प्रधानमन्त्रीसामु मन्त्री र विनोद चौधरीका बाउछोरासँगै प्रकट

केही दिनअघि डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनका जेठा छोरा निर्वाण एकैसाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्न बालुवाटार पुगे । सँगैजसो सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि टुप्लुक्क झुल्किएको देखियो । धेरैले अनुमान गरे, ‘सञ्चारमन्त्रीसहितको यो भेट काकताली हो कि योजनाबद्ध ?’

स्रोत भन्छ, ‘सिजी टेलिकमको फाइलमा परेको गाँठो फुकाउने प्रयत्न हुनसक्छ । बाउछोराले प्रधानमन्त्रीमार्फत् दबाबको राजनीति थालेछन् ।’ तर, सिजी टेलिकमको फाइल टंगालस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । आयोगले सक्कल फाइल मगाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त टेलिकमले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । अख्तियारले फाइल लगेको तीन महिना भए पनि हालसम्म औपचारिक सोधखोज भएको छैन तर बाहिरबाट भने फलोअप भइरहेको पाइन्छ । 

आयोगले फाइल कब्जामा लिएपछि चौधरी र उनका प्रतिनिधिहरू काम अघि बढाउने भन्दै धेरै पटक प्राधिकरण पुगिसकेका छन् । तर १० वर्षअगाडिको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा सिजी टेलिकमले अहिले काम थाल्न नमिल्ने अडानमा प्राधिकरण देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘एक दशकअघिको सूचना अहिले भ्यालिड हुँदैन ।’

यसबीच विद्यमान नियम र कानुनमा धेरै परिवर्तन भएकाले पनि प्राधिकरण सिजीको प्रयासप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको हो । मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर नआएसम्म प्राधिकरणले आफ्नो पक्षमा कलम नचोप्ने सुईंको पाएपछि बाउछोराले सञ्चारमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने चाँजोपाँजो मिलाएको जानकारहरूको आकलन छ । 

चौधरीको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिलाउने विषयमा सत्ता निकट अन्यको खासै चासो देखिएको पाईंदैन । त्यसकारण पनि सञ्चारमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको अघिल्तिर उभ्याएर बाउछोराले घेरा हाल्नुको अर्थ त्यही हो भन्नेमा उच्च स्रोत ढुक्क देखिन्छ । यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, तत्कालीन गृहसचिवलगायत ठूलाबडा पक्राउ परेपछि स्वयम् सञ्चारमन्त्री पनि चौधरीको फाइलप्रति सकारात्मक हुने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ त्यही फाइल पनि टंगालको रातो घरमा छ ।

राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएको तरल मौका छोपेर चौधरीले लगभग मृतः अवस्थामा पुगेको सिजी टेलिकम ब्युँताउने र अर्बमा लाइसेन्स बेच्ने सुषुप्त धन्दा अघि बढाएका हुन् । सिजी ब्युँताउने र एनसेललाई ध्वस्त बनाउने खेलमा लागेका उनको मक्सद पछिल्लो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ । उनले लाइसेन्स फुत्काउने खेल शुरु गर्नुको मुख्य कारण नेपाल सरकारबाट दुई दशकअघि लिएको अनुदान पचाउनु नै हो । त्यसैको निम्ति सरकारको सबै शर्त मान्ने र आवश्यक उपकरण ल्याएर प्रक्रिया थाल्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

२०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रमा सिजीलाई अनुमति लिँदाको बखत उल्लिखित पुरानो प्रविधिमा रहेर सञ्चालन अनुमति दिनु भन्ने सूचना प्रकाशित छ । अदालतले पनि सोहीअनुसार मात्र सञ्चालन अनुमति भनेको छ । तर, अहिले चौधरीले फोरजी प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै बालुवाटार गुहार्दै छन् ।

सिजीले नेपाल सरकारसँग अनुदानबापत १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ दुई दशकअघि नै लिएको थियो । कामै नगरी पैसा लिएको सिजीले हालसम्म बिना ब्याज उक्त रकम प्रयोग गरिरहेको छ । 

योसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको निवेदन लेख्ने र फाइल खडा गर्ने काममा स्वयम् चौधरीको घर प्रयोग भएको खबर पनि बाहिरिएका छन् । दिन उल्टो हुने योगमा त्यही आरोप पनि भोलि सखाप हुने लिस्नो बनिदिने भयसमेत उनीहरूमा देखिन्छ ।