पहाडेहरुलाई त्यता टिक्न अब झन् प्रलय

आजको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको जगमा उभिएको तराई केन्द्रित पार्टी हो । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट एकाएक उदाएको यो पार्टी अविच्छिन्न उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यसबीच टुटफुट, विभाजन र एकताको अनेक श्रृङ्खला व्यहोरिसकेको जसपामा उपेन्द्र थप शक्तिशाली हुँदै जाँदा पार्टीको हैसियत भने निरन्तर खस्कँदो छ । 

पार्टी गठनको झण्डै १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि जसपा देशव्यापी विस्तार हुन नसक्नुमा अध्यक्षको मधेसप्रति अतिरिक्त लगाव नै मुख्य कारण हो भनिन्छ । हुन पनि झण्डै ८० प्रतिशत मधेसको प्रतिनिधित्व हुँदा पहाडियाको संख्या केवल औपचारिक देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा ६५ हजार पार्टी सदस्य बनाएको जसपामा अन्य प्रदेशबाट त्यसको एक चौथाई पनि कार्यकर्ता छैनन् । अशोक राई नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादीको प्रभाव क्षेत्र मानिएको कोशी प्रदेशमा जम्मा १६ हजार पार्टी सदस्यता रहेको तीन वर्ष पुरानो तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसपछि लुम्बिनीमा १५ हजार हाराहारी पार्टी सदस्य छन् । बाँकी प्रदेशमा ७–८ हजार पनि छैनन् । 

यो सांगठनिक स्थितिमा दश वर्षपछि महाधिवेशनको चटारो छ । त्यसअघि विधान अधिवेशन गरिँदै छ । तर, विधानको मस्यौदामा पार्टी सदस्यको अनुपातमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था राखिएपछि मधेस र पहाडबीच तानातान हुने अवस्था छ । प्रस्तावित विधानमा पार्टी सदस्यतालाई मुख्य आधार मानेर प्रतिनिधि तोक्ने प्रावधान राखिएकाले सांगठनिक हैसियत कमजोर रहेको पहाडका नेता–कार्यकर्ता तनावमा परेका छन् । प्रस्तावित विधान पास हुँदा मधेशको हेलाँहोचोमा परेर पार्टीभित्र त्यसै पिल्सिएका पहाडे नेताको अधिकार थप कटौतीमा पर्ने देखिन्छ । 

विधानको मस्यौदामा पार्टी सदस्य संख्याको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तोकिने र नेपाली कांग्रेसको जस्तै केन्द्रीय नेताहरू पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट चुनिएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था आफूहरूलाई कमजोर बनाउन मधेसका नेताहरूको इन्ट्रेष्टमा घुसाइएको पहाडे नेताहरूको आशंका छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै अगुवाइमा मस्यौदा ड्राफ्ट गरिएकाले आशंकित पहाडे नेताहरूले पार्टी कमिटीको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि छानिनुपर्ने अडान राखेपछि दुबै मतलाई समेटेर ‘कम्प्रोमाइज’ गरिए पनि तलैबाट चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधान भने सोहीरूपमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट चुनिएर आउनुपरेजस्तै अब अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङहरू पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट जितेर आउनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् । 

नेतृत्वमा मधेस र पहाडको संयोजन मिलाउनकै लागि विधानमा राखिएको ‘संघीय परिषद अध्यक्ष’ को प्रावधानलाई पनि संशोधित विधानमा तलमाथि गर्न खोजिएको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी हुँदै नयाँ शक्ति र राजपासम्म एकीकरण हुँदा पनि विधानको सो व्यवस्था कायम रहेकोमा अहिले झिकिएको त छैन तर, अधिकार सीमित गर्नेगरी विधानमा प्रस्ताव गरिएको असन्तुष्टहरूको दावी छ । अशोक राईको अधिकार कटौती गर्न यसो गरिएको उनीहरू बताउँछन् । 

नेतृत्वको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर पनि जसपामा मधेस र पहाडको अलग मनोविज्ञान प्रकट भएको बताइन्छ । विधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा यसबारे बहस चलेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार मधेसका पनि उपेन्द्र यादव निकटस्थहरूले अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसमा पहाडेहरूको मत बाझिएपछि अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा नहुनेगरी अधिकार राख्ने व्यवस्था गरियो । जसपाको मौजुदा विधानमा पनि सामुहिक नेतृत्वकै कुरा थियो ।

अर्को रमाइलो कुरा चैं, राजनीतिक दलहरूले हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि जसपा भने १० वर्षदेखि त्यत्तिकै चलिरहेको छ । फोरम र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएयता पार्टी एकतालाई नै महाधिवेशन मानिएकाले जसपाले वैधानिकता गुमाउनु नपरेको हो । निर्वाचन ऐनमा दुईवटा राष्ट्रिय पार्टी एक हुँदा त्यसलाई अधिवेशन मानिने भनेकाले त्यसैलाई देखाएर उपेन्द्रले अधिवेशन टार्दै आएको धेरै नेताको बुझाई छ । जे होस्, अन्ततः जसपा अब महाधिवेशन गर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ । असारको १०,११,१२ गते काठमाडौँको एकेडेमी हलमा विधान अधिवेशन हुँदैछ । त्यहाँ साढे सात सय प्रतिनिधिले प्रस्तावित पास गरेपछि विधान लागु हुन्छ र त्यसअनुसार महाधिवेशन हुन्छ । 

अहिले जुन सांगठनिक स्थितिमा जसपा छ, यसले आगामी महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा उपेन्द्रकै निरन्तरता रहने लगभग निश्चित देखिन्छ । पहाडे प्रतिनिधित्वका लागि अशोक राईलाई यौटा ठाउँ राखिए पनि कलम घुमाउने अधिकार उपेन्द्रसँगै रहन्छ । पहाडमा संगठन बलियो नहुँदासम्म मधेसकै भरमा कोही नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था देखिंदैन । यही देखेर होला, पहाडका धेरै नेताले जसपा छोडिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ढिक्कै लिएर निस्किएपछि चुनावका बेला थुप्रै केन्द्रीय नेता साइड लागेका थिए । अशोक राईहरू सँगै एमाले छोडेर संघीय समाजवादी हुँदै उपेन्द्रसँग मिल्न पुगेका हेमराज राईले चुनावको मुखमै जसपा छोडे । केन्द्रीय सदस्य र सांसद पाउने आश्वासनसहित पुरानै घर फर्केका उनलाई एमालेले दुवै पद दिएको छ ।