धन्न, त्यता कोही ‘गद्दार’ निस्किएनन्

‘गठबन्धन जोगाउन प्रतिबद्ध छु’ भनेर लेखिएको कागजमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगै शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर त गरे, तर कोशीमा त्यसअनुसार सरकार गठन भएन । बालुवाटारको सहमतिको मसी नसुक्दै शेखरकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कांग्रेसको विद्रोही समूह र एमालेका एक–एक जनालाई समेटेर क्याबिनेट विस्तार गरेपछि गठबन्धनको निरन्तरतामाथि उठेका प्रश्न र आशंका मेटिएको छैन । 

हुन त, नेपाली राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिंदैन अनि जे भनिंदैन त्यही गरिन्छ । सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने त विशेषता नै भैहाल्यो । प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न किचलोले शक्तिशाली पार्टी नेकपा तीन चिरामा विभाजित भएको ताजा दृष्टान्त छ । साक्षीसमेत राखेर गरिएका लिखित सहमति तोडिँदा राष्ट्रिय राजनीति नै अर्कै मोडमा पुगेको यस्ता धेरै उदाहरण छन् । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र शेखरबीच भएको सहमति पनि राजनीतिक दाउपेच मात्र त होइन रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

घटनाक्रमले पनि बालुवाटारको सहमति गठबन्धन जोगाउने इमान्दार प्रयास नभई आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चालिएको कदम हो भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएकै छ । दलीय प्रणालीमा दलले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । सांसदहरू त्यसविरुद्ध जानु भनेको गम्भीर अनुशासन उल्लंघन हो । त्यसकारण कोशीका ८ सांसदमाथि कांग्रेसले कारवाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो । तर, एमालेसँग मिलेर पार्टी फुटको तहमा भएको यति ठूलो विद्रोह गर्ने सांसदहरूलाई सामान्य स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन । अनौठो चैं, यत्रो किचलो हुँदा पनि कांग्रेसका नेताहरू सार्वजनिकरूपमा खासै बोलेका छैनन् । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेको पनि सुनिएको छैन । जबकि कम्युनिष्ट पार्टीमा यो स्तरको विद्रोह भएको भए शव्दकोषमा खोजी–खोजी नेताहरू गालीगलौजमा उत्रिन्थे । एकले अर्कालाई ‘लालगद्दार’ ‘दरबारिया’, ‘विदेशी एजेन्ट’जस्ता आरोप लगाएर कार्यकर्ता कुटाकुटमै उत्रन्थे । 

कोही–कोही यसो पनि भन्दै छन् – पार्टीको आन्तरिक किचलो चर्किएको देखाएर गठबन्धनमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न शेरबहादुर र शेखरले मिलेरै विद्रोह गराएका हुन् । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि एक वर्ष माधव नेपाल र अन्तिम दुई वर्ष देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । तर, पार्टीभित्रको विद्रोह रोक्न सकिएन भनी प्रचण्डलाई सहमत गराएरै शेरबहादुर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने र शेखर आगामी महाधिवेशनपछि सभापति हुने रणनीतिअन्तर्गत यो खेल खेलिएको कांग्रेसकै केही नेताहरूले दाबी गरेका छन् । बताइएअनुसार तेस्रो कार्यकाल सभापति हुन विधानले नदिने भएकाले १५ औँ महाधिवेशनमा शेखरलाई सभापति र पत्नी आरजुलाई महामन्त्री बनाउने देउवाको रणनीति छ । त्यसको बदलामा शेखर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छन् भन्ने कुरा संसदीय दलको निर्वाचनमा उनले गगन थापालाई खुलेर सहयोग नगरेबाट नै प्रष्ट भैसकेको छ ।

यदि, शेखरको विद्रोह साँच्चै थियो भने उनीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कांग्रेस गठबन्धनले गरेको निर्णयअनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा गइन्थ्यो । तर, देउवा उल्टै लत्रेर ‘गठबन्धन नै फुट्ने स्थिति सिर्जना हुने भयो, शेखरलाई बोलाएर कागज गरौँ’ भन्दै बालुवाटार पुग्नु र प्रचण्डलाई समेत केदार कार्कीको पक्षमा उभ्याउनुले गठबन्धनका अन्य घटकहरूलाई झस्काइदिएको छ । बालुवाटारमा सहमति हुनु अघिल्लो दिन देउवा पत्नी आरजू र शेखरबीचको गोप्य भेटवार्तापछि घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकसित हुनुले पनि धेरै कुरातर्फ संकेत गर्ने नेताहरू बताउँछन् । 

अर्कोतिर यो तहको विद्रोहमा शेखरले आफ्नै समूहका नेता तथा महामन्त्री गगन थापासँग सामान्य सल्लाहसमेत नगर्नुले पनि देउवासँग भित्री सहमति भएको अनुमान गरिन्छ । देउवासँग टाढिने र आफ्नै टिमबाट पनि एक्लिने गरी शेखरजस्ता खेलाडीहरूले यत्रो जोखिम उठाएको विश्वास उनकै टिमका नेताहरूले पनि गरेका छैनन् । कांग्रेसमा देउवा र शेखर एक ठाउँ उभिँदा ७५ प्रतिशत भन्दा माथिको बलियो शक्ति निर्माण हुने अवस्था छ । त्यसकारण गगनलाई समेट्दा सत्तामा भाग दिनुपर्ने भएकाले शेखरको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्टै बुझिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउँदा पनि संघदेखि प्रदेशसम्म गगनलाई जिल्याइएकै हो । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका ९ जनामध्ये चार जना संस्थापन इतरका छन् । उनीहरू सबै शेखरनिकट हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू शुरुबाटै शेखरका खास मान्छे मानिन्छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सुरेन्द्र आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पक्षका भए पनि अहिले शेखरसँग निकट छन् । देउवा र आरजुका भित्रिया भनिने स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसमेत पछिल्लो समय उतै लागेको बताइन्छ । 

बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा आफ्नो कोटा काटे पनि फरक नपर्ने भनी शेखरले देउवासँग उनको पक्षमा अडान लिएको कांग्रेसभित्र चर्चा अझै सेलाएको छैन । बताइएअनुसार बस्नेतलाई स्वास्थ्यमै पठाउन आरजुकै बढी भूमिका थियो । यसअघि त्यही मन्त्रालय चलाएका गगनको कमजोरी खोज्ने र एक–एक प्रमाण जुटाउने शर्तमा उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको हो । तर, बस्नेतले अह्राएअनुसार गर्न नसकेपछि धुम्बाराहीसँग दूरी बढेको र आगामी महाधिवेशनमा देउवाको सभापति शेखर नै हो भन्ने बुझेपछि पदाधिकारी लड्न कित्ता फेरेको बताइन्छ । आजकाल उनको आरजूकहाँ भन्दा ज्यादा आउजाउ शेखरतिर छ भनिन्छ ।

कांग्रेसभित्रको यो किचलोले कोशीमा ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको माओवादी भने गठबन्धन जोगिएकोमा दंग छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा गठबन्धन जोगाउन सफल भएकोमा एकप्रकारको सन्तुष्टि झल्किन्छ । उनले कोशीको घटनालाई प्रतिपक्षको षड्यन्त्र भनेका छन् । तर, कांग्रेस तयार नभई एमालेको मात्रै चाहनाले त्यो सम्भव थिएन । त्यसकारण बालुवाटारको कागजले कोशीको धक्का त रोकिएन नै त्यसको पराकम्पले प्रचण्डको कुर्सी पनि जुनसुकै बेला ढालिदिने खतरा टरेको छैन । त्यसो त शेखरको केन्द्रीय कारागारतिर बाक्लो कुदाकुद र बालकृष्ण खाँणनिकट ६ सांसदको साथमा ३० कटाएर ओलीसँग हातेमालो गर्ने भित्री तयारीबारे बालुवाटारले पनि सूचना संकलन गरिरहेको स्थिति हो ।