बालुवाटारबाट किन हटे हरिबोल ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको नियुक्ति जति अप्रत्यासित थियो, त्योभन्दा कम आकस्मिक रहेन उनको राजीनामाको निर्णय ।

सिन्धुलीबाट चुनाव लड्न चाहेका उनको ठाउँमा राजन दाहालले टिकट पाएपछि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डसँग सम्बन्ध चिसिएको भनिएका बेला सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएका थिए गजुरेलले । अन्तरविरोधका बीच प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्रको भूमिकामा पुगेका उनी एक वर्ष नपुग्दै छोड्ने निर्णयमा पुगेपछि यी दुबै घटनालाई अप्रत्यासित मानिएको हो । 

राज्यमन्त्री सरहको सेवा–सुविधा हुने यो पद आकर्षक त छ नै जिम्मेवारीका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको कोर टीमको पनि मुख्य सदस्य हुन्छ, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार । त्यसकारण सरकार र प्रधानमन्त्रीको सफलता र असफलतामा पर्दा पछाडि उसको भूमिका निर्णायक रहन्छ । तर, सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र सडकबाट व्यवस्थामाथि तिखा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा निकट सहयोगी किन जिम्मेवारी छोड्ने निर्णयमा पुग्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । गजुरेलले राजीनामा दिनुको कारण अहिलेसम्म बाहिर आइसकेको त छैन, तर उनी निकट स्रोतका अनुसार केही नीतिगत विषयमा कुरा नमिलेपछिको परिणाम हो यो। 

बुझिएअनुसार चीन भ्रमणमा जानुअघि नै राजीनामा बुझाउन चाहेका थिए गजुरेलले । तर, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले ‘अहिले त्यसो नगर्नुस्’ भन्ने धेरैतिरको सुझावपछि रोकिए । त्यतिबेलै सिंहदरबारबाट बाहिरिने मनस्थिति बनाएका गजुरेलले अन्ततः मङ्सिर २० गते राजीनामा दिएको कुरा आइतबार साँझ सार्वजनिक भयो । त्यसबेला ‘तपाईं नबस्ने भए ठीकै छ’ भनेर राजीनामा पत्र बुझ्नुभएका प्रचण्डले अहिले भने ‘सल्लाह गरौँला’ भनेर रोक्नुभएको बुझिएको छ । तर, गजुरेल भने मङ्सिर २० देखि नै सिंहदरबार जान छोडिसकेका छन्। 

माओवादी स्रोतका अनुसार गजुरेलले यो निर्णय लिनुका पछाडि मूलतः दुईवटा कारण छन् । प्रधानमन्त्रीसँग कतिपय नीतिगत विषयमा मत नमिल्नु मुख्य र पहिलो कारण हो । दोस्रो कारण माओवादीभित्रको अन्तरविरोध पनि हो भनिएको छ । सिन्धुलीको गुटगत राजनीतिमा पार्टी ‘हेडक्वार्टर’ ले राजन दाहाललाई निकट राखेपछि चिढिएका गजुरेल पद छोड्ने निश्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने एकथरी नेताहरूको बुझाई छ । घटनाक्रमले पनि आन्तरिक विवाद कारण होइन भन्ने अवस्था देखिंदैन । किनभने राजन दाहाल पक्षले सिन्धुलीमा कुरा फुत्काएपछि नै राजीनामाको विषय मिडियामा आएको बताइएको छ । 

त्यसो त, सरकारको कामकारवाही चित्तबुझ्दो नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सल्लाहकारले समेत छोडेको भन्नेहरू पनि छन् । सरकारले सही दिशा लिन नसक्नुको जिम्मा सल्लाहकारका हैसियतमा आफूले पनि लिनुपर्ने हुँदा गजुरेलले कठिन निर्णय लिएको केही माओवादी नेताको ठहर छ । ‘सरकारको विषयमा हिजो कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, यत्ति बुझौँ न !’, एकजना माओवादी नेताले भने, ‘पार्टी क्षयीकरण हुँदै जाने अवस्थामा त्यसलाई उठाउन नसक्ने हो भने जिम्मेवारी लिएर मात्र बस्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले छोडेको हुनसक्छ ।’ 

हुन पनि सरकार गठनताका प्रचण्डमा केही नयाँ गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । उहाँ आफैंले ‘यो मेरालागि अन्तिम अवसर हो’ भनेकाले सरकारले केही गर्छ भन्ने आमविश्वास पनि थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर सरकारले नागरिकमा आशा जगाएकै हो । तर, सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताको नाम अनेक काण्डमा जोडिन थालेपछि  क्रमशः पछि हट्दै जाँदा अहिले ‘देशमा सरकार छ र !’ भन्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । परिणामतः जनतामा बढेको निराशालाई देखाएर व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू जुर्मुराएका छन् । कतिसम्म भने दुर्गा प्रसाईं जस्ता मान्छे सडकमा आउँदा डराउनुपर्ने ठाउँमा देशको राजनीति पुगेको छ । भनिँदै छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सल्लाहकारको समेत विश्वास गुमाउँदै जाने स्थिति बन्नुमा मुख्यतः यी र यस्ता विषय नै हुन् । 

यस्तो स्थितिमा पार्टी र गठबन्धनलाई थप विश्वासमा लिएर सुशासन र समृद्धिका लागि यौटा ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने अवसर पनि थियो । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ’ को नाराका बलमा आज पनि एमालेले राजनीति टिकाइराखेको छ, त्यस्तै लोकप्रिय निर्णय प्रचण्डबाट अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यस दिशामा एक कदमसमेत चाल्न सकेन । बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिवारवाद र निजी स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूको घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको भान नागरिकलाई परिरहेको छ । विगतमा आफैंले ओछ्यानसम्मै पहुँच दिएका अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न व्यापारीसँग गंगा दाहालले अनुचित लेनदेन गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको अवस्थाबाट धेरै कुरा छ्यांग हुन्छ । 

अमरेशको आरोपको खण्डनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारको पूर्णतासँगै उनका अवान्छित बार्गेनिङहरू शुरु भएको भने पनि ‘दालमा कुछ काला है’ भन्ने आशंका स्वयं माओवादी वृत्तले समेत गरेको छ । हैन भने जति विवादमा परे पनि गंगा दाहाललाई छोड्नै नसक्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता के हो ? निजी सचिवको दर्जा दिने तर ‘फस्र्ट लेडी’ बनाएर हिँड्न पर्ने के का लागि ? छिमेकी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूसँगको भेटवार्तामा सँगै राख्नुपर्ने उनको राजनीतिक हैसियत के हो ? यस्ता प्रश्न नागरिकले त विगतदेखि नै उठाएकै थिए अब कार्यकर्ता पनि थपिन थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई भने अलिकति पनि छोएको देखिँदैन । 

माओवादीमा मात्र होइन, दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको पनि अवस्था त्यस्तै छ । शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजुबाहेक अरु देख्दै नदेख्ने । केपी ओलीको आफ्नो सन्तान नभएकाले त्यस्तो गरेको नदेखिए पनि उहाँले पनि सत्तामा हुँदा ‘बा’ भन्नेहरूलाई च्यापेकै हो । नयाँ भन्नेहरूको पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भन्दा फरक कहाँ छ र ! एकपटक गृहमन्त्री बनेर सत्ताको स्वाद चाखेका रवि लामिछानेलाई सरकारमा जान हतारो छ । अहिले पनि सरकारमा सामेल हुन उनले लबिङ छोडेका छैनन् । तर, ‘दाजु–भाउजूको पार्टी’ भन्दै उपचुनावको मुखमा कांग्रेस छाडेर रास्वपामा हाम्फालेका स्वर्णिम वाग्लेसमेत आवद्ध सो दललाई सरकारमा लिन कांग्रेस सभापति देउवा र अझ खासगरी उहाँकी पत्नी आरजुले नमानेका कारण रोकिएको भनिँदै छ । 

यो सबै तमाशा हेरिरहेका जनता भन्न थालेका छन् – गणतन्त्र त प्रमुख पार्टीका ठूला नेता र उनका आसेपासे अनि परिवारका सदस्यको लागि मात्रै आएछ । निराशा यसरी बढेको छ कि हिजो गणतन्त्रका लागि रगत बगाएकाहरू समेत राजा फर्काउन पर्छ भन्दै दुर्गा प्रसाईंको पछि कुदेका छन् । वास्तवमा केही निश्चित नेता र उनको परिवारका सदस्यहरूका कारण पार्टी र सिङ्गै राजनीतिक व्यवस्था बद्नाम भैरहेको छ । 

सतहमा देखिएका यी घटनाक्रमसँग प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले नीतिगत विषय भन्दै लिएको पद छोड्ने निर्णयबीच सम्बन्ध होला कि नहोला ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सदस्य सरकारको पर्फमेन्ससँग सन्तुष्ट नभएर जिम्मेवारी छोड्ने अवस्थामा पुग्नुको गहिरो राजनीतिक अर्थ छ । हरिबोल गजुरेलको राजीनामाले उठाएको जटिल राजनीतिक सवाल हो यो ।