बैठक त बस्दैन, कहाँ फुट्नु बोली !

भूगोल र जनसंख्या दुबै हिसाबले विश्वका दुई शक्तिशाली देश चीन र भारत सीमा विवादकै कारण पटक–पटक आमने–सामने भएको उदाहरण आँखैअगाडि छ । देशको अस्तित्वसँग जोडिने आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न शक्तिशाली देशले मात्र होइन, साना मुलुकले समेत ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका हुन्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि आफ्नो जमिन गुम्न नदिन पुर्खाहरूले रगत बगाएको गर्विलो इतिहास छ । 

इतिहासमा कहिल्यै पराधीनता स्वीकार नगरेको नेपाल पटक–पटक सीमा अतिक्रमणको चपेटा भने भोगिरहेको छ । सुगौली सन्धिदेखि आफ्नो भूमि गुमाउन थालेको नेपालले हजारौँ हजार हेक्टर भूमि गुमाइसकेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । आफ्नो भूगोलको रक्षाका लागि पटक–पटक लडाइँ लडेका छिमेकी चीन र भारतकै कारण नेपालले सीमा समस्या झेल्नुपरेको हो । खुला सीमा र ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ भनिएको भारतसँग सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लो समय चीनले समेत नेपालको नक्सालाई उपेक्षा गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नयाँ ढंगको विवाद प्रकट भएको छ । 

लामो समयदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर बसेको भारतले उक्त नक्सा स्वीकार गरेको छैन । आफ्नो जमिनका लागि भारतसँग लडाइँ लड्ने चीनले समेत नक्सा (चुच्चे नक्सा) किन स्वीकार गरेन ? तुलनात्मक रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताप्रति चीन बढी संवेदनशील छ भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालको संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको नक्सालाई उसले मान्यता दिन नचाहनुको कारण के होला ? नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट यसबारे चिनियाँ धारणा लिनुपर्छ । 

अर्कोतिर मुलुकको आकार यसरी खुम्चिइरहँदा पनि नेपालले सीमा समस्याको हल खोज्न ठोस पहलकदमी किन लिँदैन, लिन सक्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नु हरेक सरकारको कर्तव्य हो । सीमा समस्याको गहिराईमा पुगेर छिमेकीहरूसँग आफ्नो प्रष्ट अडानसहित वार्ता र छलफल गर्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालका कुनै पनि सरकारले त्यसरी प्रष्ट कुरा गर्न सकेको देखिंदैन । सीमाको रक्षाका लागि शासकहरूलाई दबाब दिने दायित्व आम बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सरोकारवाला अन्य निकायहरूको पनि हो । तथापी उग्र राष्ट्रवादमा रमाउने र मौसमी आन्दोलनमा टिक्ने प्रवृत्ति हावी रहँदा उनीहरूको भूमिका पनि खरो रूपमा प्रकट हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राजनीतिक दलका दृष्टिकोण मिलेका बेला मात्र मुलुकको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय भएका उदाहरण पनि छन् । नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सिंगै देश एक ठाउँमा उभिएकै कारण राजा महेन्द्रले समेत नसकेको नयाँ नक्सा निकाल्न सम्भव भयो । भलै कालापानी क्षेत्र अहिले पनि भारतीयको कब्जामा छ, तथापि नक्साले आफ्नो जमिनमाथिको नेपाली दाबीलाई थप सशक्त बनाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाको आन्तरिक झगडा उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली यति ठूलो निर्णय गर्न तयार हुनुका पछाडि सडक र सदनको एकता नै मुख्य कारण थियो । नक्सा प्रकाशन गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाल्न लगाएर ओलीलाई बाध्य पारिएको नेकपाका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । सम्भवतः नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको भए त्यो नक्सा आउने पनि थिएन । 

भारतले स्थलगत अनुगमन गरेर नभई हचुवामा नेपाली भूभाग आफ्नोमा मिसाएर नक्सा निकालेको हो । त्यसको ‘काउण्टर’ मा राजनीतिक नेतृत्व केही ‘नरम’ रहे पनि प्राविधिक तहमा भने भित्रभित्रै नयाँ नक्सा प्रकाशनका लागि तयारीका काम भैरहेको थियो । अहिले चीनले पनि फिल्डमा गएर सीमा छुट्याएर नक्सा निकालेको होइन । स्याटेलाइट इमेज, पुराना नक्सा र अभिलेख जम्मा गरेर ‘जिएफ’ सफ्टवेयरबाट बनाइएको हो । नापी विभागका अनुसार नेपालले पनि चुच्चे नक्सा त्यसैगरी निकालेको हो । 

प्राविधिक तहमा अध्ययन र तथ्य संकलनको काम चलिरहँदा यता, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था समितिले नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई पनि तातो लाग्यो र गोप्य रूपमा काम गर्न नापी विभागलाई निर्देशन प्राप्त भयो । विभाग भने चाहिएका बेला नक्सा निकाल्न सक्नेगरी तयारी अवस्थामै थियो । शुरुमा प्राविधिक समिति गठन गरेर तथ्य संकलनको काम सम्पन्न गरियो । नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका मेजर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्राध्यापक, नापीका सीमा हेर्ने उपमहानिर्देशकहरू सम्मिलित समितिमा विभागको योजना शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव थिए । त्यो टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर नक्साबारे फेला परेका प्रमाणसहितको प्रतिवेदन नाप नक्सा समितिलाई बुझायो । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष र नापीका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहेको त्यो समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य थिए । प्राविधिक समितिले पेश गरेको तथ्य प्रमाणलाई थप अध्ययन गरी नाप नक्सा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिमा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । २०७७ जेठ ५ गते क्याबिनेटबाट निर्णय भयो भने ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । जेठ ३१ गते संविधान संशोधन गरी नक्सा अध्यावधिक भएअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा दर्ता विधेयक दुई तिहाइ बढी मतले पारित हुँदा विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । 

नक्सा प्रकाशन गर्नुअघि नेपालले विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल पनि गरेको थियो । सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले नदिएपछि बल्ल नक्सा छाप्ने विषय अघि बढेको हो । अहिले चीनको विषयमा पनि कूटनीतिक वार्तालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । चीनलाई सहमत गराएरै सगरमाथाको उचाइ घोषणा सम्भव भएको अनुभवले पनि नेपालले वार्ता र कूटनीतिक संवादलाई नै पहिलो विकल्प बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । सीमाको विषय अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारलाई प्रस्ताव पठाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । 

तर, देशको सीमाजस्तो संवेदनशील सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । राज्यको उपस्थिति बढाउन पनि छिमेकीसँग नियमित ‘बोर्डर मिटिङ’ हुनुपर्ने हो । तर, झण्डै दुई दशकदेखि नेपाल–चीनबीच कुनै पनि तहका वार्ता, छलफल र औपचारिक बैठक भएको छैन । सन् २००५ मा संयुक्त प्राविधिक समितिले फिल्ड वर्क गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन ०११ मा बैठक बसेको थियो । तर, सगरमाथाको उचाइ र दोलखाको यौटा सीमा विवादका कारण उक्त बैठकले निर्णय गर्न सकेन । त्यसयता हालसम्म बैठक बसेको छैन । सीमा समस्या समाधान गर्न गठित नेपाल–भारत प्राविधिक समितिको बैठक पनि सन् २०२० देखि भएको छैन । 

अर्कोतिर राजनीतिक तहमा भएका समझदारी पनि प्राविधिक समिति सक्रिय नहुँदा त्यसै अलपत्र पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद समाधान गर्ने समझदारी भएको भनियो, तर अहिलेसम्म यस्ता संयन्त्रलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन ।’ संयन्त्रको मिटिङ नै नबसेपछि प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिको के अर्थ ? त्यसले काम गर्दैन’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्न पनि सचिवस्तरीय समिति, प्राविधिक समितिका बैठक नियमित हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन ।’