माइतीघर पुगेकाहरुको निचोड : डा. केसीको लहडले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त

-राजेशचन्द्र राजभण्डारी

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको भएको आरोप लगाउँदै सरोकारवालाहरू १२ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । ऐन संशोधनको माग गर्दै उनीहरुले मुलुकको स्वास्थ क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । 

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उनीहरुले मुलुकका मेडिकल शिक्षालय सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै गर्दा आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट पनि ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढेर गएको छ । एमाले सांसद दिपा शर्मा रूपाखेती ऐक्यबद्धता जनाउँदै त्यहाँ पुगेकी हुन् ।

डा. गोविन्द केसी एक जनाको लहडका कारण विद्यार्थीहरु मुलुकको मेडिकल साइन्सदेखि नर्सिङ शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित भएको फोरम फर हेल्थ टेक्निकल साइन्सका पूर्व अध्यक्ष राजन खत्रीले बताए । गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारण मेडिकल शिक्षामा रहेको समस्या समाधान भएको भ्रम समाजमा व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ मुलुकमा जे जति समस्या छन् ती सबै केसीको कारणले भएको हो ।’

आन्दोलन १२ औं दिनसम्म पुग्दासम्म शिक्षामन्त्री जिम्मेवार नभएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने कलेज बन्द हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा स्वास्थ क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने पीडित विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन ११ र बीएस्सी नर्सिङका आठ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । मुलुकमा जम्मा १८ सय विद्यार्थीले मात्र नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यो अवस्थासमेत अन्योलमा परेको छ ।

नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेका छन् । त्यसबाट लाखौँ रुपैयाँ बाहिरिएको संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नती गर्न बाँकी संस्थाको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायत १४ वटा माग समितिले राखेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको अध्ययन र अभ्यासको निम्ति मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने समयावधि पनि तोकिएको थियो ।

उक्त समयावधिभित्र मापदण्ड नपुर्याएका शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले बन्द गराएको हो । आयोगले मापदण्ड नपुगेको भन्दै शिक्षण संस्था बन्द गराएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले ल्याएको अव्यवहारिक नीति र हालको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिबीचको द्वन्द्वका कारण यतिखेर हजारौं विद्यार्थी नर्सिङलगायत प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ दरमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । मुलुुकभित्रका शिक्षालयमा पठनपाठन नहुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु महंगो शुल्कको निम्ति विदेश जान बाध्य भएका छन् ।