सम्भव कसरी होला र अब यिनलाई समात्न

नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ कुम्ल्याउने आपराधिक गिरोहमा मुलुककै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ‘हाइ प्रोफाइल’ नेताहरूको नाम जोडिनु र प्रहरी अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला शीर्ष नेतृत्व तहमा दौडधुप बढ्नुको रहस्य के होला ? सत्ता समीकरणमा कित्ता फेरेपछि ‘मुखै नहेर्ने’ तहसम्म रिसाउनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सात दिनको बीचमा तीनचोटि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक्ला एक्लै भेटेर यसबारे प्रत्यक्ष चासो देखाउनुले के संकेत गर्छ ? भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा मुछिएका नेताहरूलाई उम्क्याउन राजनीतिक सौदाबाजी हुने गरेको विगतको नजिरले यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सर्वसाधारण नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ असुल्ने गिरोहसँग राजनीतिक साँठगाँठ रहेको भनिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी र घर खानतलासी भए पनि उनी समातिएका छैनन् । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र उनीपछिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पनि नाम जोडिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका छिर्नका लागि देउवा पत्नी आरजू राणा र बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जुलाई घरमै पुगेर आठ करोड नगद टक्र्याएको संवादसहितको अडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छ । कांग्रेस हस्तीहरू शेखर र सुजाता कोइरालासमेत यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

ती अडियो क्लिपको वास्तविकता छानबिन गर्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दैलोसम्मै यो काण्ड प्रवेश गर्ने देखिँदै छ । अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग घटनाबारे लगातार चासो राख्नु र अघिल्लो साता गृहजिल्ला अर्घाखाँचीबाट अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका रायमाझी त्यसयता सम्पर्कविहीन हुनुले पनि ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तै शंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । त्यसैले विगतमा वाइडबडी, ललिता निवास, ७० करोड काण्ड, यति, ओम्नीमा जस्तै केही कर्मचारी र निम्छराहरूलाई मुद्धा चलाएर राजनीतिक लेनदेनका आधारमा ठूलालाई उन्मुक्ति दिने भित्री खेल शुरु भैसकेको चर्चा पनि छ । संगठित ठगीको यो घटनामा एकातिर ठूला नेताको नाम मुछिनु, अर्कोतिर ‘गोकुल काण्ड’मा जस्तै एमाले अध्यक्ष टोपबहादुरको बचाउमा बोल्नु । राजनीतिक लेनदेनमा घटना सामसुम पार्ने खेल त होइन ? पूर्वमाओवादी समूहका खम्बा मानिने बादल र टोपबहादुरले तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एमाले रोज्दा त्यतिबेलै राजनीतिक सौदाबाजीको आशंका गरिएको हो । भएभरका कार्यकर्ता माओवादीमै छोडी दशकौँ रगत पसिना बगाएर आफैंले बनाएको पार्टी त्यागेर एमालेमा मिसिनु आफैँमा अनौठो घटना थियो । भनिन्छ, ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको माओवादीमा रहेर सुरक्षित हुन नसकिने निश्कर्षसहित एमालेको शरणमा पुगेका उनीहरूलाई त्यतिबेलै बालकोटले परेका बेला जोगाउने विश्वास दिलाएको थियो । बादल माओवादीमा हुँदा उनीनिकट एक नेताको भनाई मान्ने हो भने पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गरेर लाग्ने उनको स्वभाव हैन, थिएन । तर, करोडौँ ठगीको यस प्रकरणमा नाम कसरी जोडियो ? ती नेता भन्छन्, ‘छोराले फसाए !’ उनका अनुसार छोराको त्यही बदमासी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेपछि त्यसबाट जोगिन बादल बाध्य भएर एमालेमा पुगेका हुन् । 

त्यसो त, विगतमा पनि सत्ताको सौदाबाजीमा कानुनको हुर्मत लिँदै ठूला नेताहरूलाई मुद्दा नचलाईएका थुप्रै उदाहरण छन् । जिउँदो मान्छेलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाउने क्रुर आपराधिक घटनामा सामेल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई जोगाउन यज्ञमूर्ति बन्जाडे महान्यायाधिवक्ता भएका बेला मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइएको थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्तेको मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएको भर्खरै हो । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरूपयोगको कसूरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुका पछाडि राजनीतिक लेनदेन थियो भन्ने कुरा सोही दिन उनले एमाले क्याम्प छाडेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई विश्वासको मत र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेबाट घाम जत्तिकै छर्लंग भैसकेको छ । तथापि, हदम्याद नलाग्ने फौजदारी कसूर भएकाले अहिले राजनीतिक लेनदेनमा ढिसमिस पारिए पनि अर्को महान्यायाधिवक्ता आउनेबित्तिकै या सर्वाेच्चले धर्म नछाड्नासाथ मुद्दा दर्ता हुनसक्ने अवस्था छँदै छ ।

अझै अगाडि जाने हो भने, यस्ता थुप्रै नजिर छन्, जहाँ मुद्दा लाग्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै ठूला नेतालाई उम्क्याउन नाङ्गो खेल भएका छन् । न्यायाधीश भैरव लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसकै नेता विजय गच्छेदारलाई पनि दोषी ठह¥याएको थियो । तर, अन्तिममा दुवै जनाको नाम प्रतिवेदनबाट हटाइयो । जानकारहरूका अनुसार देउवा र गच्छेदारले ’त्वम् शरणम्’ गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा नाम हटाउन लगाइएको हो । त्यसबापत उनीहरूले राजाको स्वार्थपूर्तिका लागि ठूलै योगदान गरेको बताइन्छ । एउटै मुद्दामा चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता र खुमबहादुर खड्काहरू जेल परे तर, कांग्रेसकै गोविन्दराज जोशीलाई कानुनले छोएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राजनीतिक टसल परेपछि कांग्रेसको कारवाहीमा परेका र अहिले घण्टी पार्टीतिर सद्भाव राख्न थालेका जोशीविरुद्धको मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झाएर त्यसै अड्काइनुमा पनि राजनीतिक हिसाबकिताबले काम गरेको दाबी गरिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फुलबेञ्चमा फर्किएको मुद्दा विचाराधीन रहँदा जोशी निस्फिक्री राजनीतिमा सामेल छन् ।

कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला मुछिने भएपछि ‘रुबेल चौधरी’ काण्ड भित्रभित्र सामसुम पारिएकै हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई तत्कालीन सरकारले सुनपानी छर्किदियो । खाइसकेको घुस फिर्ता गरेँ भनेजस्तै जग्गा फिर्ता गरेको नाममा उनीहरूलाई बलपूर्वक उम्काउनुका पछाडि सत्ता नै मुख्य कारण थियो । त्यसवापत नेकपा फुटाइदिएर रेग्मी श्रीमान्ले एमाले अध्यक्षलाई ‘गुन तिरेको’ चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । 

सत्तामा हुनेहरूले कानुनको धज्जी कसरी उडाउँछन् भन्ने यस्ता दृष्टान्त थुप्रै छन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पार्टीको विधानमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसमा निर्णय नै नगरी त्यसै थन्क्याइदिएको थियो । त्यसविरुद्ध थापा आयोगअगाडि धर्ना नै बसे । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आयोगमा कुरा मिलाइदिएर धर्ना स्थगित गराई थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा लिएपछि सबै सामसुम भयो । अहिलेसम्म पनि आयोगले स्थगित गरेको स्थगित नै छ । आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन मधेसवादी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएर ‘सांसद अपहरण काण्ड’ मच्चाइयो । त्यसमा जोडिएका नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालले उपहारस्वरूप एमालेबाट दुईचोटी सांसदको टिकट पाए । खासमा त्यो फौजदारी मुद्दा लाग्ने तहको कसूर थियो भन्ने बाबुराम भट्टराई अहिले पनि जीवितै छन् । टेकु प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईको टोली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत गुहार्न पुगेको थियो । यो प्रकरणलाई सत्ताले केसम्म गर्छ भन्ने कुराको नमुना मान्न सकिन्छ । विगतका यी नजिरले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सहजै छानबिन अघि बढ्नेमा शंका छ । किनभने प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा बलियो टेको कांग्रेस हो । शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँणलाई चलाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने अवस्था छ । ३२ सिटको प्रधानमन्त्रीमाथि कुर्सी जोगाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । त्यसका लागि भित्र–बाहिर, देखिने–नदेखिने सबै खालका लेनदेन हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि यो काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा कानुनको अभावभन्दा पनि राजनीतिक प्रणालीमा रहेको खोट नै मूल दोषी रहेको यसका ज्ञाताहरू बताउँछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने उनीहरूको बुझाइ छ । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य कारक हो । किनभने समानुपातिककै कारण एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा सरकार बनाउने बेला हरेक दलको बार्गेनिङ पावर बढ्छ । र, यस्तै काण्डहरू लेनदेन गरेर मिलाइन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको रास्वपा २१ सिटको बलियो शक्ति बनेर संसदमा उपस्थित छ । राप्रपालगायत अन्य साना पार्टीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण संसदमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाएका छन् । रास्वपाले किन सरकारलाई समर्थन ग¥यो र के कारण फिर्ता लियो प्रष्ट भन्न सकेको छैन । धेरैले पासपोर्टको मुद्दा नचल्ने भइसकेपछि उनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको अनुमान गरेका छन् ।

अस्थिरताको अर्को कारक प्रदेश संरचना पनि हो । संघ र स्थानीय तहमा शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै अनावश्यक लाग्ने प्रदेशको संरचना आर्थिक रूपले बोझिलो त छँदैछ राजनीतिक स्थिरताको बाधक पनि देखिन्छ । प्रदेशमा हुने राजनीतिक विवादले केन्द्रमा सरकार फेरिने र पुनः त्यसको प्रभावले प्रादेशिक सरकारहरू ढल्ने अस्थिरताको यस्तो चक्र पछिल्लो पाँच वर्षमा देखिइसकेको छ । भूगोल र जनसंख्या दुबै हिसाबले नेपालभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो देश भारतमा जम्मा २९ वटा प्रदेश छ । नेपालमा दुई सय किलोमिटरको दूरीमा यौटा प्रदेश भेटिन्छ, तर उसले गर्ने काम के हो थाहा छैन । दलहरूका लागि आफ्ना कार्यकर्ता सेटिङ गर्ने माध्यम बनेको प्रदेशका माननीय र कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बौं रकम खर्च भैरहेको छ । ६–८ महिनामा सरकार फेरिइरहने भएपछि प्रदेशसभाको एक कार्यकालमै यौटै प्रदेशमा आधा दर्जन मुख्यमन्त्री हुने भए । पूर्वमुख्यमन्त्रीका नाममा उनीहरूले राज्यबाट पाउने सुविधा बेहिसाब छ । पूर्वप्रदेशप्रमुखका लागि पनि राज्यले सुविधा छुट्याएको छ भने कुनै काम नै नभएको जिल्ला समन्वय समिति खडा गरेर नेता पोस्ने काम रोकिएको छैन । जनताले तिरेको कर व्यक्तिको सुविधामा खर्च हुँदा जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, यसैमा उनीहरूको आक्रोश छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)