जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई सिडिओको यो कस्तो सम्मान ?

-रमेश बञ्जारा 

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने कार्यलाई सम्मान गरेका छन् । प्रजिअ राजेन्द्रदेव पाण्डेको पछिल्लो कार्यशैलीले उनी अवैध धन्दामा संलग्नहरुलाई संरक्षण गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विवाद र आलोचना भइरहेको छ ।

मकवानपुरमा पछिल्लो समय इजाजतबिना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा म्याद सकिएका औषधि बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको जनगुनासो बढेको छ । एकीकृत संयुक्त अनुगमन टोलीले जिल्लाका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरे पनि अनुगमनको नाममा दोषीलाई नै सम्मान गर्ने पाण्डेको निर्णय थप आलोचनाको घेरामा परेको छ । यसबाट अनुगमनको नाममा असुली धन्दा फस्टाएको र कारवाही गर्नुपर्नेले नै संरक्षण गरेको बुझिन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने कार्यमा सक्रिय रहेकालाई दण्ड सजाय गर्नुपर्नेमा उल्टै सम्मान गरेर उन्मुक्ति दिएको चर्चाले अहिले व्यापकता पाएको छ । पाँच वर्षअघि म्याद गुज्रिएको औषधि फेला परेको हेटौंडाको चुरेहिल अस्पतालको फार्मेसीमा अनुगमन टोलीले लगाएको ताल्चा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा रातारात खोलिएको छ ।

एकीकृत अनुगमन टोलीले गत बिहीबार हेटौंडा ११ स्थित उक्त अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा अस्पतालको फार्मेसीमा पाँच वर्षदेखि म्याद सकिएका औषधि र सर्जिकल सामग्री फेला परेको बताइन्छ । फार्मेसीको दर्ता, सञ्चालन अनुमति नरहेको,सञ्चालक थाहा नभएको,म्याद गुज्रिएको औषधि भेटिएकोलगायत लापरबाही फेला परेपछि अनुगमन टोलीले फार्मेसीमा ताल्चा लगाएर फर्केको थियो ।

तर अस्ति शुक्रबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फार्मेसीमा लगाएको ताल्चा एकाएक खोलेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार फार्मेसी सञ्चालन अनुमति पत्र ल्याएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा ताल्चा खोलिएको हो । रातारात ताल्चा लगाउनु र उल्टै रातारात ताल्चा खुल्नुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यशैलीप्रति शंका उत्पन्न भएको बताइन्छ ।

उता ताल्चा खोलिएको विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आपत्ति जनाएको छ । जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने औषधि पसललाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु प्रशासनको अर्को ठूलो लापरबाही भएको मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडाले बताए । ‘दर्ता गरेर आउँदैमा म्याद गुज्रिएको औषधि ठूलो मात्रामा फेला परेको पसलमा थप जाँच र अनुसन्धान नगरी रातारात ताल्चा खोल्न लागि पर्नुले प्रशासनको मिलेमतो रहेको शंकाको आधार बलियो बनेको छ, यसको हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रशासनले उक्त फार्मेसीमा म्याद सकिएको औषधिको मौज्दात र अन्य विषयमा थप अनुसन्धान नगरी औषधि पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । कम्पनी दर्ता गरेर आएकै भरमा औषधि पसलमा भएका म्याद गुज्रिएका औषधिबारे प्रशासन मौन बसेको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रचलनको निम्ति उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । उक्त ऐनमा उपभोक्तालाई हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने कानुनी अधिकार उल्लेख गरिएको छ । तर अधिकार हनन् मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा नै गम्भीर खेलबाड हुँदासमेत प्रशासनले औषधि पसललाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

२०७५ चैतमा संशोधित कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ मा झुक्याई बिक्रीवितरण गरिनेमाथि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ (क) मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल ढाँचा वा बनावट ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने कामलाई निषेधित कामको सूचीमा राखिएको छ । तर म्याद गुज्रिएको औषधि फेला पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै दण्डसजाय गर्न सकेको छैन । औषधि पसलमा म्याद सकिएका औषधिको खोजतलास र जफतसमेत गरेको देखिँदैन । 

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले सबै काम कानुनसंगत भएको जानकारी दिएका छन् । तर अवैध तरिकाले औषधि बिक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएको औषधि बिक्रि वितरण गर्ने, सञ्चालकबारे जानकारी प्राप्त नभएको, राज्यलाई कर छलेका व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्नेमा उल्टै ताल्चा खोलेर सम्मान गरिएको छ । यसमा सिडिओ पाण्डेमाथि समेत मिलिभगतको आरोप लागेको छ ।