राजा ज्ञानेन्द्रले नै थालेको होइन र विज्ञ टिप्ने अभ्यास ?

रवीन्द्र मिश्रको पलायनसँगै निराश भएका वैकल्पिक राजनीतिका वकालतकर्ताहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै हौसिएका छन् । पार्टी गठनको चार महिनामै रवि लामिछानेहरूले आर्जन गरेको अप्रत्याशित लाभ र तराई–मधेसमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको जबर्जस्त उपस्थितिले राजनीतिमा ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ को बहस पुनः मुखरित भएको छ । खासगरी राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण भूमिकामा पुग्नेहरू सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने बहसले युवा पुस्ता बढ्ता आकर्षित देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘जान्नेलाई छान्ने’ को नाममा ११ लाख भोट बटुल्न सफल हुनुका पछाडिको कारण त्यही थियो ।

तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भर्खर वामे सर्दै गरेको हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ राजनीतिक स्थायित्वकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ, के प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको प्राविधिक विज्ञताले मात्रै सिंगो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ ? नेतृत्वको विशेषता टेक्निकल्ली एउटा विषयको विज्ञता वा समग्र दृष्टिकोण दिन सक्ने दूरद्रष्टा हो ? सामाजिक अन्तरविरोधको सही पहिचान गरी समाधान दिनसक्ने बैचारिक नेतृत्व कि कुनै एउटा विषयमा पिएचडी होल्डर ? एकथरीले जान्नेलाई छान्ने भनिरहँदा अर्कोतिर यो बहस पनि चलिरहेकै छ । समाज यसरी विभाजित भैरहँदा इतिहासका घटनाक्रमले भने राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा बस्नेहरू अमुक विषयको विज्ञ हुँदैमा देशमा कायापलट हुन्छ भन्ने मत र दृष्टिकोणलाई सत्य सावित गर्दैन ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विज्ञको खोजीमा अहिलेजस्तै बहस थियो । जनान्दोलन सफल भएसँगै राजनीतिक एजेण्डा पूरा भएकाले देशलाई आर्थिक विकासमा हिँडाउन अर्थमन्त्री नै अर्थतन्त्रको विज्ञ हुनुपर्ने तर्क उठेको थियो त्योबेला । त्यसैकारण ०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाकिस्तानमा युएनडिपीको जागिर खाइरहेका डा. रामशरण महतलाई नेपाल झिकाए । अर्थतन्त्रको ज्ञाताका रूपमा नेपाल बोलाइएका उनलाई शुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो । त्यसपछि गिरिजाको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री भए । पश्चिमेलीहरूले निकै रुचाएका र निजीकरणका प्रणेता मानिने डा. महत नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक अर्थमन्त्री हुने पात्र हुन् ।

नेपालमा २००८ सालदेखि अहिले ०८० सम्म आइपुग्दा ७३ औँ बजेटको तयारी चल्दै छ । पञ्चायतकालको ३० वर्षे अवधिबाहेक यसबीचमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै बैचारिक धारका थुप्रै नेताले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अर्थशास्त्रका धुरन्धर विज्ञ मानिने महत दाजुभाइदेखि महेश आचार्य, डा. युवराज खतिवडासम्मले पटक–पटक देशको ढुकुटी चलाउने जिम्मा पाए । अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको भनेर सर्वाधिक आलोचना खेपेका जनार्दन शर्मादेखि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई, भरतमोहन अधिकारी र वर्षमान पुनसम्मले पनि देशको ढुकुटी चलाउने मौका पाए ।

तर, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभावका हिसाबले मूलतः तीनजना अर्थमन्त्री चर्चायोग्य देखिन्छन् । निजीकरणको जग बसाएका डा. महत, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड्न सफल भरतमोहन र आफ्नो कार्यकाललाई राजस्व संकलनको दृष्टिले कोशेढुंगा सावित गराएका डा. बाबुरामबाहेक अन्यहरूले तात्कालिक सुधारात्मकबाहेक त्यस्तो उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन ।

आज नेपालको अर्थव्यवस्था जहाँ छ, त्यसको आधारशिला डा. महतले खडा गरेका हुन् । पश्चिमेली अर्थतन्त्रसंग बढी लगाव राख्ने उनी बजार अर्थतन्त्रका गुरु नै मानिन्छन् । ‘जसका शक्ति उसका भक्ति’, ‘जहाँ नाफा, त्यहाँ स्रोत र साधन’, ‘लगानी गर, नाफा कमाऊ’ उनको अर्थनीतिको मूल विशेषता हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सहकारी ऐन, उर्जा ऐन ल्याएर उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई खुला बजारमुखी, अनियन्त्रित स्वतन्त्र बजार उन्मुख बनाउन भूमिका खेलेका थिए । त्यसले अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर मात्रै पु¥याएन धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणमा गए । समाज कल्याणका क्षेत्रमा भरतमोहनले केही नयाँ प्रभाव छोड्न सफल भए पनि मूलतः आजपर्यन्त देशको अर्थतन्त्र त्यही धारमा हिँडिरहेको छ ।

त्यसैकारण भर्खरै शुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्न निजीकरणको नाममा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई समाप्त बनाउने कुराको श्रेय विज्ञ अर्थमन्त्री महतलाई नै जान्छ । निजीकरणका नाममा उनले थोपरेको नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण आज देशले आत्मनिर्भरता पूरै गुमाएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको चिनी मिल, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, हेटौँडा कपडा मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता उद्योग समाप्त हुनुमा महत नीति नै जिम्मेवार ठहरिन्छ ।

पश्चिमा अर्थाशास्त्रीहरूको कोटेसन कण्ठ गरेर नेपालको उद्योगधन्दा ध्वस्त पार्न महतसँगै अर्का विज्ञ अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ, भनिन्छ । जर्मनमा पढेर पिएचडी हासिल गरेका र अर्थतन्त्रको विज्ञका रूपमा नेपाल झिकाएर देशको ढुकुटीको जिम्मा लगाइएका उनले खनेको निजीकरणको जगमा नै महतले इँटा हालेका हुन् । अमेरिकी सहयोग नियोग युएनडिपीसँग सल्लाह गरेर निजीकरणको नाममा विदेशीहरूलाई रिझाउने र आफू पनि कुम्ल्याउने काम गरेको आरोपबाट यी दुई भाइ आजसम्म पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

महत अर्थनीतिको सार हो – राज्यको काम कर उठाउने र बजेट बनाउने । बाँकी जिम्मा बजारलाई छोड्दिने । बजारले नै गरिबी नियन्त्रण गर्छ भन्ने दृष्टिकोण वास्तवमा पुँजीवादको पराकाष्ठा भएका मुलुकमा पनि छैन । त्यहाँ राज्यको अनुगमन हुन्छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा पनि राज्यको न नियन्त्रण छ न अनुगमन । यसमा अर्थाशास्त्री केशव आचार्य सहमत छन् । भन्छन् – अमेरिकामा बिल गेट्सले वित्तीय अपराध गरे कानुन लाग्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा राज्यको अनुगमन हुन्छ । हामीकहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेहरूले नाफामूलक व्यवसाय बनाएका छन् । राज्यको निगरानी खोइ ?

पुँजीवादी दर्शन पछ्याउने रामशरण महत र महेश आचार्य मात्र होइन, समाजवादी भनिने एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले पनि आफ्नो कार्यकालमा सम्झनायोग्य काम गर्न सकेनन् । अर्थशास्त्रका धुरन्धर विज्ञ उनले पछिल्लो समय लगालग तीनवटा बजेट बनाउने मौका पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका थुप्रै पुराना नेताहरूलाई पन्छाएर खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा पढेलेखेको मान्छे आएकाले केही हुन्छ भन्ने आमअपेक्षा पनि थियो । तर, दातालाई रिझाएर अँजुली थाप्ने र जेनतेन चलाउने महतपथ पछ्याउनुबाहेक उनले नयाँ केही गर्न सकेनन् ।

खतिवडाको विज्ञताले स–साना सुधारका कामसमेत गर्न सकेन । बरु, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन राज्यले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै ११० प्रतिशत कर ठोक्ने उनको नीतिको आजसम्म आलोचना भैरहेको छ । इन्धनका सवारीसाधन बेच्ने व्यापारी पोस्ने नियतले कर बढाएको आरोप संसद्मै लागेको हो । विशाल ग्रुपलाई चकलेटमा भन्सार छुट दिने काम पनि उनले नै गरे । एमसीसी पास गर्न मरिहत्ते गरेका उनको बजेटमा बिआरआइको नामै कतै उल्लेख भएन ।

पूर्वगभर्नर तथा पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले निरास पारेको बताउँछन् । ‘उहाँको डिग्री, त्यसअघिको इन्टिग्रिटी हेर्दा करको दायरा समन्यायिक हुनुपथ्र्याे । हुन त तर्क गरिएला जनताले खाने चक्लेटमा कर छुट दिंदा के बिग्रियो?’, उनको प्रश्न छ,’ के ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न नागरिकलाई लक्ष्यित थियो त त्यो ?’ कोभिड महामारीले आक्रान्त नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भनेर पन्छिने खतिवडाको नीति कितावी ज्ञानले समाजको आवश्यकता बुझ्दैन भन्ने दृष्टान्त हो ।

किताबका पाना कण्ठ गरेर सिंहदरबार छिरेका महेश आचार्य, रामशरण महत र युवराजभन्दा जम्मा ९ महिना अर्थतन्त्र चलाएका भरतमोहन अधिकारीको आजसम्म प्रशंसा हुन्छ । भलै उनी अर्थशास्त्रका विज्ञ थिएनन् । त्यतिबेला ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ; र सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ को चर्चा र प्रभाव आज पनि उत्तिकै छ । खासगरी समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न भरतमोहनले गरेको प्रयास सराहनीय मानिने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । दुर्गम इलाका, किसान, दलितहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै अधिकारीले बनाएको बजेटलाई देखाएर एमालेले आजसम्म राजनीति गरिरहेको छ । कम्युनिष्टहरूले बाँड्न मात्र जानेका छन् भन्ने कांग्रेसले समेत बृद्ध भत्तालाई आफ्नो चुनावी नारा बनाउने गरेको छ ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध छोडेर खुला राजनीतिमा आएलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई पनि अर्थशास्त्रका ज्ञाता थिएनन् । अर्थ–राजनीति पढेको भनिए पनि उनको दक्षता क्षेत्रीय विकासमा हो । तथापि विज्ञ अर्थमन्त्रीको तुलनामा उनले केही प्रभावशाली काम गरेको देखिन्छ । खासगरी राजस्व संकलन बढाउनमा भट्टराईको योगदानको चर्चा हुने गर्छ । उनको ९ महिने कार्यकालमा जीडीपीको २४ प्रतिशत राजस्व उठेर रेकर्ड कायम भएको थियो । त्यसले लिएको बेञ्चमार्क अहिलेसम्म पनि घटेको छैन । दक्षिण एसियामै यसलाई राम्रो अनुपात मानिन्छ ।

समाजशास्त्र पढेका सुरेन्द्र पाण्डे विदेशी युनिभर्सिटीमा पढेका अर्थतन्त्रका विज्ञ होइनन् । दातृ निकायहरूले समेत अहिलेसम्म नेपालमा भएकामध्ये सबैभन्दा राम्रो अर्थमन्त्री भनेर प्रशंसा गरेकाले उनको अर्थमन्त्रीकाल पनि तुलनात्मक रूपमा सफल मानिन्छ ।उनकै पालामा ठेक्कापट्टामा अनलाइन प्रणाली शुरु भएको हो । ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट प्रचलनमा ल्याउने काम पनि उनैले गरे । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन र बजेट निर्माणमा यसलाई महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ । जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई भत्ता दिने कार्यको सुरुआत पनि पाण्डेले नै गरेका हुन् । भू–उपयोग नीति त्यतिबेलै शुरु भएको हो । 

पछिल्लो समय पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेल, उनीअघिका ज्ञानेन्द्र कार्की, वर्षमान पुनहरू पनि अर्थशास्त्र पढेका व्यक्ति होइनन् । तर, उनीहरूको कार्यकालमा अर्थतन्त्रको धार नै बदल्ने बजेट नआए पनि धेरै आलोचित देखिँदैन ।

यी दृष्टान्तले के देखाउँछ भने, देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने व्यक्ति किताबको पाना कण्ठ गरेको विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । बजेट भनेको समाज देखाउने ऐना पनि हो । त्यसमा सिंगो राज्यको मुहार झल्किनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रीसँग प्रष्ट दृष्टिकोण र भिजन हुनुपर्छ । किनभने मन्त्री आफैँले बजेट लेख्ने होइन । ऊसँग मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकाय अनि निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्बर अफ कमर्स, समुद्रपार ब्यापार संघ जोडिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्रका यी अभिन्न अंगहरूलाई विश्वासमा लिँदै सहकार्य गरेर आफ्नो नीतिलाई लागू गर्न सक्नु नै सफल अर्थमन्त्रीको खुवी हो ।

चर्चा केसम्म पनि छ भने, भरतमोहन अर्थमन्त्री भएका बेला युएसएआइडीका एक जना अर्थशास्त्री बजेट बनाउन भन्दै मन्त्रालय छिरेछन् । तर, मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । सकेसम्म आफैं बजेट बनाउँछौं, कुनै प्राविधिक समस्या आइपरे बोलाउँला भन्ने जवाफ पाएपछि युएनडिपीका ती कर्मचारीले गुह्य कुरा खोल्दै भनेछन् – यसअघिका अर्थमन्त्रीलाई हामीले नै बजेट बनाइदिने गरेका थियौं । हामीले लेखेर दिएको उहाँले नेपालीमा अनुवाद गर्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रियतामाथि यो तहको हस्तक्षेप विज्ञ अर्थमन्त्रीकै बेला भएछ ।

विज्ञताले मात्रै देश बन्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राजा ज्ञानेन्द्रकै क्याबिनेट होइन र जहाँ डा. उपेन्द्र देवकोटा, दीपक ज्ञवाली, रूपज्योति, रविभक्त, याङकिला शेर्पा, धर्मबहादुर थापा र दानबहादुर शाही, श्रीशसमशेरहरू विभागीय मन्त्री थिए । अर्कोतिर विज्ञ वा गैरविज्ञ जोसुकै भए पनि आफ्नो पार्टीलाई स्वाद हुने किसिमका परियोजनामा ठेलेरै बजेट पार्ने प्रवृत्ति भने अहिलेसम्म पनि देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दमकमा उठाइएको भ्यूटावर यसको नमुना हो । यसबाट कुनै पनि अर्थमन्त्रीहरू अपवाद बन्न सकेका छैनन् ।