एमालेले प्रसाईंमाथि किन कारबाही गर्न नसकेको हो ? यी कुरामाथि एमालेको तर्फबाट ढाकछोप गर्न सभामुख देवराज घिमिरिले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संसद्विरुद्ध बोल्नेमाथि सञ्चारमाध्यममा धारणा के हो, त्यो सोधे घरतिर गएर जबकि उनले बोल्ने ठाउँ संसदमा हो र संसदमा लगाम लगाउन अर्डर गर्ने पनि सभामुख नै हो ! अर्थात्, जुन प्रश्न सभामुख घिमिरेले प्रम प्रचण्डतिर सोझ्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कुटिल चाल बुझ्छौं ।

हामी नबिर्साैं कि ओलीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको नेपालबाट अमेरिकामा बयलगाडा चढेर पुग्नु हो भनेका थिए भने ०६२/६३ को आन्दोलनमा उनी निष्क्रिय थिए । त्यस्तै वर्तमान संविधान बन्न नदिन पर्दा पछाडिबाट राज्य पुनःसंरचना तथा संघीयताको मोडल सबै दलले दिइसक्दा पनि नदिएर अड्काउने ओलीहरू नै एमालेबाट थिए । अतः आमजनताले सभामुखको बेतुकको भाषा असान्दर्भिक ठाउँमा भएकोलाई एमाले अध्यक्ष ओलीकै इशारामा वर्तमान सत्ता अलायन्समा विवाद बढाउन र जनताको राजतन्त्रबारे नाडी छाम्दै मनमा अस्थिरता निम्त्याउने कुरा बुझ्छन् नत्र जो सभामुखले कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरूणकुमार चौधरीलाई सांसदबाट निलम्व गरेर पनि ओलीको निर्देशनमा महोत्तरी–१ का एमाले सांसद हत्यामा फरारलाई निलम्बन गर्न नमान्नेले उनै ओलीले राजतन्त्रको पक्षमा परोक्ष रूपमा मलजल गर्दै आइरहेकामा उनीविरूद्ध एमालेको र झन् ओली गुटकै सभामुखले संसदमा वर्तमान पद्धति र संविधानविरूद्ध बोल्नेहरूमाथि कारबाही गराउनैलाई बोल्छन् भन्ने कुरा कोही पत्याउन तयार छैन र, यस परिस्थितिमा कांग्रेसले नै सारेको व्यक्ति राष्ट्रपति र कांग्रेस नेतृत्वको पुस १० गतेअघिको गठबन्धनले नै देशको निकास दिन सक्छ । यदि, ओलीको मनसाय सफल भयो राष्ट्रपति लिएर, एमालेलाई ठूलो दल बनाएर सरकार बनाउन अन्य साना दलको अस्तित्वसमेत मेटिदिनेछन् ! 

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)