जनयुद्धभन्दा कठिन पत्रकार महासंघको चुनाव

पत्रकार महासंघका तीनवटै तहको निर्वाचन मंसिर २८ गते सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । चुनावी मिति तोकिँदै जाँदा र नजिकिँँदै गर्दा पत्रकारबीच बिभिन्न ध्रुवीकरण र गठबन्धन बने, भत्किए र फेरि बने । विशेषतः सत्ताधारी राजनीतिक दल निकट पत्रकारका संगठन कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन र एमालेनिकट प्रेस चौतारीबीच ‘एलायन्स’ यसपटक बन्यो । 

यसैगरी माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर र नेकपा समाजवादीनिकट पत्रकारबीच मोर्चा भयो । केही सानातिना दल निकट पत्रकार संघ र जातीय संगठनले कोही सत्ताधारी गठबन्धन गठजोड गरे त कोहीले प्रतिपक्षीको फेरो समाते । छोटो समयमै स्थापित क्रियाशील, श्रमजीवी, व्यावसायिक तथा स्वरोजगारमुखी पत्रकार मिलेर क्रियाशील पत्रकारहरूको साझा मोर्चाका उम्मेदवार निकै सशक्त बनेको देखियो । पत्रकार महासंघको साझा गरिमालाई नेतृत्वले धुलिसात पारेर पटक–पटक मिति तोक्दै निर्वाचन गर्न नसकेपछि ती हाँसोको पात्र बनेका थिए । निरन्तर दबावस्वरूप महासंघको निर्माचन चौथो पटक घोषणा गरिएको मितिमा सम्पन्न हुन पुग्यो । 

यता, दशवर्षे जनयुद्ध गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को पत्रकार संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार संघको गरिमा, इज्जत र प्रतिष्ठा गलत नेतृत्व, गैरपत्रकार, चम्चे, झोले र चाप्लुसी गर्नेहरूको हुलहुज्जतका कारण धराप बन्न पुगेको छ । यहाँ लेख्ने, अध्ययनशील, तर्कशील, दिमाग चलाउने भन्दा हात, पाखुरा चलाउनेको बर्चश्व छ । संगठनको अध्यक्ष स्वयं पत्रकारिता गर्दै नगर्ने र हाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको स्वकीय सचिवमा जागिर खान छन् ।

महासचिव संघीय समानुपातिक सांसद (आफ्नै श्रीमती) को पिए छन् । (यद्यपि, संसद सचिवालयमा दिइएको स्वकीय सचिवमा छोरीको नाम छ तर आफैँ श्रीमती सांसदको पछिपछि लागेर हिँड्छन्) । संगठनमा प्रचण्डलाई ‘बुवा’ र ‘सुप्रिमो’ भनेर संबोधन गर्ने अर्का उपाध्यक्ष छन्, जो पत्रकारिता कहिल्यै गर्दैनन् । बरु जग्गा दलाली गर्छन् । उनी पटक–पटक अनैतिक क्रियाकलापमा सामेल भएका, कारबाही भोगेका र महिला कार्यकर्तालाई गिद्धे दृष्टि लगाउने व्यक्ति भएको उनकै कार्यसमितिका हरेक पदाधिकारीले कानेखुशी शैलीमा तैँ चुप मैँ चुप हुनेगरी भन्दै आएका छन् । 

संगठनभित्र भाँडभैलोको फाइदास्वरूप प्रेस युनियनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न आएको  अमुक व्यक्ति (रमेश विष्ट) लाई काँधमा हालेर हिँडेपछि प्रेस सेन्टरको अस्तित्व रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आफैँले उम्मेदवारी दिन लगाएका कमल गिरी समेत फिर्ता लिन लगाएर प्रेस सेन्टरले कांग्रेस निकट विष्टलाई स्वीकारर्नु जनयुद्धमा सहादत प्राप्त, बेपत्ता भएका र अंगभंग योद्धाहरूमाथिको घोर अपमान हो । पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रेस सेन्टरले खेलेको यस्तो खेलमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै सामेल हुनु आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । राज्यको ‘चौथो अंग’ भनेर सर्वस्वीकार्य पत्रकारितामाथि यसरी दलका नेताले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनु हो । 

प्रेस सेन्टरले युनियनबाट उछिट्टिएर आएको चोइटोसँग गरेको स्वार्थपूर्ण मिलिभगत कायरता र लम्पसारको कालो अविश्मरणीय घटना हो । यस्तो हर्कत यदि जनयुद्धका महान सहिद कृष्णसेन इच्छुकले माथिबाट हेर्दै गरेका भए के भन्दा हुन् ? कति हाँस्दा हुन् ? कति सराप्दा हुन् ?

प्रेस सेण्टर नेतृत्वले आफ्नै हिसाबले प्रारम्भमा क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारहरूसँग बसेर उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गरेको भए, एक्लै निर्वाचन लड्ने आँट गरेको भए यो पीडादायी हार व्यहोर्नु पर्ने थिएन । पहिला बालुवाटारमार्फत महासंघको उम्मेदवार चयन गर्ने माओवादी केन्द्र र यस क्षेत्रमा अख्तियारी प्राप्त प्रचण्डका तत्कालीन प्रेस सेल्लाहकार गोविन्द आचार्यसहित  केही व्यक्तिले गरेको गल्तीको परिणाम आज सेन्टरले भोगिरहेको छ । महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा सत्ताधारी पत्रकारहरू विजयी भएका छन् । प्रेस सेन्टर भने आफ्नै घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्दैमा दंग छ ।