हे राम, विदेशीलाई १, स्वदेशीलाई ३५

‘गाई मार्ने र गधा पोस्ने’ धन्दामा सरकार सक्रिय रहेको भन्दै सिनेकर्मीहरू सरकारसँग ‘आगो’ भएका छन् । लालसलामको किल्ला परिवर्तन गरी जय नेपालको कोटाबाट चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनेका भुवन केसीको प्रस्तावको ठीक उल्टो हुने गरी विदेशी चलचित्रको पक्षपोषण गर्ने प्रावधान बजेटमा हालिएसँगै ती रिसाएका हुन् । 

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा चलचित्र क्षेत्रका तीन वटा कुरा मात्र समावेश भएका छन् । पहिलो, मदनदास श्रेष्ठबाहेक कसैले बन्छ भन्ने विश्वासै नगरेको दोलखामा फिल्म सिटी बनाइने, दोस्रो विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने र तेस्रो काभ्रेमा बनाइन लागेको इण्डोर स्टुडियो । चलचित्र विकास बोर्डले विदेशबाट चलचित्र पैठारी गर्दा लाग्ने कर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क वा एक लाखभन्दा बढी दस्तुर उठाउन प्रस्ताव पठाएको थियो तर बजेटमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिने निर्णय गरिएको र यसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने सिनेकर्मीको टिप्पणी छ ।

जबकि यसअघि विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा वितरकले सरदर २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो भनेको दुई प्रतिशत भन्सार बराबर मानिन्थ्यो । कुनै हिन्दी फिल्म नेपालमा भित्र्याउँदा वितरकले सालाखाला २० हजार मात्र तिरे पुग्थ्यो । जबकि नेपाली चलचित्र बाहिर लैजाँदा ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतको चलचित्र उद्योगले कोरोना महामारीकै बीच सन् २०२२ मा १ अर्ब २८ करोड डलर आम्दानी गर्‍यो । नेपालमा भने चलचित्र क्षेत्र ओरालो लाग्दै छ । चलचित्र विकास बोर्ड र उद्योगले आम्दानी गर्दै आएको एउटै माध्यम थियो विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा लाग्ने कर, त्यही करको दर पनि घटाइदिएपछि विकास बोर्डका पदाधिकारीहरू मर्माहत भएका हुन् । 

एकातिर विदेशी चलचित्र पैठारी हुँदा कम मूल्यमा ल्याएको देखाएर करमा तर मारिँदै आएकोमा उल्टै उनीहरूकै पक्षपोषण हुने गरी भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झारिएको छ । जबकि कुनै कुनै सामान भारतबाट आयात गर्दा झण्डै एक सयदेखि २ सयसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास बोर्डका एक सदस्यले जनआस्थासँग भने, ‘यसअघि हाम्रो हैसियत सेन्सर बोर्डको जति पनि थिएन । यस पटकको बजेटले अस्तित्व नै नामेट पारिदियो ।’