श्रीमान्ले ठगलाई थेगेको शंका

पहिले सापट लिने, तिर्ने बेलामा विभिन्न आरोप लगाएर फसाउने । यो क्रम व्यापक छ । ठगको फन्दामा परेका भक्तपुरको सिपाडोल बस्ने खोपबहादुर खत्री अहिले निकै तनावमा छन् । एकातिर लाखौँ गुमेको चिन्ता, अर्कोतिर पेशेवर ठगले दिएको दुःख ।

पेशाले गाडी व्यवसायी उनकी श्रीमती मन्दाकिनी खत्री (मुना) काठमाडौंको पेप्सीकोलामा फेन्सी पसल चलाएर बसेकी थिइन् । सोही घरको अर्को पसलमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–६ घर भएकी गंगा खरेलले ब्युटीपार्लर सञ्चालन गर्थिन् । गंगाले जग्गा किन्न भन्दै एक दिन अचानक मुनासँग १४ लाख रूपैयाँ सापटी मागिन् । भक्तपुरको गठ्ठाघरमा जग्गा किन्न रकम अपुग भएको भन्दै पैसा मागेपछि मुनाले नकार्न सकिनन् । उनले सोही जग्गा धितो राखेर ब्याजसहित साँवा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मुनाले २०७५ पुस २७ गते ऋण दिइन् ।

गंगाले ऋण लिएको भन्दै मुनालाई एउटा चेक दिइन् । अन्य कागजात भने केही गरिएको थिएन । मुनाले यसबारे घरमा कसैलाई जानकारी गराएकी थिइनन् । खोपबहादुरले पैसाबारे सोधपुछ गर्दा बल्ल ऋण दिएको कुरा खुलेको हो । पछि खोपबहादुरले गंगालाई पैसा फिर्ता दिन भने । उनले आफूले जग्गा किन्न पैसा चाहिएको र तीन लाख रुपैयाँ अपुग भएको बताइन् ।

खोपबहादुर भन्छन्, ‘उनले तीन लाख रूपैयाँ नपुगेको भनेपछि मैले दिएँ । जग्गा धितो राखेर पैसा फिर्ता गर्ने भनेकी थिइन् । तर, पछिपछि पैसा दिन आनाकानी गर्दै गइन् ।’ उनीहरूले पैसाका लागि पटक–पटक ताकेता गरे । ०७६ वैशाख १० गते गंगाले उनको खातामा ७ लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिइन् । सोही दिन दिउँसो ६ लाखको चेक दिइन् । उक्त चेक ‘बाउन्स’ भयो । चेक अनादर भएपछि उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसूरको मुद्दा चल्यो । ०७७–सीबी–०४२९ को उक्त मुद्दामा उच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिम कसूर गरेको ठह¥याएको छ ।

उनलाई सो ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम ६ रूपैयाँ बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन दिन कैद सजायँ सुनाइएको थियो । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम २४ हजार तिर्नु भनिएको थियो । गंगा उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले समेत खोपबहादुरकै पक्षमा फैसला गरिदियो । तर, गंगाले ६ लाख रूपैयाँ दिइनन् । यसैबीच, २०७६ साउन २६ गते फेरि चार लाख रूपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गरिदिइन् ।

यसैबीच गंगाले खोपबहादुरले आफ्नो ११ लाख रूपैयाँ ऋण लगेको बताउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । आफूले पटक–पटक गरी दिएको रकम खत्री दम्पतीले फिर्ता नगरेको भन्दै ०७७ माघ २७ गते लेनदेनको मुद्दा हालिन् । ०७७–सीपी–३६२६ मा दर्ता भएको मुद्दाको फैसला २०७८ पुस ५ गते भयो ।

खोपबहादुरले घर बनाउन भनी पटकपटक १७ लाख रूपैयाँ लगेको गंगाको आरोप छ । शुरुमा ६ लाख रूपैयाँ माछापुच्छ«े बैंकको ००२०९५६८२७१५०१ नम्बरको चेक काटेर दिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवादी खोपबहादुरले पेप्सीकोलास्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ०१४२६००२५५८ मा रकम जम्मा गरिदिनु भनेकाले माछापुच्छ«े बैंकको अर्को चेकबाट सात लाख रूपैयाँ डिपोजिट गरेको गंगाले बताएकी छन् ।

घर निर्माणका लागि त्यति रकमले नपुग्ने भएपछि थप चार लाख मागेको र आफूले दिएको भन्दै उनले साँवा, प्रस्तुत मुद्दाको फैसला भई बिगो रकम भरिभराउ हुने दिनसम्मको कानुनबमोजिम हुने ब्याज, मुद्दा गर्दा लागेको खर्चसमेत दिलाईभराउँ पाऊँ भनेकी छन् । चेकमा उल्लेख गरेजति १४ लाख ऋण लिएको र आफूलाई भ्रममा पारी खत्री दम्पतीले १७ लाख उठाएको उनको आरोप छ ।
उनले आफूलाई तीन लाख फिर्ता दिनुपर्ने मागदाबी लिँदा न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले भर्पाइबाट १४ लाख ऋण लिएको देखिए पनि तीन लाखको कहीँ कतै कुरो ननिस्किएको बताएको छ । ६ लाखको बैंकिङ कसूर मुद्दामा समेत हार व्यहोरेकी उनको पक्षमा न्यायाधीश उपाध्यायले ‘हो कि’ भनेर फैसला सुनाएका छन् ।

यसैको फाइदा उठाएर गंगाले आफ्नो तीन लाख रूपैयाँ फिर्ता नभएसम्म जग्गा रोक्का गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन हालेकी हुन् । न्यायाधीश शंकरराज बरालको एकल इजलासले सिपाडोलस्थित कित्ता नम्बर ४९४ को जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । ०७९ चैत ८ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कित्ता नम्बर ४९४ को जग्गा बिक्री वितरण, दान, दातव्य वा अन्य कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा १५६ बमोजिम रोक्का राखिदिएको छ ।’ एकातिर पैसा डुबेको पीडा, अर्कोतिर जग्गा रोक्का । दुःख दिने क्रम अझै रोकिएन । उनले रोक्का फुकुवा गरिदिन माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन हाले । न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले मन्दाकिनी खत्री र निवेदकबीच अंशबण्डा नभएको वा मानो नछुट्टिएको भएकाले रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने फैसला सुनायो ।

उनी भन्छन्, ‘जग्गा रोक्का राख्ने बेलामा अंशबण्डा नभएको वा मानो नछुट्टिएको हेर्न नपर्ने अनि फुकुवा गर्ने बेलामा नानाथरी विषय निकाल्न मिल्छ ? रोक्का राख्दा एकाघरको हुने अनि फुकुवा गर्दाचाहिँ छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने । न्यायाधीश हो भन्दैमा कानुन मिचेर गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्न सुहाउँछ ? हामीलाई त साह्रै दुःख दिने काम भयो । दुवैतिरबाट हामीले जितेको मुद्दामा ‘हो कि’ भन्ने शब्द झुण्ड्याएर पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएको छ । अदालतको चक्कर काट्दाकाट्दै हैरान भइसकेको छु । आफैंले लिनुपर्ने पैसामा तीन लाख रूपैयाँको मुद्दा लगाएर अदालतले सास्ती दिएको छ ।’

न्यायाधीश देब्रे हुँदा पीडितलाई कष्ट

नेपाली समाजमा न्यायाधीशलाई विद्वान् मानिन्छ । न्यायाधीशले धेरै सोचविचार गरेर मात्र फैसला गर्नुपर्छ । उच्चदेखि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई जिल्लाले के आधारमा नका¥यो ? दुइटा अदालतले बैंकिङ कसूरमा दिएको आदेशलाई जिल्लाका न्यायाधीशले लत्याएको पीडितको आरोप छ । ‘उच्च र सर्वोच्चले हामीलाई सही साबित गरेको छ । हाम्रो पक्षमा फैसला भएको छ । अनि जिल्लाले के आधारमा हाम्रो जग्गा रोक्का राखेको हो । ११ लाख पाएको र ६ लाख पाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टो आदेश दिन मिल्छ ? हाम्रो त असुलउपर गरिदिनुपर्ने हो । बैंकिङ कसूरको मुद्दामा हामीलाई जिताएर हाम्रै जग्गा रोक्का राख्ने कस्तो न्यायाधीश हो ? यस्ता न्यायाधीशले हेर्छन् चाहिँ के ?’ उनले आक्रोश पोख्दै भने ।

पैसा उठाउँदै, आरोप लगाउँदै

गंगाले काठमाडौं मात्र नभई चितवनमा समेत ठूलै ठगीधन्दा चलाएको खुलेको छ । विभिन्न बहाना बनाउँदै उनले सयौं जनासँग त्यसरी नै रकम उठाएको पाइएको छ । ६० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिएकी उनले चिप्लो कुरा गरेर सीधासाधीलाई आफ्नो जालोमा फसाउँदै आएकी थिइन् । यो क्रम बढेपछि उनीविरुद्ध राप्ती नगरपालिका–२ मा उजुरी गर्नेको ओइरो लाग्यो । वडाले घरजग्गा रोक्का राखिदियो । ०५९ सालको बाढीपहिरोमा परेका बाढीपीडितलाई सरकारले ऐलानी जग्गा बाँडेको थियो । त्यही जग्गामा उनको घर बनेको थियो ।

स्थानीयले उनलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन नहुने अडान कसे । त्यसपछि गंगाले आफूलाई जग्गा नचाहिने र ऋण पनि नतिर्ने बताइन् । उनका पाँच अंशियारले घरजग्गा नचाहिने भन्दै लिखित निवेदन दिए । यद्यपि, उनले आफूले ऋण तिर्न बाँकी नरहेको बताउँदै चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । अदालतले वडालाई नै निर्णय गर्न आदेश दियो । प्रश्न उठेको छ,‘गाउँदेखि लिएर शहरसम्म ठगीधन्दा चलाएकी गंगाविरुद्ध यत्तिका ठोस प्रमाण हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले के आधारमा फैसला गरे ? कुनै प्रमाण र तर्कबिना अध्ययन नै नगरी क्षेत्राधिकारबाहिर गएर फैसला सुनाउने श्रीमान्लाई के ?’