श्रीलंकामा हजारौं भारतीय भवन ठडिँदै

श्रीलंकामा आवास परियोजनालाई थप अगाडि बढाउन भारत र श्रीलंकाबीच सहमति गरिएको छ । श्रीलंकाका लागि भारतका उच्चायुक्त गोपाल वाग्ले र त्यहाँका खानेपानी तथा सम्पदा पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन थोन्डमानबीच सो सम्बन्धमा कूटनीतिक पत्र आदानप्रदानसमेत भएको छ । 

श्रीलंकामा निर्माणधीन आवास परियोजनालाई नयाँ मार्ग दिने विषयमा दुई मुलुकबीच पछिल्लो सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार श्रीलंकामा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन चार हजार आवासीय भवन तत्काल निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

सन् २०१० मा भारत सरकारले ३३ अर्ब लागतमा श्रीलंकामा ५० हजार वटा आवासीय भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । द्वन्द्व र विनाशका कारण धेरै क्षति भएको श्रीलंकाको उत्तरी र पूर्वी प्रान्तमा पुनःस्थापनाको निम्ति भारतले १२ वर्षअघि उक्त सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय आवास परियोजनाको पहिलो दुई चरणअन्तर्गत श्रीलंकाका विभिन्न प्रान्तमा करिब ४६ हजार भवन निर्माण गरिएका थिए । हाल चार हजार वटा आवासीय भवन धमाधम निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । श्रीलंकाका सात जिल्लामा फैलिएको १० हजार आवासीय भवन निर्माणको चौथो चरणको काम पनि छिट्टै शुरुवात हुनेछ । 

सबैभन्दा पहिले श्रीलंकाको उत्तरी प्रान्तमा पहिलो चरणमा एक हजार वटा आवासीय भवन निर्माण गरिएको थियो । सन् २०१० मा शुरु भएको उक्त परियोजना २०१२ मा सम्पन्न भएको हो । बाँकी ४९ हजार घर निर्माणका लागि भारत सरकारले श्रीलंकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०१२ अक्टोबर २ मा महात्मा गान्धीको जन्मजयन्ती अवसर पारेर उत्तरी र पूर्वी प्रान्तमा ४५ हजार आवासीय भवन बनाउने काम शुरु गरियो । उक्त परियोजना जुन २०१८ डिसेम्बरमा पूरा भएको थियो ।

श्रीलंकामा रहेको भारतीय उच्च आयोगकाअनुसार दोस्रो चरणका भवन अभिनव मोडेलमा निर्माण गरिएका छन् । भारत सरकारले ती भवनको मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।  

परियोजनाको तेस्रो चरणमा केन्द्र र उवा प्रान्तमा काम भइरहेको जनाइएको छ । यस चरणका निम्ति भारत सरकारले श्रीलंकासँग आवश्यक सम्झौता गरिसकेको भारतीय समाचार संस्था इण्डिया न्युज नेटवर्कले जनाएको छ । यसबीचमा दुई हजारभन्दा बढी आवासीय भवन बनिसकेका छन् भने बाँकीको धमाधम काम भइरहेको छ । 

सन् २०१७ मा श्रीलंका भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि थप १० हजार आवासीय घर बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । २०१८ अगष्टमा चौथो चरणको निम्ति औपचारिक सम्झौता भएपछि हाल यसमा पनि काम भइरहेको बताइन्छ ।