सेनाले नेता, न्यायाधीश र पत्रकारको पछि खटाउने हो र सुराकी ?

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अध्यक्षको रोजाइमा परेपछि ‘सात खत माफ’ भएजस्तै प्रधानसेनापतिको विश्वासिलो हुँदासम्म जंगी अधिकृतहरूका अनेक काण्ड र कर्तुत मिलेमतोमा गुपचुप पारिन्छ । जब नेतृत्वको आलोचना हुन्छ, त्यसपछि तिनलाई कतिसम्म लखेटिन्छ भन्ने दृष्टान्त अनेक छन् । आफ्नो उमेरसम्बन्धी विवादमा अदालत गुहारेर नेतृत्वसँग टक्कर गर्दा लखेटाइमा परेका उपरथी प्रेम शाही यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् । 

नेतृत्वको आलोचना गर्नुलाई अक्षम्य अपराध ठानिने सेनामा अनुशासन उल्लंघनका नाममा भाँटे कारबाही हान्ने चलन पुरानै हो । उपरथी शाहीको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ । उमेरसम्बन्धी विवाद झेलिरहेकालाई जब सेनाले अवकाशको पत्र थमायो, त्यसविरुद्ध उनी २ पटक सर्वोच्च अदालत पुगे । अर्का जर्नेल मधुकर कार्कीले समेत उनकै सिको टिपेकाले यो रोग बढ्दै जाने खतरा देखियो । अदालतको अन्तरिम आदेश बोकी भद्रकाली फर्किएर भटाभट सही धस्काउन थालेका उनलाई सेनाले चुनौती ठान्यो र पुराना काण्ड केलाएर छानबिन शुरु ग¥यो । अचम्म त के भने, करोडौँ हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका उनी यदि सरक्क अवकाश लिएर घर गएको भए न छानबिन हुने रहेछ, न उनका बदमासी नै यसरी बाहिरिने रहेछ ।

उमेर हदका कारण २०७९ पुस २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने शाहीलाई त्यसको १५ दिनअघि बिदा बस्ने प्रचलनअनुसार सेनाले पुस ४ गते पत्र थमाएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश लिएर हाजिर हुन जाने क्रममा जंगीअड्डा पुग्दा सैनिक प्रहरीले १९ पुसमा हिरासतमा लियो । त्यसपछि सम्पत्ति हानि नोक्सानी र सैनिक अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६ जनाको कोर्टअफ इन्क्वायरी गठन गरियो । पूर्णचन्द्रको पालामा वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको प्रशासन रजिष्ट्रार रहँदा शाहीले विभिन्न खरिदको सिलसिलामा चरम लापरबाही गरी ठूलो मात्रामा सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको, अन्य मुख्य विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको बखत करोडौँ सरकारी रकम हिनामिना गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै सैनिक अनुशासन तथा आचरण विपरितका क्रियाकलाप गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।

इन्क्वायरी बोर्डलाई लेखा सेनानी (हाल लेफ्टिनेन्ट कर्नेल) सजिन्द्रलाल श्रेष्ठले दिएको बयान हेर्दा अस्पताल पुनर्निर्माणमा राम्रै घोटाला भएको देखिन्छ । भुक्तानी गर्न दबाब आएपछि आर्थिक ऐनले दिएको परिधिलाई सतप्रतिशत पालना नगरेको, खरिदपूर्व लेखा शाखालाई कुनै जानकारी हुने नगरेको, कागजात बिना बिल थमाएपश्चात् मात्र के काम भएको रहेछ भनी जानकारीका लागि सोधखोज गर्नु परेको, प्रक्रिया बिनाको बिल फिर्ता पठाउँदा सप्लायर्सदेखि अस्पताल सबैको गलत कार्य योजनामा आफूलाई पारिएको, खरिद फरक–फरक भएपनि एकमुष्ट भौचर बनाउने गलत कार्य गर्न बाध्य पारिएको उनको बयानमा समेटिएको छ । त्यस्तै, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार बाहिरबाट ल्याई काम गराएको भनी हाजिर तयार बनाएर एकमुष्ट १५ लाख २९ हजार ९७० भुक्तानी भएको कुरा पनि उनले स्वीकारेका छन् । सो भुक्तानी दिनुपूर्व कुन कार्यक्रमका लागि कामदार प्रयोग भएको नखुलाएको, इञ्चार्ज तथा प्राविधिकबाट प्रमाणित नगरिएको तथा वितरण गर्ने व्यक्तिको दस्तखतसमेत नलिई नगद दिएको पनि उनको बयान छ ।

सिपाहीको रगत–पसिनाले सिञ्चिएको कल्याणकारी कोषको रकम यत्रो दुरूपयोग हुँदासमेत उपरथी शाहीलाई जम्मा २७ लाख जरिवाना तिराउने कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको राय, सुझाव र प्रधानसेनापतिको सदर आफैँमा उदेकलाग्दो देखिन्छ । शाहीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको प्रारम्भिक ठहर गरेको इन्क्वायरी बोर्डले उनको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कल डिटेल, उनकी श्रीमती संगीता र छोरा साम्पदको नाममा रहेको जग्गाको विवरण र परिवारका सबै सदस्यहरूको बैंक स्टेटमेन्ट झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । 

यस प्रकरणमा खुलेका अरु तथ्यले सेनाभित्रको बेथिति मात्र उदांगो भएको छैन, अदालत र न्यायाधीशलाई दबाबमा राखेर सैनिक क्षेत्रका मुद्दा प्रभावित पार्न केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने अनेकौँ रहस्य पनि खुलेका छन् । यसमा सैनिक अधिकारी मात्र नभई सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, पत्रकार हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा बचाऊ अभियानमा लागेकी तारा बराल नामकी महिलाको नामसमेत जोडिएको छ । उपरथी शाहीले आफ्नो मुद्दा प्रभावित पार्न तत्कालीन समयमा कांग्रेस उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग सम्पर्क गरेको सगौरव बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकी छोरी एरिना कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अन्तरिम आदेश दिएर शाहीको पक्षमा निर्णय गर्ने न्यायाधीश हरि फुयाँलसँग पनि शाही आफैँ र उनको पक्षमा माहोल बनाउन खटिएका सैनिक अधिकारीहरूले गोप्य संवाद गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसमा महासेनानी महेन्द्रजंग शाह, प्राड प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमिल्सिनामार्फत शाहीले विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा लिन खोजेको इन्क्वायरी बोर्डले खुलाएको छ ।

उपरथी शाहीले इन्क्वायरी बोर्डमा बयान दिँदै भनेका छन् – मुद्दा भनेको एक किसिमको कन्फ्लिक्ट हो, मुद्दा परिसकेपछि त्यसलाई जित्नको लागि अन्य सहयोग लिन सकिन्छ । यो ह्युमन नेचर हो । उहाँहरूसंग मात्र होइन अन्यसँग पनि सहयोग लिएको छु । त्यसैगरी, उनले पुस १९ गते ब्यारेकभित्रै छानविनको प्रक्रिया चलिरहँदा ‘सुदूरपश्चिम समाज’लाई आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन ‘विरोध प्रदर्शनको तयारी गर्नु’ भनेर मेसेज पठाएको पनि हो भनेका छन् । पत्रकार माधव बस्नेतसँग गरेको कुराकानी पनि कोर्टअफ इन्क्वायरी बोर्डले छताछुल्ल पारिदिएको छ । बोर्डलाई उनले दिएको बयानमा लेखिएको छ – पत्रकार माधव बस्नेतसँग मेरो परिचय २०५९ मा उहाँले माओवादी छोडेदेखि नै भएको हो । म भैरवनाथको गणपति हुँदाखेरी संस्थागत रूपले उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो ।

महासेनानी शाहले हरिकृष्ण कार्कीकी छोरी आफ्नो भाञ्जीको साथी भएकाले सामान्य चिनजान रहेको र त्यसैका आधारमा म्यासेज आदान–प्रदान हुने गरेको स्वीकार गर्दै कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी उनलाई परामर्शका लागि सम्पर्क गरेको भनेका छन् । मंसिर ४ गते उपरथी शाहीले अवकाशको पत्र पाएपछि कानुनी सल्लाह लिन मंसिर ५ र १९ गते राति म्यासेज गरेको र २६ गते पूर्वन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई एसएमएस पठाएको कुरा इन्क्वायरी बोर्डले लिपिबद्ध गरेको छ ।

प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनाले मुद्दाको पेशी तोकिएको दिन न्यायाधीश हरि फुँयालसँग कुराकानी गरेको पाइएको छ । उनको बयान समेटिएको प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ – उपरथी प्रेम शाहीले पुस १३ गते मेरो मोबाइलमा म्यासेज पठाउनुभएको साँचो हो । उहाँले अवकाशको पत्र बुझिसकेको सुनेको थिएँ । प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा मैले सामान्य कुराकानी गरेको हो । पेसी तोक्ने, निकाल्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । एकै कमाण्डमा बसेको र उक्त मितिको चार नम्बरमै पेसी रहेकाले जर्सावको मुद्दाको पालो आयो आएन भन्नेसम्मको जानकारी राख्न फोन गरेको हो ।
त्यस्तै, पश्चिमतिरको एक अदालतमा अधिकृत रहेकी दिदी दीपा तिमिल्सिनामार्फत सुर्खेत पृतनामा कार्यरत अर्का रिटकर्ता चिफ अफ स्टाफ मधुकर कार्कीको मुद्दाका विषयमा समेत आफूले सोधखोज गरेको उनले स्वीकारेका छन् ।

प्रश्न व्यक्तिगत गोपनीयताको पनि हो । एकातिर सेनाले आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षामा अनधिकृत तवरले व्यक्ति व्यक्तिको कल डिटेल उतारेको छ भने ‘राज्य र संस्थाविरुद्धको विप्लव’ जस्तो गम्भीर आरोप लगाई अन्तिममा २७ लाख तिराएर र बढुवा रोकी सामान्य सरुवासम्म गरेर केस सामसुम पारेको छ, कि यति गम्भीर आरोप लाउन हुन्थेन, लगाइ नै सकेपछि आफैँ स्खलित हुन मिल्थेन भन्नेहरूको संख्या थुप्रै छ ।