स्वायत्त निकायको बैठक सत्ताप्रमुखको अड्डामा

नेकपाकालमा दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीमाथि बालुवाटारबाटै सत्ता चलाएको आरोप लाग्यो । क्याबिनेट र राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा हुने महत्वपूर्ण बैठक मात्र होइन पार्टीका कार्यक्रमसमेत बालुवाटारमै राखिएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेको थियो । 

काँग्रेसकै समर्थनमा गत असारमा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि एमाले नेताहरुले अत्यावश्यकबाहेक यसपटक त्यस्ता कुनै पनि बैठक सरकारी निवासमा नराख्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निकटहरुले पनि सिंहदरबारबाटै शासन चलाउने बताउँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । 

त्यसो त,बालुवाटारबाटै सत्ता चलाउने अभ्यासको थालनी ओलीले नै गरेको भने होइन । त्यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले शुरु गरेको अभ्यासलाई उहाँले बढी महत्वका साथ निरन्तता दिनुभएको मात्रै हो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने तुलनात्मकरुपमा सिंहदरबारमै बढी समय दिएको देखिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बालुवाटारमा बस्दै नबसेको होइन । 

०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,राजश्व अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आफू मातहत ल्याउनुभएको थियो । त्यसको चर्को विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पालामा निरन्तरता दिनुभयो ।

आफूलाई शक्तिशाली देखाएर राज्यका निकायहरुलाई कार्यकारी प्रमुखको छायाँमा पार्न यस्तो अभ्यास चलाइएको गुनासो सुनिने गरेको छ । 

खासमा बैठक कहाँ बस्छ भन्ने कुराले त्यति धेरै महत्व नपाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रोजस्तो 'सामन्तवादी संस्कार' बाट हुर्किंदै आएको राज्य प्रणालीमा बैठकस्थलले पनि अर्थ राखिरहेको हुन्छ । आफूलाई शक्तिशाली देखाएर राज्यका निकायहरुलाई कार्यकारी प्रमुखको छायाँमा पार्न यस्तो अभ्यास चलाइएको गुनासो सुनिने गरेको छ । 

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आज आफ्नै कार्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक राख्नुभएको छ । गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सदस्यबीच दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विस्तृत छलफल गर्न अनौपचारिक बैठक राखेको भनिएको छ ।

तर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षप बढेको गुनासो भैरहँदा प्राज्ञिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएकोप्रति एकथरीले भने आलोचना गरेका छन् । अनौपचारिक छलफल नै भए पनि विश्वविद्यालयमै बैठक राख्नुपर्ने उनीहरूकाे तर्क छ । 

यसबारे जिज्ञासा राख्दा विश्वविद्यालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले आजको बैठकलाई 'सिनेट बैठक' भन्न नमिल्ने बताए । तर, त्रिविका पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाइएकोमा भने उनी असन्तुष्ट सुनिए । ‘आज औपचारिक सिनेट होइन । अस्ति पारित भएका नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल मात्रै हो', नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, 'तर, जे भए पनि विश्वविद्यालयमै राखेको भए राम्रो सन्देश जाने थियो ।'

कोभिड महामारीका बेला एउटा सिनेट बैठकबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिनेट बसेको आफ्नो जानकारीमा नभएको उनी बताउँछन् । 'त्यतिबेला समय त्यस्तै थियो,हामीले अस्वाभाविक ठानेनौँ', भने, 'तर अहिले महामारी छैन । सिंहदरबार केन्द्रित हुने भन्दैमा विश्वविद्यालयलाई नै  सिंहदरबार लग्न त भएन नि !’
 
विभिन्न सेवा सुविधाको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले नाराबाजी गर्नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा बैठक बोलाएको कतिपयको अनुमान छ । यसअघिको सिनेटमा भित्र छलफल चलिरहँदा बाहिर कर्मचारीले नाराबाजी गरेका थिए । त्यतिबेला प्रहरीले प्रदर्शनरत् कर्मचारीलाई घेराउ हालेर प्रधानमन्त्रीको बाटो खाली गराउनुपरेकाे थियाे ।