बगाउने नै हो त नेपाललाई बिआरआइले ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भदौ अन्तिममा उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने र त्यतैबाट चीनको हाङ्चौ शहर हुँदै बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम छ ।
यसपालि औपचारिक भ्रमणको क्रममा हुने द्विपक्षीय छलफल र सम्झौताबारे नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यापक गृहकार्यमा जुटेका छन् । भ्रमणमा धेरैअघि खरिद गरिएका केही चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन र बिआरआई सहयोगबारे हल्का कुरा उठ्नसक्ने बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ ।
तर,खरिद गरिएका विमानको व्यवस्थापनबारे चिनियाँ पक्षसँग एजेण्डासहित छलफल हुने भनेर हल्ला चलाइएको बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । एक जना सचिवले भने,‘यी सबै हावा कुरा हुन् । यसमा पर्यटन मन्त्रालय कता बहकियो भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनका अनुसार विमान खरिद गर्ने बेलामै होस पुर्याउनु पर्थ्यो । किनेको धेरै वर्षपछि आफ्नो सामान फिर्ता लैजाऊ भन्नु राज्यको इज्जत र प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि लाजमर्दो कुरो हुने उनको बुझाई छ ।
राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा हुने कुराकानी र छलफललाई हल्का ढंगले प्रचार गरेको भन्दै उक्त विषय बाहिर आएको हो । त्यस्तो प्रचारलाई उनले ‘कच्चा काम’ भनेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमान लिलामीको निम्ति तीन पटक सूचना निकालेको तर तीनै पटक कोही पनि सकार्न नआएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले व्यवस्थापनको निम्ति चीनलाई नै आग्रह गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको बताइन्छ ।
तर,राज्यको न्यूनतम मूल्य,मान्यता,सिद्धान्त र हैसियतलाई बिर्सेर हरितन्नम पाराले छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्रसँग दाँत ङिच्च पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती विमानको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा अवकाशप्राप्त एक जना सचिव भन्छन्,‘राज्यले लिने बेलामा सोच विचार गर्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला नै हिसाब किताब गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगर्ने,आफैंले लिने । चीनले त्यतिबेला हाम्रो यस्तो अफर छ भन्दा बाइ वन,गेट वन फ्रीको शैलीमा दौडेर गएर सौदाबाजी गर्ने । अनि अहिले आएर गुनासो गर्ने ? राज्यको रुपमा मुलुकको विश्वसनीयता कहाँ गयो ?"सामान फर्का भन्नु भन्दा पनि यो सेतो हात्ती भयो भन्ने बुझेर यसको ऋण मिनाहा गर्नतिर सम्बन्धित देश आफै सचेत भैदिए बेस हुन्थ्यो ।
नेपालले चीनबाट १७ सीटका वाई १२ इ तीन थान र ५६ सीटका एमए ६० विमान अनुदानमा र खरिद गरेको थियो । तर, केही वर्षदेखि ती सबै ग्राउण्डेड छन् ।अर्कोतर्फ चिनियाँ सहयोग परियोजना बिआरआइको बारेमा भइरहेको प्रचारप्रति चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपाली समकक्षीहरुलाई उदाहरणसहित प्रष्ट पारेको बताइन्छ ।बिआरआइको ब्याजदर बढी भएको प्रचारप्रति चीनले स्पष्ट रुपमा बताउन थालेको छ । बिआरआइको ऋणमा मुलुक सजिलैसँग डुब्ने कतिपयको दावी रहने गरेको छ । बिआरआइलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका एकजनाले भने, ‘बिआरआइले डुबाउने भन्ने फजुल कुरा हुन् ।’
नेपालले बिआरआइको ब्याजबारे स्पष्टसँग कुरो उठाएमा अहिलेको पौने २ प्रतिशत ब्याजदरलाई पनि कम गर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने नेपाल पनि अन्य मुलुकबाट ऋण सहायता लिनैपर्ने बाध्यतामा छ । एशियाली विकास बैंक,विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जस्तै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरिएमा चीनले पनि सकारात्मक जवाफ दिने अवस्था बन्दै गएको बताइन्छ ।
स्रोत भन्छ, ‘बिआरआइको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत हुने सामान्य मान्यता छ । तर, खासमा चीनले बिआरआइ परियोजनाको निम्ति २ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ प्रतिशत ऋण अनुदान दिने गरेको छ । अर्थात् एक सय ऋण दिँदा ७५ को मात्रै ब्याज तिर्ने हो । २५ स्वतः अनुदानमा परिणत हुन्छ । यसो हुँदा २ प्रतिशत भने पनि त्यो ब्याज पौने २ को हाराहारीमा हुन आउँछ ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू