कांग्रेस बैठकमा ‘राजा’ पसेपछि...
कांग्रेस महासमिति बैठक सकिएको पाँच महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक नोकझोंकबीच आइतबार सकियो । बैठकले परिमार्जनसहित उपसभापति र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको तीन वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यी प्रस्ताव अनुमोदन हुनुपूर्वको औपचारिक प्रस्तावमा हिन्दू राष्ट्रबारे चर्काचर्की भयो । बैठकमा एजेण्डा समावेश नभए पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबीच यही विषयमा भनाभन भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले महासमितिका बेला गरिएको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको कारण देखाउँदै यस विषयमा निर्णय हुनुपर्ने माग राखेपछि कुरा चर्किएको हो ।
बैठकमा भण्डारीले भनेका थिए, ‘संविधान कसरी बनेको थियो हामीलाई थाहा छैन? महासमितिमा बहुमतले माग गरेको हिन्दु राष्ट्रबारे पनि केही त निर्णय हुनुपर्यो । ’ भण्डारीले यस्तो माग राखेपछि पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसको आधारभूत सिद्धान्तको खिलाफमा हुने भन्दै यस्तो‘एजेण्डा’ नोटिसमै राख्न नहुने भनी प्रतिवाद गरे । उनले भनेका थिए, ‘महासमिति बैठक बाहिर टेण्ट लगाएर हस्ताक्षर गरिएको विषयमा धेरै छलफल गरिनुहु्न्न । भोलि गएर राजा फर्किन्छन् भनी केही मानिसले कराए भने के गर्ने?’
आफ्ना कुराको प्रतिवाद गर्न उभिएपछि भण्डारीतिर औंला तेस्र्याउँदै निधिले ‘चुप लाग्नुस्’ भनी हकारेका थिए । महासमिति बैठकमा औपचारिक एजेण्डा नभएको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न नहुने उनको धारणा थियो । त्यसपछि भण्डारी आक्रोशित हुँदै थप केही भन्न खोज्दै थिए, सभापति देउवाले उठेर हस्तक्षेप गरे र नोकझोंकका बीच अन्तिममा सबैलाई धन्यवाद भन्दै बैठक सकिएको घोषणा गरे ।
त्यसअघि महामन्त्री शर्माले अब प्रधानमन्त्री नबन्न र त्याग गर्न बिन्ती बिसाउँदा पनि देउवा झाेंक्किएका थिए ।
देउवाले भनेका थिए, ‘पद छाड्नै मन छैन भने कसरी छाड्ने? कसैले छोड् अब भन्दैमा मैले छाड्नुपर्छ भन्ने छैन नि ! मैले छाड्नेवाला छैन भनेपछि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ?’
कानुन ? महत्व तिनैले जानुन्
सामान्यतया राजनीतिक दलहरूले ठाउँ रोज्दा चासो नदिने मन्त्रालय हो– कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था । तर, सरकार बन्दा भने उक्त मन्त्रालय जसरी पनि आफूलाई नै चाहिन्छ भनेर कांग्रेसले अड्डी कस्यो । एकाएक कानुन मन्त्रालयको भाउ कसरी बढ्यो? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा रोचक तथ्यहरू फेला परेका छन् ।
यो मन्त्रालय जिल्लातिर कुनै शाखा, महाशाखाहरू पनि त्यति छैनन् । न त आर्थिक चलखेल वा ठेक्कापट्टाकै कुनै आकर्षण छ । तैपनि, प्रायः एमालेका नेताहरूले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । अग्नि खरेल, सुभाष नेम्वाङ, शेरबहादुर तामाङ, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, भानुभक्त ढकाल, पदम गिरीलगायतले सम्हालेको मन्त्रालय हो, यो । एमालेका निकै टाठाबाठा नेताहरूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा कांग्रेसको आँखा किन परेछ भनेर यसको महत्व बल्ल कांग्रेसले थाहा पायो । केपी ओलीको सरकारलाई परमादेशबाट हटाउन सर्वोच्चले जुन ऐतिहासिक निर्णय गर्यो त्यो काम कानुन मन्त्रालयसँगै जोडिने न्यायालयबाट भएको हो भन्ने कांग्रेसले यतिबेला आएर महसुस गरेको देखिँदै छ । त्यति मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता धेरै काम यही मन्त्रालयसँग जोडिन्छ ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सुदूरपश्चिमेली हुन् । शेरबहादुर देउवा र अहिलेका गृहमन्त्री पनि त्यही भेगका । उनैै प्रधानन्यायाधीशले खासमा कानुन मन्त्रालयको महत्व के छ भनेर देउवा र गृहमन्त्रीलाई बुझाएका कारण कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो हातमै राख्ने निर्णय गरेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि अहिले सर्वोच्चका चार जना न्यायाधीश, उच्चका १३÷१४ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुने क्रममा छ भने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा, बढुवासमेत सम्मुखमा छ । तर, भदौ १९ गते बुधबारबाट मुद्दा हेर्न छाडेका प्रधानन्यायाधीशले त्यसको तीन दिनअगाडि गरेको न्यायपरिषद्को बैठक बसाउने प्रयत्न भने बारको अवरोधका कारण सम्भव हुन सकेन ।
यो सन्दर्भमा एउटा रोचक कुरा के छ भने बार एशोसिएशन अहिले कांग्रेसनिकट डिएलएकै नेतृत्वमा छ । प्रधानन्यायाधीश, रोलक्रमका न्यायाधीश र कानुनमन्त्री प्रजातान्त्रिक खेमाको हुँदाहुँदै पनि न्यायपरिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्नुको खास कारणचाहिँ बार एशोसियशनको आगामी चैतमा हुने चुनाव नै हुनुपर्छ । अहिले नै न्यायपरिषदको बैठकबाट निर्णय हुन नदिनुको अर्को कारणचाहिँ माओवादी र माधवकुमार नेपालसँग नजिक मानिएका रामप्रसाद श्रेष्ठ एक महिनापछि अवकाशमा जाँदै छन् । उनको ठाउँमा बारले कांग्रेसनिकट कुनै व्यक्ति पठाएपछि अब हुने नियुक्तिमा सहजता हुने ठम्याइ पनि छ । त्यति मात्रै होइन, घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन दिनुभन्दा आउनेमार्फत नै नियुक्त गर्दा बारले वकिलका निम्ति हिस्सा पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
न्यायालयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू भनिरहेका छन् वास्तवमा अहिले न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा नियमावली, निर्देशिका परिवर्तनको कुनै आवश्यकता नै थिएन । योग्यता के कति हुने र कस्तो व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा संविधानले नै स्पष्ट किटान गरेको छ । बरु अहिले नियमावली परिवर्तनका नाममा जे गरिँदैछ त्यो सरासर संविधान विपरीत कार्य हो । जस्तो कि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि १० वर्ष वकालत गरिसकेको हुनुपर्ने कुरा संविधानले नै तोकेको छ ।
त्यसो त गोला प्रथाको प्रावधान अहिले न्यायाधीशहरूलाई नै घाँडो भएको बुझिएको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै न्यायाधीशले कमजोरी गरे वा कुनै आदेश विवादमा आयो भने त्यसको रक्षामा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व उत्रने गथ्र्याे । तर अहिले गोल प्रथामा कसले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निश्चित हुन थालेपछि भने आफूले गरेको फैसलाको रक्षा आफैले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा न्यायाधीशहरू छन् । यसरी न्यायाधीशहरूले विगतको भन्दा बढी कमजोर भएको महसुस आपसमा दुखेसो पोख्ने गरेका छन् ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू