प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तानतुनमा किन संसदलाई पेलान ?

पूर्वराष्ट्रपतिले संविधानविपरीत दुवै सदनबाट दुई पटक पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । आठ वर्षअगाडिको संविधानमा विदेशी नागरिकता लिनेहरूले पनि एक प्रकारको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । आफूले मागेजति अधिकार नपाए पनि विदेशमा बस्ने गैरनेपालीले यसमा थोरै सन्तोष मान्नुको विकल्प थिएन । आंशिक रूपमा प्राप्त अधिकार पनि जेलिएका कतिपय समस्याका सोही कारण लामो समयसम्म प्रयोग गर्न पाइएन ।

गत वर्ष प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पास गरेपछि बधाई साँटासाँट गरियो । माथिल्लो सदनले पनि पास गरेपछि अर्को चरणको खुशी मनाइयो । तर त्यो आशालाई राष्ट्रपतिले निराशामा परिणत गराइदिइन् । दुवै सदनले पुनः पास गरेर पठाएपछि फेरि पलाएको आशा झन् उक्त विधेयकलाई दराजमा थन्क्याइएपछि अनिश्चित हुन पुग्यो । 

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । स्टे अर्डर दिएको सर्वोच्चले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको खण्डमा अब केही दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित भैवरि कानुन बन्नेछ । अहिलेलाई भने विदेश बस्ने नेपाली समुदायबीच शुभकामना आदान प्रदान गर्ने त्यो एउटा राम्रो बहाना भएको छ ।

वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण यो विधेयक प्रमाणीकरण भई बसेको थियो । हरेक देशमा यससम्बन्धी फरक–फरक कानुन छन् । नाइजेरिया, साउदी अरेबियालगायत केही देशमा अन्य देशको नागरिकता त्याग गरेलगत्तै नागरिक बन्न पाइन्छ । यस्तो अवधि केही देशमा ६ महिना, एक/दुई वर्ष तथा प्रायःमा दुईदेखि पाँच वर्ष निर्धारण तोकिएको छ । कतिपय देशमा दश/पन्ध्र तीस/पैंतिस वर्षसम्म समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने चीनलगायत केही देशमा जीवनभर बसोबास गरे पनि नागरिकता पाइँदैन । 

भारत र नेपालबीच धेरै विषयमा शंका, डर र अविश्वासले घर गरेका कारण यो विषय बढीनै पेचिलो भएको हुनुपर्छ । भारतको कानुनअनुसार नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपालले पनि सोहीअनुसार कतिपयको मान्यता रह्यो । कुनै विदेशी महिलालाई विवाहपश्चात नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष नै कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था किन गर्नुपर्ने  हो ? भारतको व्यवहारलाई हामी सँधै विरोध गर्ने तर यस्तो मामिलामा उसले जे गर्यो त्यही नै अनुसरण गर्नुपर्ने किनभने विदेशी ज्वाइँले पनि सात वर्ष भारतमा बसोबास गरे नागरिकता पाउँछन् भने लैंगिक विभेद गरेर कानुन बनाउनु उचित हो र ?  

नेपालमा विवाहपछि त्यस खालको झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था नै कायम राखिएको भन्ने जिकिर सुनिन्छ । त्यसो त महिलाले विवाह गरेर श्रीमान्लाई नेपालमै राख्न चाहे पनि त्यति सहज छैन । तर, अहिले भने पहिला लागेको रोक वा बन्देजलाई सरकारले फुकुवा गरेर प्रशस्त भारतीयलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरेजस्तो प्रचार भइरहेको छ । 

यसैक्रममा नेपाल अबको केही समयभित्र फिजी वा सिक्किम बन्ने ठोकुवा गरिँदैछ । वैवाहिक नागरिकता पाउन केही समय तोक्न सकिएको भए ठीकै हुन्थ्यो तर यो व्यवस्था नराखिएका कारण आकाश नै खसेजस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ अवश्य पनि होइन ।

विदेशमा बसोबास गर्ने केही सामाजिक अग्रजहरूबाट नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरिसकेको तर यो विधेयकले वंशजको नागरिकतामाथि रोक लगाएजस्तो विरोधको आवाज सुनिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि अब नेपालमातासँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्धबिच्छेद भएको पनि भन्न थालिएको छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघले स्थापनाकालदेखि ‘एक पटकको नेपाली, सँधैको नेपाली’ भन्ने नारा अगाडि सारेको हो । यसलाई नागरिकताको निरन्तरता भनियो । नेताहरूलाई हामीले पूर्णरूपमा विश्वास दिलाउन सकेनौँ । संविधानको मस्यौदा तयार हुँदा समावेश गरिएको पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति निम्ति पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था (धारा १६) हटाउन कति मिहिनेत गर्नुपर्यो ? त्यो निकै कमलाई मात्र अवगत होला ।

संविधान घोषणापछाडि अहिलेसम्म पनि नेतालाई हाम्रो वंशजको नागरिकता कायम होस् भन्न छाडेका छैनौँ । तर, संविधानले व्यवस्था गरिसकेको अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्न पाउने कानुन बनाउन यति लामो समय कुर्नुपरेको छ । र यसैलाई लिएर दुई वर्षदेखि संगठनमा ठूलो विग्रह उत्पन्न भएको छ । नेता र पार्टीहरूलाई देश चलाउन नसकेको आरोप लगाउन विदेशस्थित नेपालीहरूले आफ्नो एउटा संस्था पनि सग्लो राख्न सकेका छैनौं । बरु समान माग गर्नेहरू छिन्नभिन्न भए भने सुन्नुपर्नेहरूले हाम्रो स्वर सुन्ने छैनन् । अहिले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै बाँकी अधिकार लिनुपर्छ । यति अधिकार प्रयोग गर्न पनि धेरै नियम–कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । बरु त्यतातिर ध्यान दिन सकियो भने प्राप्त भएर पनि प्रयोग गर्न नपाएका अधिकार छिटो अनुभूत गर्न सकिनेछ ।

अहिले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित विधेयकको अन्तरवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियाबारे बढी टिप्पणी भएको देखिन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा यो प्रक्रिया गलत हो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि छ । तर, संविधानको मनशायलाई बुझ्ने र यथार्थताको धरातलमा बसेर हेर्ने हो भने त्यसको परिणाम भिन्न देखिन्छ । धारा ११३ अनुसार कुनै सदनमा उत्पत्ति भई अर्को सदनले पनि पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदा त्यसमाथि पुनः छलफल गर्न सुझावसहित एक पटक सदनमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक पुनः आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधानले कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी शीतल निवासको घर्रामा रहन्छ भन्ने कल्पना गरेको छैन । कुनै विधेयक प्रस्तुत भई राष्ट्रिय सभामा रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने मात्र त्यस्तो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने हो । यसबाहेक एकपटक दर्ता भएको विधेयक सम्बन्धित सदनले फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि हालतमा निष्क्रिय हुन सक्दैन । 

कुनै विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने पनि अर्को सदनमा छलफल हुन सक्ने व्यवस्था धारा १११(१०) ले गरेको छ । पुरानो राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभामा पनि पेश गर्नु भनेको फेरि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नु हो । 
धारा ६६ अनुसार संविधानमा स्पष्ट किटिएका काम सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूको सिफारिसमा र अन्य काम मन्त्रिमण्डल र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति सिर्जना गर्ने राष्ट्रपतिलाई ढिला भए पनि भविष्यको लागि सचेत गराउन सरकारले यस्तो कदम चाल्नु बाध्यात्मक अवस्था हो । सरकारका काम राष्ट्रपतिले रोक्ने परम्पराको विकास गर्ने हो भने यी दुई संस्थाबीच शक्ति प्रयोगका लागि सँधै टकराव पैदा हुने र अन्ततः देशलाई नै बेफाइदा पुग्ने छ ।

त्यतिबेला सदनले पास गरिसकेको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको मागसहित पाँच फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । यसउपर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । अहिलेकम राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध पनि केही कानुनविद् अदालत पुगिसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गलत गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने न्यायिक निर्णय आउन आवश्यक छ । तोकिएको समयभित्र निर्णय भएन भने त्यस्तो विधेयकको अवस्था के हुने भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न आवश्यक छ । 

एउटा राष्ट्रपतिको पदावधिपछि अर्को राष्ट्रपतिले १५ दिन कटाएर विधेयक प्रमाणित गर्न पाउने वा नपाउने भनेर फैसला हुने नै छ । सरकारले चाहेको भए अहिलेको सदनबाट पनि हुबहु सोही विधेयक पास गर्न सक्ने थियो । तर यसो गर्दा अघिल्लो राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको रिटमा कुनै नजिर बस्ने सम्भावना नहुन सक्छ । उक्त रिट फैसला नभएसम्म कुरिरहने हो भने धेरैले झन् थप पीडा भोग्न बाध्य हुने छन् ।