देश र व्यवस्थाका निम्ति दुर्भाग्यका दिन

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको विभाजन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति ०५२ तिर फर्किने खतरा बढेको छ । संसद र सरकारलाई अस्थिरताको दुश्चक्रमा होमेर नेताहरू सत्ता र शक्तिको खेलमा रुमल्लिएको राष्ट्रिय राजनीतिको उक्त कालखण्ड निकै बदनाम छ । ०४८ को निर्वाचनपछिको झण्डै एक दशक सत्ताका लागि दल तोडफोड, प्राडो–पजेरोदेखि सुरा–सुन्दरी काण्ड हुँदै संसद विघटनसम्मका घटना घटाइएका थिए । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै कुरूप दृश्य राजनीतिमा देखिन थालेको छ । 

समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूको समूह हो, राजनीतिक दल । त्यसकारण वैचारिक–राजनीतिक मतभेदका आधारमा दल बिभाजन हुनुलाई अन्यथा मानिंदैन । तर, नेपाली राजनीतिमा अपवादबाहेक दल विभाजनमा सत्ता राजनीति नै प्रमुख कारक बन्दै आएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक जसपा विभाजनसम्म आइपुग्दा सत्ताका लागि दल तोडफोड गर्ने क्रम अझै नरोकिएको पुष्टि हुन्छ । जसपा विभाजन पछाडिका केही गुह्य तथ्य केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ– त्यो फुटमा राजनीतिक–बैचारिक नभई सत्ताको अंकगणितीय खेल नै मुख्य कारण हो ।

डरलाग्दो कुरा चैं, दल विभाजनसम्बन्धी ऐन निस्क्रिय रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले जुन चटारोका साथ फुटेको शक्तिलाई हत्तपत्त नयाँ दलको मान्यता दियो, त्यसले ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने’ खतरा बढाई दिएको छ । संसदको जोड–घटाऊमा निर्णायक रहेका एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत लगायतका पार्टीहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने  खतराको घण्टी पनि हो, जसपा विभाजन र आयोगको निर्णय ।  

उपेन्द्र यादवसमेतको समर्थनमा माधव नेपालले काँग्रेससँग वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन खोजेको र त्यस्तो प्रयास रोक्न जसपा फुटाइएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगको भूमिका हेर्दा पनि जसपा फुटेको नभई फुटाइएको प्रष्टै बुझिन्छ । आयोगले आजको भोलि नै विभाजित शक्तिलाई दलको मान्यता दिनु आफैंमा अनौठो छ । नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन परेपछि समय लिएर त्यसउपर छलफल गर्ने, प्रमाण बुझ्ने र निर्णय गर्ने प्रचलन थियो विगतमा । तर, यसपटक अघिल्लो दिन निवेदन बुझेको आयोगले भोलिपल्टै प्रमाणपत्र दिइवरी काम तमाम गरिदियो । 

स्मरण रहोस्, त्यही निर्वाचन आयोग हो, जो तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता विवादमा महिनौँसम्म अनिर्णित बनेको थियो । एमालेबाट फुटेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले आधिकारिकता पाउन एक हप्ता कुर्नुपर्‍यो । ०७८ भदौ २ गते निवेदन दर्ता भएकोमा आयोगले हस्ताक्षर सनाखत गराएर ९ गते प्रमाणपत्र दिएको थियो । जसपाबाट महन्थ ठाकुरहरू विभाजित हुँदा पनि बहादुर भवन परिसरमा लाइन लागेर हस्ताक्षर रुजु गराएपछि मात्र लोसपाले मान्यता पाएको हो । त्यसअघि कमल थापाको पार्टी फुट्दा पनि आयोगले निकै समय लिएर निर्णय दिएको थियो । 

तर, यसपटक भने विगतका यी नजिर र अभ्यास निर्वाचन आयोगले हेर्दै हेरेन । वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभाका सात सांसदसहित ३० जना केन्द्रीय सदस्यले छापामार शैलीमा जसपा, नेपाल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा आयोगले भोलिपल्टै प्रमाणपत्र दियो । दल विभाजनसम्बन्धी कानुनसमेत निस्क्रिय रहेको अवस्थामा यसरी हतारोमा काम फत्ते गर्नुको रहस्य के होला ? जानकारहरू भन्छन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भारत गएको बेला बालकोटको आदेशमा तुरुन्ता तुरुन्तै काम सम्पन्न भएको उपेन्द्र यादवको आरोप छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै शक्तिशाली मुलुकले साना देशलाई विशेष ग्राह्यता दिएको विषयसँग जोड्दै निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्तले ठट्यौली पारामा भने, ‘परराष्ट्रमा एमएफएन (मोष्ट फेभर्ड नेशन) थ्यौरी हुन्छ नि, जस्तो अमेरिकाको इजरायल, भारतको भूटान, चीनको उत्तर कोरिया भनेजस्तो भयो यहाँ पनि यसपटक !’ ‘यो हिसाबले त अरु साना पार्टी जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादीलाई पनि खतरा भयो।’

उपेन्द्र यादवले दल विभाजनविरुद्ध रिट दर्ता गराइसकेकाले संवैधानिक र कानुनी विषय मिले–नमिलेको परीक्षण अदालतबाट हुने नै छ । तर, राजनीतिक र नैतिक सवाल कहाँ परीक्षण होला ? यसको बेलैमा निराकरण गर्न नसक्ने हो भने जसपाबाट शुरु भएको यो रोगले ढिलो–चाँडो कसलाई नछोला र ! 

सत्ताकै कुराले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लामो समयदेखि कलह छ । एकीकृत समाजवादीलाई टुक्र्याउने खेल अझै रोकिएको छैन । भनिँदैछ, एमालेलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने केपी ओलीको रणनीतिसँग जसपाको विभाजन सम्बन्धित छ । र, साना पार्टीको भविष्य पनि त्यसैमा निहित रहने अवस्था बन्दैछ । अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसको ८९ सिट छ ।

७८ सिटको एमालेलाई पहिलो दल बनाउन थप १२ जना सांसद चाहिन्छ । जसपाबाट फुटेर बनेको नयाँ दलका ७ सांसद मिसिँदा पनि एमाले पहिलो हुँदैन । यदि त्यस्तो खेलअन्तर्गत नै कदम चालिएको हो भने आवश्यक ५ सिटका लागि अर्को दल तोडफोडको प्रयास नहोला भन्न सकिंदैन ! एमाले नेताहरूको हिसाब छ– सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कथं अहिलेको सरकार ढल्यो भने रवि लामिछानेलाई कांग्रेसतिर जान रोक्न सक्दा धारा ७६ (२)अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन । त्यसपछि उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । ओलीको अहिलेको तयारी त्यसतर्फ उन्मुख रहेको विश्लेष्ण गरिएको छ । 

राजनीति त्यसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत ‘जोक्कर फाल्तु’ हुने देखिन्छ । किनभने एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि ओलीलाई प्रचण्ड बोकिरहने बाध्यता रहँदैन । त्यस्तो स्थितिमा उहाँ आफैँ ‘लार्जेस्ट’ पार्टीको नेताका हैसियतमा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । अन्यथा, चुनावलगत्तै ‘मिसन–८४’ का नाममा अर्को चुनावको तयारीमा रहेको एमालेका लागि मध्यावधिको विकल्प पनि प्राथमिकतामा पर्ने नै छ । यसअघि दुई–दुई पटक संसद विघटनको कदम उठाउनुभएका ओली र एमालेले त्यसको औचित्य पुष्टि गराउन चाहेकै छ। 

यता, जसपा फुटेपछि माधव नेपालले हत्तपत्त संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारमाथिको समर्थन कायम छ भन्नु र नेताहरूको हुलै लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न जानु सम्भावित क्षति रोक्ने प्रयासअन्तर्गतकै कदमका रूपमा हेरिएको छ । एमालेमा मिसिन आतुर भनिएका पूर्वमन्त्री तथा सांसदद्वय किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेबाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद र शीर्ष नेताहरूलाई साथै राखेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका माधवले ‘हामी सँगै छौँ, पार्टी फुटाउने प्रयास नगर्नुहोला’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ । अर्कोतिर, पार्टी फुटको पीडा सहेर पनि सरकार नछाड्ने निर्णय लिएका उपेन्द्रबाट अहिलेको समीकरण जोगाउन तयार रहेको सन्देश दिइएको थियो । तर, एमाले र माओवादीले जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी केन्द्र सरकार छोड्न बाध्य भए ।  

यो स्थितिले तत्कालका लागि संसदको गणितीय खेलमा प्रचण्डले लाभ लिएको देखिए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक हितका हिसाबले भने ओलीको चतुर्‍याइँ सफल हुँदैछ । संसद विघटनयता निरन्तर साथ दिएका माधव र उपेन्द्रसँग प्रचण्डको दूरी बढ्नु एमाले र ओलीका लागि सुखद पक्ष हो । ‘दायाँबायाँका दुइटा जर्नेलहरूलाई यसैगरी ह्युमिलियट गर्दै निकालेपछि अब प्रचण्ड सिध्याउन पो के गाह्रो होला र ?’ माओवादी स्रोत भन्छ, ‘संसद्को गणित मिलाउन सके अध्यक्ष प्रचण्ड लामै समय प्रधानमन्त्री त बन्नुहोला तर, यस्तो राजनीतिले हाम्रो एजेण्डा स्थापित चैं हुँदैन । सरकारका लागि सहयात्रीहरूलाई चिढ्याउने कुरा कालान्तरमा हाम्रैलागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओली भने सत्ता राजनीतिमा आफू निर्णायक रहँदै जाने र पार्टीलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुहुन्छ । सम्भवतः जसपा फुटाएका अशोक राईहरू पुरानै घर एमाले फर्किनेछन् । अशोकलाई पार्टीमा भित्र्याएर सुवास नेम्वाङको रिक्तता पूर्ति गरेको सन्देश दिई पृथ्वी सुब्बाहरूलाई ‘साइज’मा राख्ने प्रयास हुनसक्ने अन्दाज कतिपयले अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव, पार्टीभित्रको समीकरण, उमेर, सक्रियताजस्ता कारणले आगामी ०८४ पछि प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल राजनीतिबाट बाहिर रहने बढी सम्भावना छ । पार्टीमा एकल बर्चश्व रहेका ओलीको हकमा के हुन्छ यकिन गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । उहाँको फूर्तिफार्ती देख्दा र ‘२० वर्षमै चलाउँछु’ भनेको हिसाबले इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास देखिन्छ । तर, त्यो मात्रैले राजनीतिमा उहाँको सान्दर्भिकता स्थापित हुँदैन ।