अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएकाहरु मर्कामा

अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना नहुँदा शारीरिक रुपमा ठीकठाक नभएका आम नागरिक मर्कामा परेका छन् । सरकारीदेखि लिएर गैरसरकारी कार्यालय, फुटपाथ, पुललगायतका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा उनीहरुलाई सास्ती भएको हो । 

सरकारले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा चासो नदेखाउँदा उनीहरुलाई हिँड्डुल गर्नै कठिनाइ भएको अवस्था छ । काठमाडौंको रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतनजिकै रहेको आकाशे पुलमूनिबाट हिँड्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई महाभारत पर्छ । एकातिर साँघुरा फुटपाथ, अर्कोतिर पुल ठड्याउन प्रयोग गरिएका खम्बाहरु फुटपाथमा गाडिएको छ ।   

आन्दोलनकारीलाई छेक्न प्रहरीले प्रयोग गर्ने सामानहरु पनि फुटपाथ छेउ थुपारिएको छ । उक्त पुलबाट हिँड्ने क्रममा दृष्टिविहिनहरु ठोक्किने गरेका छन् । ह्विलचियरमा हिँड्डुल गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि त्यहाँ निकै कष्ट हुने गरेको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका, २०६९’ बनाइएको छ । जसमा सार्वजनिक सडक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमनलाई मध्यनजर गरी निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सडकहरु ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता, वैशाखी प्रयोगकर्ता, कृत्रिम अंग प्रयोग गर्ने व्यक्ति, दृष्टिविहिन, होचा पुड्कालगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवागमनका लागि पूर्णतया पहुँचयुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, ठूला सडकका सडकपेटी र सडक पार गर्ने ठाउँमा दृष्टिविहिन व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमनको लागि गाइडिङ्ग ब्लक बिछ्याउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवागमनलाई अवरोध गर्ने सामग्रीहरु हटाउनुपर्ने, मुख्य सडकमा नयाँ ट्राफिक बत्ती जडान गर्दा दृष्टिविहिनका लागि सडक पार गर्ने हरियो बत्ती बलेको सूचना दिने आवाज राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान निर्देशिकामा छ ।

कार्यालयको परिसर प्रवेश गर्ने मार्गलाई अवरोध नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक भवनहरुमा लिफ्ट वा र्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यात्रु आरोल्ने र चढाउने स्थानहरु अपाङ्गताको पहुँचयुक्त र प्रयोगमैत्री बनाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन्, अन्य जिल्लाको अवस्था पनि उही नै छ । अझैपनि अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन् । मुख्य सडकहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सडक काट्न घण्टौं लाग्छ । खाल्डाखुल्डीका कारण उनीहरु ठोस्सिँदै हिँड्न बाध्य छन् । सरकारी कार्यालयहरु नै अपाङ्गतामैत्री छैन् ।

सरकारी सेवा लिन पनि उनीहरुलाई निकै सास्ती छ । अधिकांश पालिकाका कार्यालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा सेवा लिन निकै समस्या भोग्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक शौचालयहरु पनि अपाङ्गतामैत्री छैन् । सडकमा गीत गाएर गुजारा चलाउँदै आएका कान्छाराम तामाङ्ग दृष्टिविहिन छन् । 

उनी भक्तपुरको विभिन्न ठाउँमा बसेर गीत गाउँछन् ।  आँखा नदेख्ने उनलाई बाटो हिँड्न र पुल चढ्न निकै समस्या हुने गरेको छ । ‘आँखा देख्दिँन । कोठामा बसेर हातमुख जोर्न सकिँदैन् । हातमुख जोर्नका लागि बाहिर निस्किनैपर्यो । गीत गाउन फरक–फरक ठाउँ पुग्नुपर्छ । फुटपाथमा खाल्डाखुल्डी छ । खाल्डामा परेर लडेको पनि छु । पुल चढ्न पनि निकै समस्या छ । सरकारले अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउनमा चासो नदेखाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं’, उनले भने । 

यता, अर्का दृष्टिविहिन सुशील थापाको पनि त्यही गुनासो थियो । धुप बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारका लागि सबै नागरिक बराबर हुनुपर्ने भएपनि आफूहरुलाई अपहेलना गरेको उनी दुःखेसो पोख्छन् । उनी भन्छन्,‘अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो । ऐन छ तर कार्यान्वयन छैन् । अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा हामीलाई हिँड्डुल गर्नै अप्ठेरो परेको छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सरोज नेपाली तीनै तहको सरकारले अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउन हेलचेक्य्राइँ गरेको बताउँछन् । भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाएको दुःखको बयान गरिसाध्य नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले नयाँ निर्माण गरेका भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री नभएको प्रमुख नेपालीको गुनासो छ । 

‘नयाँ संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री छैन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेला गरिएको अवस्था छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको अवस्था उही छ । सरकारी होस् या निजी अपाङ्गता भएकाहरुको सहजतालाई ध्यानमा राखिएको छैन्’, उनले भने । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा एक लाख १७ हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । सरकारलाई अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणका लागि पटकपटक आग्रह गरिएपनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।