माओवादीमा बिआरआई रोक्न जसले कसे माेर्चाबन्दी

पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘बिआरआई रोक्न म्यासिभ प्रेसर छ तर कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’ उतैबाट चीन जाने कार्यतालिकासहित अमेरिका निस्कनु केही दिनअघि भ्रमणबारे पार्टीलाई जानकारी दिन बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले बिआरआईबारे चासो राखेपछि उहाँको यस्तो भनाई आएको हो । कांग्रेसमार्फत शक्ति केन्द्रहरूले दिइरहेको दबाबबारे थप ब्याख्या गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि देशको सुरक्षा छाताभित्र नजाने हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग सम्झौता हुन्छ, त्यसबाट दायाँबायाँ हुने कुरै छैन ।’

बिआरआई परियोजना अघि बढाउन ढुक्क देखिनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अधिकांश नेताले पनि सोहीअनुसार सुझाव दिए । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिँदै आफ्ना न्यूनतम मान्यतामा अडिग रहेर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने मत राखेका बहुमत पदाधिकारीले सरकार जोगाउनकै लागि अनावश्यक शर्तको भारी नबोक्न पनि सुझाए । बैठकले त्यही म्याण्डेट दिएर भ्रमण सफलताको शुभकामनासहित बिदा गर्‍याे । 

तर, माओवादी बैठकमा बिआरआईको विपक्षमा समेत केही नेताले चर्को मत राखेको पाइएको छ । त्यस्तो धारणा राख्ने नेता हुन्, ‘सदावहार मन्त्री’ शक्तिबहादुर बस्नेत । ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उनी बिआरआईकै कारण कांग्रेससँग असमझदारी बढाएर जान नहुने प्रष्ट लाइनमा उभिएका थिए । बैठक स्रोतले बस्नेतको तर्क सुनाउँदै भन्यो – ‘कांग्रेसलाई चिढ्याएर जानु हुँदैन । अमेरिकालाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।’ 

एमसिसीभन्दा चार महिना पहिले हालका अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो । माओवादी केन्द्रले संस्थागतरूपमै त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री स्वयं बिआरआई परियोजना अघि बढाउन तयार भएर योजना आयोगलाई गृहकार्यको जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा शक्ति बस्नेतहरू त्यसविरुद्ध उभिएपछि माओवादीमा नयाँ तरंग पैदा गरेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, शक्ति तिनै पात्र हुन् जसले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन पार्टीभित्र चर्को लबिङ गरेका थिए । 

२६ गते पदाधिकारी बैठकमा बिआरआई गर्न ढुक्कै देखिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३० गते अमेरिका हिँड्ने बेलासम्म पुग्दा भने निकै गलिसक्नुभएको थियो । त्यसबीच सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पटक–पटक भेटेर अमेरिकी चासो प्रष्ट शव्दमा सुनाएपछि परिस्थिति मोडिएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । त्यही दबाबका कारण बेइजिङमा सम्झौता हुन नसकेको तथ्य पनि विभिन्न ढंगले बाहिर आइसकेको छ । कतिसम्म भने समकक्षी लिसँगको एकल भेट र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न चीन तयार भएन । पछि बिआरआईलाई नेपालले सैद्धान्तिकरूपमा स्वीकार गरेको एउटा बुँदा थपेर बल्ल १३ बुँदे विज्ञप्ति जारी भएको हो । 

भ्रमणमा निस्कनुअघि कम्तीमा बिआरआइका चार वटा परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी थियो । सोहीअनुसार योजना आयोग र चिनियाँ पक्षबीच समन्वयमा गृहकार्य भैरहेको थियो । तर, यौटै प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर भएन । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन बनाउने कुराबाहेक अरु विषयमा पनि चर्चायोग्य सहमति हुन सकेन । 

भनिन्छ, बिआरआईको एउटा मात्रै परियोजना अघि बढेको भए पनि प्रधानमन्त्री काठमाडौँ आइनपुग्दै सत्ता समीकरण बदलिन सक्थ्यो । किनभने बरु प्रधानमन्त्री त्याग्न तयार तर एमसिसी नछोड्ने तहमा उतिबेलै अडान राख्नुभएका देउवाका लागि विदेशी दबाब झेलेर प्रचण्डलाई च्याप्ने स्थिति थिएन । अर्कोतिर भुटानी काण्डमा बालकृष्ण खाँण समातिएको विषयमा देउवाको चित्त दुखाइ अझै मेटिएको छैन । यो सबै परिस्थितिले अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्रीले थप रिश्क लिन नचाहेर बिआरआई थाती राखेको बुझिन्छ । चिकित्सक र शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्न प्रधानमन्त्रीले चीनबाटै तारन्तार मन्त्रीहरूलाई फोन गरेबाट पनि सरकार ढल्ने चिन्ताले उहाँ तनावमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । बताइएअनुसार उहाँले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरेर वार्तामार्फत आन्दोलनकारीका माग संबोधन गरी परिस्थिति सम्हाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आन्दोलन भड्काएर प्रतिपक्ष सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नसक्ने भएरै प्रधानमन्त्रीले देशबाहिर रहेर पनि निरन्तर चासो दिएको र आन्दोलनकारीसँग सहमति गरिएको एक मन्त्रीले बताए । 

अंकगणित निर्णायक हुने संसदीय राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श स्वतः कमजोर हुन्छ । सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना न्युनतम मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूलाई कसरी लात मार्छन् भन्ने दृष्टान्त संसदीय राजनीतिमा अनेक छन् । संसदीय प्रणालीलाई आदर्श मान्ने कांग्रेसको कुरै छोडौँ, ‘संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने लेनिनको कोटेसन कण्ठ गरेर राजनीतिमा लागेका कम्युनिष्ट नेताहरूसमेत विकृत संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार हुँदा सरकार कतिसम्म अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने ताजा दृष्टान्त पनि हो यो ।