विशेष अदालत चोख्याउने, अख्तियार सर्वोच्च धाउने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विशेष अदालतबाट भएका २० वटा फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ ।  पछिल्लो समय यो क्रम एकाएक बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी काम गरेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर मुद्दाका फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले अधिकांश फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार पछिल्लो तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये २० वटा मुद्दामा चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगले विशेषबाट फैसला भएकामध्ये आंशिक ठहर र सफाई पाएका दुई सय ३७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो । उक्त संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पुनरावेदनमा गएको दाहालको भनाई छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले कुल ५८ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले आरोपितलाई उन्मुक्तिको फैसला सुनाउँदा आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता परेको उनी बताउँछन् ।

वैशाखमा सात वटा

गत वैशाख १४ गते अख्तियारले एकैदिन गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, घुस÷रिसवत र नपाएको अधिकार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार आरोपमा तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतसहित पाँच जनाविरुद्ध साढे १० करोड बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले २०७६ मंसिर २७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतको २०७९ पुस १ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताइन्छ । 

नपाएको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा २०७७ जेठ १ गते पशु स्वास्थ्य चिकित्सालय त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन प्रमुख पशु चिकित्सक डा.बलराम थापासहित दुई जनाविरुद्ध अख्तियारले दुई वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । विशेषको २०७९ भदौ १५ गतेको फैसलाबाट आरोपितहरुले सफाई पाए । त्यसपछि सबै प्रमाण बोकेर अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दैलेखको साविक द्वारी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सहलेखापाल छबिराम शर्मासहित दुई जनाविरुद्ध २०७५ फागुन २८ गते साढे तीन लाख बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गर्यो । २०७९ मंसिर २ गते उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले उनीहरुलाई कम बिगो र कैदको सजाय सुनाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको विकल्प नभएको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको आरोपमा रौतहटको साविक भसेढवा गाविसका तत्कालीन सचिव जवाहरलाल झासहित तीन जनाविरुद्ध पौने आठ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले २०७६ जेठ ३२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतको २०७९ मंसिर २६ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई पनि कम बिगो गरी ठहर गरेपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन नायव सुब्बा दुर्गाप्रसाद पोखरेलसहित तीन जनाविरुद्ध घुस÷रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७८ मंसिर २१ गते २१ हजार बिगो मागदाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा २०७९ पुस १ गते फैसला हुँदा आरोपितहरुले विशेषबाट सफाई पाएका थिए ।

त्यसैगरी, भक्तपुरको चाँगु नारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेजको सम्बन्धन विवादसम्बन्धी उजुरीमा ७८ लाख घुस लिएको आरोप लागेका अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतको २०७९ पुस २८ गतेको फैसलाले पूर्व आयुक्त पाठकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष तनि महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएपछि यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

परीक्षाको परिणाम उल्टाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७६ असार १८ गते त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको हो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतको २०७९ कात्तिक ४ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च जानुको विकल्प नभएको बताइन्छ ।

जेठमा पनि सात वटै

अख्तियारले जेठ महिनामा पनि विशेष अदालतबाट फैसला भएकामध्ये विभिन्न सात वटा मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । जेठ १२ गते एकैदिन अख्तियारले विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा गरेको फैसलामध्ये तीन वटामा पुनरावेदन गरिएको हो ।

लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परिणाम उल्टाउँदै गैरकानूनी  लाभ लिएको आरोपमा त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइरालासहित छ जनाविरुद्ध २०७८ चैत्र १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, विशेषको २०७९ कात्तिक ४ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो ।

यता, २०७६ भदौ ४ गते ५९ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत अविनाश कुँवरविरुद्ध दायर मुद्दामा पनि विशेष अदालतको २०७९ वैशाख २२ गतेको फैसलाले उनलाई सफाइ दियो । त्यसमा असन्तृष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च गुहारेको हो ।

कागजात सच्याएर गलत लिखित तयार पार्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका २ का पूर्व वडाध्यक्ष शेख अब्बाससहित १० जनाविरुद्ध २०७६ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतको २०७९ फागुन १७ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियारले गत जेठ १७ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।  

नापी गोश्वारा कार्यालय, काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत शुम्भुप्रसाद शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ पुस १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । विशेषको २०७९ माघ २४ गतेको फैसलाले आरोपितहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियारले गत जेठ २३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

असारमा छ वटा

गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवबहादुर गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतको २०७९ माघ २५ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएपछि गत असार ६ गते अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

त्यस्तै, कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुरका तत्कालीन जेलर चिरञ्जिवी थापा र उनकी पत्नी गोमा कट्टेलविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनसहित भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले २०७६ मंसिर १ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतको २०७९ चैत्र २३ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । सरकारी कोषमा हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन सबइञ्जिनियर सत्यजीवकुमार सिंहसहित छ जनाविरुद्ध २०७७ मंसिर २२ गते दायर भएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतको २०७९ पुस १ गतेले फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सर्वोच्च गुहार्यो ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका १३ को साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कहरसिंह नेपालीविरुद्ध नक्कली बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिनासहित भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ माघ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, विशेष अदालतले २०७९ माघ २ गते उनलाई तीन महिना कैद र बिगो ४२ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष (स्वर्गीय) नवलसिंह रावलसहित १४ जनाविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा २०७९ वैशाख २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । यद्यापि, त्यसमा पनि २०७९ माघ २ गते आरोपितहरुले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

त्यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौंको भुकृटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थल (फनपार्क) को जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि २०७५ माघ २१ गते पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा साढे ३१ करोड सरकारी रकम हिनामिना गरिएकाले बिगो जफत गरी सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।

तर, विशेष अदालतको २०७९ फागुन २५ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई कम बिगो कायम गरी सफाइ दिएपछि अख्तियार अहिले सर्वोच्च पुगेको हो ।