स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको चर्को अभाव, सरकारी नीति निस्प्रभावी

लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्ने इच्छा राखेकी २८ वर्षीया नर्स अंशुको सपना साकार हुँदैछ । उनले बेलायतमा रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत जागिर पाएकी छन् । उनले राम्रो आम्दानीसँगै जीवनस्तर माथिल्लो तहको हुने आशा राखेकी छन् । 

अंशुु भन्छिन्, ‘अहिले मेरो कामको प्रशंसा भइरहेको छ ।’ यतिखेर मुलुकभित्रैको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत उनको मासिक तलब करिब २६ हजार रुपैयाँ छ । बेलायत गएपछि कम्तिमा १० गुणा बढी कमाउने अनुमान गरिएको छ ।

बेलायतमा जागिर पाउने अंशु एक्ली नर्स होइनन् । नेपालका धेरै नर्सले द्विपक्षीय सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायतमा रोजगारी पाइसकेका छन् । तर, तालिम प्राप्त नर्सहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण नेपालमा नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

सरकारको यो योजना अझै प्रयोगात्मक चरणमा रहेको बताइन्छ । पाइलट चरणमा ४३ जना नर्सलाई मात्रै बेलायतमा रोजगारी दिइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यो योजनाको दोस्रो चरणको प्रस्ताव गरेको र बेलायतले १० हजार नेपाली नर्स भर्ना गर्न चाहेको जनाएको बताइन्छ । 

नेपाली नर्सको आपूर्तिपछि बेलायतमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमीलाई पूर्ति गर्ने विश्वास बेलायत सरकारको छ । यसबाट नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अझै गहिरिने खतरा नेपालका नर्सिङ अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

नर्सिङ र सामाजिक सुरक्षा डिभिजन नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको निरीक्षण गर्न जिम्मेवार सरकारी विभाग हो । यसका निर्देशक हीरा कुमारी निरौला भन्छिन्, ‘अवस्था पहिले नै चिन्ताजनक छ ।’

‘हामीले भर्खरै खाँचोमा परेका समुदायमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिङ र स्कुल नर्सिङ कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौं । तर चुनौती भनेको धेरै ठाउँमा काम गर्न इच्छुक नर्सहरू फेला नपर्नु हो,’ उनले भनिन् ।

नेपाललाई विभिन्न अस्पताल, ग्रामीण क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा करिब ४५ हजार नर्सको आवश्यकता छ । यतिखेर ती संस्थामा नर्सको संख्या आधाभन्दा कम देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका ५५ देशमध्ये नेपाल स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभावमा परेको छ । नर्सको ठूलो अभाव भोगिरहेको बेलामा सरकारले नै नर्सहरूलाई बसाइँ सर्न हौसला दिएपछि अहिलेको अवस्था देखिएको हो ।

अर्कोतर्फ सरकारले बेलायतसँगको सम्झौताको कडा प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । यस्ता सम्झौताले प्रवासी नर्सहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारी तर्क छ । गैरकानुनी रूपमा विदेश जाने कामदारको उत्पीडनमा कमी आउने र कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार रोकिने विश्वास लिइएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती भन्छन्, ‘अवैध माध्यमबाट अन्य मुलुकमा प्रवेश गरेका नेपाली नर्सहरू ठगीको सिकार हुने र उत्पीडनका साथै उत्पीडनमा परेको खबर आएको छ । यी सबैलाई हेर्दा यो सम्झौता कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ ।’

जिम्बाब्वेदेखि फिलिपिन्ससम्मका धेरै देशमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आफ्ना देशप्रति मोहभंग भएको देखिन्छ । यसलाई चिन्ताजनक प्रवृत्ति मानिएको छ ।

राम्रो तलब र सुविधाका कारण ती देशका स्वास्थ्यकर्मीले बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जस्ता देशमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका १ लाख १५ हजार ९ सय नर्समध्ये एक तिहाइले विदेशमा काम गर्न नाम दर्ता गराएका छन् ।

नेपालबाट विदेशिएका कुल नर्समध्ये आधा अमेरिका गएका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा लोकप्रिय देशको रुपमा अष्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स देखिएका छन् । पछिल्लो समय बेलायत जाने चलन पनि सुरु भएको छ तर अहिलेसम्म त्यहाँ करिब ५ सय नर्स मात्र पुगेको बताइन्छ । 

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य चुनौतीहरू छन् । सरकारी अधिकारीहरु मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या घट्नुको कारण विदेश पलायन मात्र नभएको तथ्य अघि सार्छन् । ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश जानुको कारण स्थायी, दीर्घकालीन र उपयुक्त रोजगारी दिन नसक्नु हाम्रो समस्या हो । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको चार प्रतिशत मात्रै विनियोजन गर्नुले पनि अवस्था भयावह बनेको छ ।

तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत सीमित छ । यसले पनि नर्सहरू विदेशमा पलायन हुन सघाएको छ । राजधानी काठमाडौंको एक निजी अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत २५ वर्षीया गृष्मा बस्नेत कम तलब र कामको चर्को दबाबको गुनासोले थकित भएको अनुभव पोख्छिन् । उनले अमेरिकामा कामका लागि आवेदन दिएकी छन् । तर पछि त्यहाँबाट फर्किने बताएकी गृष्माको यतिखेर मासिक तलब १५ हजार मात्रै छ ।

उनको गुनासो छ, ‘विश्व मापदण्डअनुसार आईसीयूमा एक जना नर्सले मात्र बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ, तर मैले तीनजना बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ, यो शोषण होइन र?’ बस्नेत आफ्नो भविष्यलाई लिएर खासै उत्साहित देखिन्नन् ।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)