कसले रहेछ खासमा फुटाएको नेकपालाई ?

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतमा केपी ओलीनिकट युवाले माइतीघर मण्डलामा दिपावली गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुँदा राजनीतिक रूपले ‘कोमामा’ पुगेको एमालेले पुनर्जीवन पाएकोमा दंग कार्यकर्ता देशभरका पार्टी कार्यालयमा धमाधम पुरानै ब्यानर राख्न तम्सिए । अर्थात् अदालतको फैसलाले एमालेपंक्ति उत्साहित थियो । तर, माओवादी केन्द्रमा भने सन्नाटा देखिन्थ्यो । यता, नेकपामा हुँदा ओलीविरोधी खेमामा लागेको माधव नेपाल पक्ष भने नेकपा नै नरहेपछि ‘अलपत्र’ अवस्थामा पुग्यो ।नेकपा फुटाउने अदालतको फैसलाको पक्षमा त्यतिबेला सडकमा नाराजुलुस गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेलाबेला प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उहाँले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र निर्वाचन आयोगले नेकपा हुँदै एमाले फुटाएको आरोप लगाउनुभयो । प्रचण्डले नेकपा फुटाएको ओलीको आरोप नयाँ होइन । तर, सोमबार उहाँले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाको संयुक्त साँठगाँठबाट एमाले विभाजन गरिएकोसमेत दावी गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ’एमाले कार्यकर्तालाई कता जान्छौ, लाइन लगाऊ’ भनी पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र रचेको ओलीको जिकिर थियो ।

खासमा नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको मूल कारण प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक थियो । नेकपाको अन्तरकलह प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेर मात्र विभाजनको रूप लिएको हो । प्राविधिक रूपमा अदालत त्यसमा सहयोगी बनेको पनि साँचो हो । किनभने ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने अर्को पार्टी दर्ता गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट हालेका थिए । तर, अदालतले दुई पार्टीको एकता नै भंग गरिदियो, जुन कट्टेलको मागदावी नै थिएन । तर, नेकपामा आन्तरिक कलह जुन उत्कर्षमा पुगेको थियो, सायद अदालतले त्यस्तो आदेश नगरेको भए पनि पार्टी एक रहने सम्भावना देखिंदैनथ्यो । फेरि एकता गर्न चाहे १५ दिनभित्र अर्को निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगमा जान अदालतले दिएको विकल्पमा दुवै पार्टीले रुचि नदेखाउनुले पनि त्यही देखाउँछ ।

अदालतको फैसलामा मुख्यतः चार वटा कुरा बोलिएको थियो । नेकपा नाममा पहिले नै दल दर्ता भइसकेकाले त्यही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले एकता खारेज हुने । त्यसैका आधारमा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एकतापूर्वको अवस्थामा जान कानुनी बाध्यता परेको हो । यद्यपि, राजनीतिक रूपले पुस ५ मै अघोषित रूपमा नेकपा फुटिसकेको थियो ।अदालतले त्यति मात्र भनेन एकता हुनुपूर्वको सांगठनिक संरचनालाई स्वीकार गरेर तदअनुसार अगाडि बढाइदिनु भनी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशका कारण दुवै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, दर्ता नम्बर, केन्द्रीय समिति, अधिवेशन पुरानै कायम भएको हो । अदालतले फेरि एकता गर्न चाहे १५ दिनभित्र प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिन पनि भनेको थियो । तर, त्यसो गरिएन । यता, प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चले दर्तै गर्न मानेन ।

विधिवत टुक्रिएका एमाले र माओवादी आ–आफ्ना हिसाबले चल्दै गर्दा एमालेमा अर्को कलह चर्कियो । माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितको समूहले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजनका लागि आयोगमा उजुर हाल्यो । त्यतिबेला हाल एमालेमै रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम रावलसहितका सांसद माधव समूहमै रहेकाले दुबैतिर चालिस प्रतिशत पुग्ने अवस्था थियो । त्यसकै आधारमा राजेन्द्र पाण्डे र अहिलेका कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४२ बमोजिम अर्को पार्टी दर्ता गराइदिनु भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता गराए । तर, आयोगले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाएन । १५ दिनको समय राखेर अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई पार्टीको अवस्थाबारे सोध्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएन । कोभिड संक्रमणलाई देखाएर माधव–झलनाथको निवेदन त्यसै थन्क्याएर राखियो । एमाले नफुटोस् भन्ने आयोगको सदाशयता प्रष्टै झल्किन्थ्योे । ओलीको पक्षमा उभिएको आरोप पनि थियो आयोगका पदाधिकारीमाथि । 

८९ जना (४२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य) को नाम र हस्ताक्षरसहितको विवरण हुँदाहुँदै आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न आलटाल गरेपछि माधव–झलनाथ समूह अदालत पुग्यो । यता, आयोगले भने यही मौकामा ‘अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले अगाडि जानु परेन’ भन्दै अर्को निर्णय गरेर ओलीको उद्धार प्रयास जारी राख्यो । अदालतबाट पनि अन्तरिम आदेश आएन । त्यसपछि बल्ल अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको हो, त्यसैको बलमा पछि एमाले विभाजन भयो । पहिले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याएको अध्यादेशको भाषा हुबहु मिल्नेगरी देउवाले जारी गरेको अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चालिस प्रतिशत भन्नेलाई ‘वा’ बनाएर २० प्रतिशतमा झारिएको थियो । ओलीको पालामा दुबैतिर चालिस हुनुपर्नेलाई एकतिर मात्रै भए पुग्ने बनाइएको थियो ।

अध्यादेशको भाषा निर्वाचन आयोगले लेखेको ओलीको आरोप रहँदै आएको छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो थिएन । आयोग स्रोतले बताएअनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, कानुन व्यवसायी (पछि कानुनमन्त्री पनि भए) गोविन्द बन्दी र पूर्वमहान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अध्यादेशको मस्यौदा गरेका थिए । उनीहरूले आयोगको कानुन हेर्ने टिमलाई बोलाएर त्यसमा राय–सुझाव पनि लिए । त्यसबेला आयोगका कर्मचारीले अध्यादेशको विपक्षमा मत राखेका थिए । दल विभाजनलाई प्रश्रय दिँदा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने उनीहरूको तर्क थियो । तर, सरकारले चाहेपछि आयोगका कारण रोकिने स्थिति थिएन, न आयोगका कर्मचारीले नै कार्यान्वयनमा चुनौती दिन सक्थे ।

एक वर्षसम्म स्थानीय तह र प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताले दुईमध्ये एक पार्टी रोज्न पाउने गरी थप्न लागेको ऐनको नयाँ दफा आयोगकै अडानका कारण रोकिएको बहादुर भवन स्रोतको दाबी छ । अध्यादेशमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको भए वर्षैभर एमाले फुट्ने र ध्वस्त हुने अवस्थाबाट उद्धार गरिदिएको उक्त स्रोतको भनाइ छ । त्यतिबेलाको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खातीले ‘नयाँ दफा थप्दा आयोगले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन’ भनेर सोधेकोमा आफूहरूले ‘वर्षैभरि नै विभाजन गर्नेगरी हामी काम गर्न सक्दैनौँ, एकचोटी फ्याक्सन हुने हो भने त्यसैबेला सबैतिर टुंगो लाग्नुपर्छ’ भनेर अडान लिएको एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए । ‘उनीहरूको योजनाचाहिँ एमालेलाई ध्वस्त पार्ने नै थियो’, उनले त्यसबेलाको सन्दर्भ स्मरण गरे ।

आयोगको त्यस्तो अडानपछि दफा नथपी अध्यादेश आयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर कानुनअनुसार गर्न भन्नुभयो । कानुन आएपछि आयोगले यसै पनि गर्नै पथ्र्यो । कानुन मान्दिन भन्ने अधिकार आयोगलाई थिएन÷छैन । २०७९ भदौ २ गते माधव नेपालहरूले दल दर्ताका लागि पुनः निवेदन दिए । यता, साउन २८ गते एमालेले माधवतिर खुलेका प्रत्यक्षतर्फका १४ जना सांसदलाई कारवाही ग¥यो । सभामुखले १५ दिन ‘होल्ड’ गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेपछि उनीहरूको कारवाहीअगावै दल दर्ता प्रक्रिया टुंगो लाग्यो । ओलीले भनेको साँठगाँठ त्यही हो । तर, सांसदहरूलाई गरेको कारवाहीको दफा छुट्टै हो । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३, ३४ र ३५ बमोजिम थियो त्यो कारबाही ।

ओलीले नै नियुक्त गरेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियामाथि ‘सूर्यछाप’ को आरोप अहिले पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसबेला उनले लिएका कतिपय अडान र आलटालले पनि आरोप लगाउनेहरूलाई बल पु¥याएकै थियो । आयोगले गोप्य रूपमा टीम परिचालन गरेर एमालेका थुप्रै नेताहरूसंग छलफल गरेको र उनीहरूले ‘जानेलाई जान दिनुपर्छ, तपाईंहरूले कानुन बमोजिम गर्नू’ भनेपछि मात्रै एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको त्यसबेला नै चर्चा थियो । कानुनका अनेक छिद्र खोजेर मिलेसम्म एमालेतिरै सदाशयता देखाएको आयोगले सनाखतका क्रममा भने माधव समूहलाई सानो सहयोग ग¥यो । सनाखतका निम्ति सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमै बोलाइएकोमा भारतमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको एम्बेसीमार्फत हस्ताक्षर लिइएको थियो । विद्यमान कानुन र विगतको अभ्यासको नजिरले त्यो सुविधा दिन आयोग बाध्य भएको हो । किनभने त्यसको केही समयअगाडि जेलमै रहेका रेशम चौधरीलाई पनि आयोगले त्यस्तो अवसर दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी फुटाएको ओलीको आरोप सायद त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राजनीतिक प्रचारवाजीका लागि बाहिर जे भनेपनि खासमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शुरु भएको विवादको उत्कर्ष थियो एमाले विभाजन । निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन प्रतिकूल थियो भने ओलीसँग अदालत जाने विकल्प थियो । तर, नेकपा विभाजनका बेलामा जस्तै उहाँले त्यो सुविधा लिनुभएन । जसपाको विभाजनप्रति असन्तुष्ट अर्को पक्ष (हाल लोसपा)का नेताहरू बरु आयोगविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकै हुन् । ओली अदालत नजानु भनेको विभाजन स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ नै । त्यसो त उहाँले सार्वजनिक रूपमै माधव–झलनाथको बहिर्गमनलाई ‘पिलो निचोरेर फालेको’ भन्ने गर्नुभएकै छ ।