निजी हतियार ३६ हजार थान, इजाजत लिइएका पाँच

पछिल्लो समय निजी हतियार राख्न पाउने अवस्था र यसको कानुनी पक्षबारे अनेक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । चैत ५ गते विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका दुई जना अंगरक्षक अत्याधुनिक बन्दुकसहित सर्वोच्च अदालतको मूल गेटबाट पक्राउ परेपछि यो विषय बहसमा आएको छ । 

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले हाल देशभर झण्डै ३६ हजार इजाजतप्राप्त हतियार रहेको देखाउँछ । तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको रेकर्डमा भने पाँच जनाले मात्र त्यस्ता हतियारको इजाजत पाएको देखिन्छ । 

प्रसाईंका अंगरक्षक पक्राउ परेको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई इजाजत दिइएका निजी हतियारहरुको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले इजाजत प्राप्त हतियारको तथ्याङ्कसमेत नराखेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

कस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने भन्ने कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यसअघि सरकारी निकायहरुले चरणबद्ध निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा खतराको अवस्था विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गर्छ । अन्तिममा गृहको सुरक्षा परिषद् बैठकले इजाजत दिने, नदिने निर्णय गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । 

गृहले इजाजत दिने निर्णय गरे त्यसको जानकारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । विभागले पुनः भन्सार विभागलाई त्यसबारे जानकारी गराउँछ । यसरी यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल निवेदन दिएको व्यक्तिले हतियार आयातको अनुमति पाउँछ । 

यसरी प्रक्रियागत रुपमा इजाजत लिनेहरुको संख्या र विवरणबारे सम्बद्ध सबै सरकारी निकायसँग एउटै तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो । तर, गृह र आपूर्ति विभागको तथ्याङ्क आपसमा बाझिएको छ ।

आपूर्ति विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा पाँच जनाले मात्र निजी हतियारको इजाजत पाएका छन् भने थप पाँच जनाको इजाजत प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म इजाजत पाउनेमा पूर्वमन्त्री तथा काँग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेल छन् । उनले गत वैशाख २७ गते एक थान बन्दुकको इजाजत लिएका हुन् । 

त्यस्तै, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६ का सरफराज अहमदले पनि हतियार राख्ने इजाजत पाएका छन् । उनले ०७९ भदौ ८ गते १२ बोरको सर्टगन एक थान, सो को लागि आवश्यक १०० थान गोली र हावादारी बन्दुक एक थान तथा त्यसमा लाग्ने गोली दुई हजार थानको इजाजत लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ का दिनेशकुमार शाहले पनि हतियार राख्ने इजाजत पाएका छन् । उनले ०७९ साउन १ गते २२ बोरको बन्दुक एक थान र त्यसमा लाग्ने गोली २०० थान, हावादारी बन्दुक एक थान र दुई हजार थान गोली राख्ने इजाजत पाएको देखिन्छ ।  

विभागका अनुसार काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ का जितेन्द्र पुन मगरलाई गृह मन्त्रालयले हतियार राख्ने अनुमति दिएको छ । उनले ०७८ फागुन २५ गते १२ बोरको बन्दुक एक थान र त्यसका लागि चाहिने गोली दुई सय थान, हावादारी बन्दुक एक थान र दुई हजार थान गोलीको इजाजत लिएको देखिन्छ । 

उता दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–६ का डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि हतियार राख्ने अनुमति पाएका छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन् । ०७९ असार ८ गते २२ बोरको बन्दुक एक थान र त्यसैमा लाग्ने गोली २०० थान र हावादारी बन्दुक एक थानका लागि उनले इजाजत लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

यी पाँच जनाबाहेक अन्य थप पाँच जनाको इजाजत प्रक्रियामै रहेको आपूर्ति विभागले जनाएको छ । जसमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का कुलप्रसाद पाण्डे, विराटनगर–१० का अमृतकुमार अर्याल, काठमाडौँको धुम्बाराही–४ की मनिषा चन्द, नवलपरासीका पारसबहादुर सिंह र पाँचथरको फिदिम–१ रवीन्द्रकुमार नेम्वाङ हुन् । 

विभागको सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, गृह मन्त्रालयले भनेझैँ ३६ हजार थान हतियारको इजाजत कसले कसरी दियो ?  इजाजत दिने प्रक्रियामा जोडिने सरकारी निकायहरुको तथ्याङ्क किन फरक पर्यो ? विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलको जवाफ छ, ‘हाम्रो विभागमा भएको डाटा यत्ति नै हो । अरु भन्सार विभागसँग जानकारी हुनसक्छ ।’