अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको अल्टिमेटम

निर्वाचन आयोगले निरन्तर तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, ०७८/०७९ र ०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका तीन राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरणसहित आगामी सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । 

यस्तै, गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी र साझा पार्टी नेपालले दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको पाइएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको सम्बन्धमा कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसैबीच आयोगले २१ वटा राजनीतिक दललाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आगामी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

आयोगमा पेश गरिएका तर सार्वजनिक नभएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेशन पेश नगरेका १५ वटा राजनीतिक दल र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको समाजवादी केन्द्र नेपाललाई पनि आगामी सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

ती दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने ? सो सम्बन्धमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको हो ।